महिलेचा मृत्यू व बेपत्ता मुलगी अशा कात्रज बोगद्याजवळील दुर्घटनेस अंशत: 
जबाबदार असलेला, माती-दगड ढासळून महामार्ग बंद होण्यास अनेकदा कारणीभूत ठरलेला, परवानगीविना प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून डोंगर फोडणारा, डोंगरावरून उतरणारे नैसर्गिक नाले बुजवणारा, डोंगरात विनापरवानगी रस्ते करणारा, राज्यातील बडय़ा राजकारण्याचा वरदहस्त असल्याचे सांगून धमकावणारा, अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना नातेवाईकांद्वारे जमिनी मिळवून देणारा..
आपल्या अनेक ‘उद्योगां’नी प्रशासन व स्थानिक गावकऱ्यांसाठी उपद्रव ठरलेल्या माणसाची ही ओळख! विशेष म्हणजे पुणे-सातारा रस्त्यावर सर्वादेखत गेली दोन वर्षे त्याचे हे उद्योग सुरू आहेत, तरीही कोणी त्याचे काही वाकडे करू शकलेले नाही. त्यासाठी शिंदेवाडी परिसरातील रहिवासी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये एकाच नावाची चर्चा आहे, किसनराव धावजी राठोड. या व्यक्तीच्या कारवायांमुळे स्थानिक रहिवाशांबरोबरच प्रशासनही हतबल झाले आहे.
प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किसन आणि त्यांच्या भावाच्या नावावर कात्रजजवळील शिंदेवाडी येथील ‘११२अ’ या गटात सुमारे ६० एकर जमीन आहे. त्यांनी कात्रज घाटातील वळणावरील डोंगर फोडून रस्ते, प्लॉट करण्याचा उद्योग सुरू केला. त्यासाठी कोणतीही परवानगी नाही. ही माती-दगड अनेकदा रस्त्यावर आली आहे. गेल्या आठवडय़ातील दुर्घटनेच्या वेळीही हे घडले. हा डोंगर उकरून खनिज काढल्याबद्दल आणि रस्ते केल्याबद्दल राठोड यांना तहसीलदारांनी ७ एप्रिल २०११ रोजी ५६ लाख ५७,३०० रुपयांचा दंड केला. या दंडाच्या वसुलीला राठोड यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती घेतली. न्यायालयाने हे प्रकरण प्रांताकडे पाठवले. प्रांत अधिकाऱ्यांनी दंड कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. राठोडनी पुन्हा स्थगिती मिळवली. न्यायालयाने हे प्रकरण अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवले. त्यांनीही ५६ लाख ५७ हजार रुपयांचा दंडाचा आदेश कायम ठेवला. राठोड यांनी पुन्हा स्थगिती घेतली. न्यायालयाने हे प्रकरण वरच्या म्हणजे अपर आयुक्तांकडे पाठवले. आता त्यांच्याकडे या प्रकरणाची सुनावणी बाकी आहे.
दरम्यानच्या काळात प्रशासनाने हा दंड वसूल करण्यासाठी त्यांच्या जमिनीचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, तशी नोटीस काढली. त्यावर राठोड याने जिल्हा न्यायालयातून स्थगिती घेतली. आता येत्या २८ जून रोजी त्यावर निर्णय होईल.
राठोड यांच्याविरुद्ध डिसेंबर २०११ मध्ये खनिज चोरल्याचा गुन्हाही (कलम- ३७९, ५११, ३४) दाखल करण्यात आला. याशिवाय पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा आणल्याबद्दलही कारवाईचे आदेश काढण्यात आले आहेत. मात्र, राठोड यांनी हा आदेश न जुमानता काम सुरूच ठेवल्याने त्यांच्यावर प्रशासनाच्या कारवाया सुरूच राहिल्या. डोंगर फोडत असताना त्यांची वाहने जप्त करण्यात आली. पहिल्या दंडानंतरही वेळोवेळी डोंगर फोडल्याबद्दल त्याला जानेवारी २०१३ मध्ये पुन्हा १२ लाख ७१,२०० रुपयांचा दंड करण्यात आला. त्याला डोंगरावर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याबद्दल ते पाडण्याची नोटीस देण्यात आली. यावरही त्यांनी स्थगिती घेतली आहे. इतकेच नव्हे, तर गेल्या आठवडय़ातील घटनेबद्दल पावसाळ्यात रस्ता बंद होण्यास त्यांना जबाबदार धरण्यात आले. त्यासाठी राठोड यांना ‘सीआरपीसी १३३’ अंतर्गत काम थांबवण्याबाबत नोटीसही बजावण्यात आली.
या प्रशासनाच्या कारवाईशिवाय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे (एनएचएआय) एप्रिल २०११ मध्ये त्यांना नोटीस देण्यात आली. ‘सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले. दगड सुटे झाल्यामुळे त्याचा खाली असलेल्या वीजगृहाला व वाहतुकीला धोका आहे,’ अशी कारणे देऊन त्यांना काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच, गटार बुजवून पोच रस्ता केल्याबद्दल १ ऑगस्ट २०११ रोजी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग क्र. ६ च्या कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यांना नोटीस बजावली आहे.
गावकऱ्यांमध्ये त्यांच्याबद्दल कमालीचा रोष आहे. सत्तेतील बडय़ा नेत्याचे नाव सांगून धमकावणे, अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना नातेवाईकांच्या नावावर जमिनी मिळवून देणे यामुळेच त्याच्यावर कारवाई होत नाही, असा आरोप स्थानिक नागरिक करतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रभाव क्षेत्रात हे उद्योग सुरू असूनही या व्यक्तीचे कोणी काही करू शकत नाही. म्हणजे हे राठोड आहेत तरी कोण, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
