पालिकेवर राज्य कुणाचे?

पुणे महानगरपालिकेवर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन पक्षांची सत्ता असल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात येथील कंत्राटदारांनी सगळी पालिका कधीच खाऊन टाकली आहे. सत्तेत असलेल्या सगळ्यांनी या कंत्राटदारांपुढे नांगी टाकून होयबाची भूमिका स्वीकारल्यामुळेच पुण्याची आजची भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे. रस्त्यावरील वाहतूक नियंत्रित करण्याची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांवर असताना, केवळ कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी समांतर यंत्रणा तयार करणाऱ्या पालिकेच्या योजनेला विरोधकांनीही पाठिंबा देण्यामुळे वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत, हे सहजपणे लक्षात येते. भाजप, मनसे या पक्षांनी सपेशल माघार घेत या योजनेशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे कबूल करून टाकले आहे. एकटय़ा शिवसेनेने या योजनेला विरोध केला आहे.
विरोधक अशक्त असले की परिस्थिती आणखी कशी बिघडते, हे यामुळे सिद्ध झाले आहे. काँग्रेसचे एकमेव नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी आयुक्तांना पत्र देऊन ही योजना रद्द करण्याचे आवाहन केले आहे. जे बालगुडे आणि शिवसेनेला कळते, ते बाकिच्यांना कसे समजत नाही, असा प्रश्न विचारण्याचे कारण नाही. सगळ्यांनाच सगळे कळते आहे, तरीही ते वेड पांघरून पेडगावला निघाले आहेत. शहरात मोक्याच्या जागी कॅमेरे लावून वाहतूक शिस्त मोडणाऱ्यांची छायाचित्रे काढायची, त्यांच्या वाहन क्रमांकावरून त्यांचा पत्ता शोधायचा आणि त्यांच्याकडून दंड वसूल करायचा अशा या योजनेने पालिका पोलीस होण्यापलीकडे काहीही घडणार नाही. बरे पालिकेकडे पैसे नाहीत, म्हणून दुसऱ्याच्या हद्दीत जाऊन डल्ला मारला जात असेल, तर तसेही नाही. हा जो दंड वसूल होणार आहे, त्यातले सत्तर टक्के पैसे कंत्राटदाराला मिळणार आहेत. उरलेले तीस टक्के पालिकेला मिळणार असले, तरी या योजनेचा सर्व खर्च मात्र पालिकाच करणार आहे.
शहरात गुंडांच्या टोळ्या काही कमी नाहीत. असले दंड आकारणाऱ्या नव्या टोळ्यांची त्यात भर घालण्याचे काम निदान पालिकेने तरी करायला नको. पण कंत्राटदार बोले, पालिका हले, अशी स्थिती असल्याने, त्याचे भले म्हणजेच आपले भले असे नवे सूत्र आता अमलात येईल. सत्तर टक्क्य़ांमधला कोणाचा वाटा किती, हे कधीच बाहेर येणार नसल्याने, नगरसेवक आणि कंत्राटदार यांच्यातील हे गुफ्तगू पुणेकरांना कळणार तर नाहीच, पण विनाकारण त्रासाला मात्र त्यांना सामोरे जावे लागेल. असली फडतूस योजना मांडणाऱ्यांचे कान ज्या विरोधकांनी पकडायचे, त्यांनी मिठाची गुळणी घेतल्यासारखा कडवट चेहरा करायचा, तर मग सत्ताधाऱ्यांना कशाला लाखोल्या वाहायच्या? पुणेकरांसाठी ही योजना बंद होणे अत्यंत आवश्यक आहे. ती अशी बंद होत नसेल, तर नागरिकांनी न्यायालयात दाद मागावी आणि पालिकेला वठणीवर आणावे.
वाहतूक व्यवस्थापन करण्यासाठी पोलीस आणि पालिका अशा दोन यंत्रणा कार्यरत होण्याने सामान्य नागरिक अक्षरश: भरडून निघणार आहे, हे नगरसेवकांना कळत नाही, कारण ते डोळ्यावर कातडे ओढून बसले आहेत. वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्यांकडून पोलीस जो दंड वसूल करतात, त्यापेक्षा दुप्पट दराने पालिकेने असा दंड त्याच कारणासाठी वसूल करणे हा तर मूर्खपणाच्याही पलीकडील प्रकार आहे. नेहरू पुनर्निर्माण योजनेत शहरातील सर्व प्रकारची वाहतूक अत्याधुनिक यंत्रणेने तपासण्याची कल्पना मांडण्यात आली. त्यामध्ये बीआरटी मार्गावरील बस कोठे थांबली आहे, कोणत्या मार्गावर गर्दी असल्याने तातडीने बस पाठवणे आवश्यक आहे, कचरा वाहतूक करणारी वाहने शहराच्या कोणत्या भागात आहेत, कोठे त्यांची अधिक गरज आहे, याचे नियोजन एकाच जागी करता येईल, अशी या योजनेमागील कल्पना होती. त्याचाच एक भाग म्हणून वाहतूक शिस्त मोडणाऱ्यांची छायाचित्रेही काढावीत, असे गृहित होते. सहा वर्षांपूर्वी असे काही कॅमेरे शहरात लावण्यातही आले. त्यातून टिपलेली लाखभर छायाचित्रे पालिकेने वाहतूक पोलिसांना दिलीही. परंतु पोलिसांनी त्यासाठी यंत्रणा नसल्याचे कारण दाखवून त्याकडे दुर्लक्ष केले. ते कॅमेरे कालांतराने बंद पडले. (जंगली महाराज रस्त्यावरील बॉम्बस्फोटांच्या वेळी ते चालू असते, तर फायदा झाला असता!)
आता सर्वकष वाहतूक योजना राबवण्याऐवजी फक्त वाहनचालकांना दंड आकारण्यासाठी पुन्हा कॅमेरे बसवण्यासाठी पालिका पुढे सरसावली आहे. पालिकेकडे कोणतीच यंत्रणा नसल्याने या कॅमेऱ्यातून निघणाऱ्या छायाचित्रांची आणि नंतरच्या दंड वसुलीची जबाबदारी कंत्राटदाराकडे सोपवण्यात आली. हा कंत्राटदार गुंडांच्या टोळ्या निर्माण करून वसुली करेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. ते खरे ठरले, तर पुणेकरांचे जगणे अधिकच दुष्कर होईल. वेळीच या योजनेला बासनात गुंडाळले नाही, तर शहरात अराजक माजेल!