पुणे : इयत्ता पाचवी किंवा आठवीत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाला आणि नंतरच्या फेरपरीक्षेतही अपयश आले, तर असा विद्यार्थी आता पुन्हा त्याच वर्गात राहणार आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाईल, की पुन्हा त्याच वर्गात राहिल्याने विद्यार्थ्याला शुल्क भरावे लागेल, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाने याबाबत राज्य शासनाकडे, मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप स्पष्टीकरण मिळालेले नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : कांदा स्वस्त; गृहिणींना दिलासा, आठवडाभरात किलोमागे २० ते २५ रुपयांनी घट

आणखी वाचा

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. आतापर्यंत आरटीई कायद्यानुसार, मुलांना आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण करून त्याच इयत्तेत पुन्हा ठेवता येत नव्हते. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने त्यामध्ये बदल करून राज्यात पाचवी आणि आठवीमध्ये विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला त्याच वर्गात ठेवण्याचा निर्णय २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात घेतला. या निर्णयानुसार, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण होण्यासाठी निकालानंतर महिनाभरात फेरपरीक्षेची संधी देण्याची, तसेच अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकता येणार नसल्याचीही तरतूद आहे. या निर्णयाचे राजपत्र राज्याने २९ मे २०२३ रोजी प्रसिद्ध केले होते. केंद्रानेही नुकताच असा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा : नवीन वर्षात घरे महागणार? सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे घरांच्या किमती वाढण्याची भीती

या निर्णयानंतर अनुत्तीर्ण झालेल्या खासगी शाळांतील आरटीई कोट्यातील विद्यार्थ्यांनी त्या शाळेचे शुल्क भरायचे, की शासनाकडून दुबार शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने पाचवी, आठवीमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत राज्य शासनाकडे काही महिन्यांपूर्वी मार्गदर्शन मागितले होते. मात्र, लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता यामुळे या संदर्भात पुढे प्रक्रिया झालेली नाही.

दरम्यान, राज्यात गेल्या शैक्षणिक वर्षीपासूनच ना-नापास धोरणात बदल केलेला असला, तरी फेरपरीक्षेची संधी देऊनही अनुत्तीर्ण झालेल्या पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची राज्यभरातील आकडेवारी उपलब्ध नसल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

दरम्यान, इयत्ता पाचवी आणि आठवीमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. या संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.

हेही वाचा : कांदा स्वस्त; गृहिणींना दिलासा, आठवडाभरात किलोमागे २० ते २५ रुपयांनी घट

आणखी वाचा

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. आतापर्यंत आरटीई कायद्यानुसार, मुलांना आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण करून त्याच इयत्तेत पुन्हा ठेवता येत नव्हते. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने त्यामध्ये बदल करून राज्यात पाचवी आणि आठवीमध्ये विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला त्याच वर्गात ठेवण्याचा निर्णय २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात घेतला. या निर्णयानुसार, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण होण्यासाठी निकालानंतर महिनाभरात फेरपरीक्षेची संधी देण्याची, तसेच अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकता येणार नसल्याचीही तरतूद आहे. या निर्णयाचे राजपत्र राज्याने २९ मे २०२३ रोजी प्रसिद्ध केले होते. केंद्रानेही नुकताच असा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा : नवीन वर्षात घरे महागणार? सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे घरांच्या किमती वाढण्याची भीती

या निर्णयानंतर अनुत्तीर्ण झालेल्या खासगी शाळांतील आरटीई कोट्यातील विद्यार्थ्यांनी त्या शाळेचे शुल्क भरायचे, की शासनाकडून दुबार शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने पाचवी, आठवीमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत राज्य शासनाकडे काही महिन्यांपूर्वी मार्गदर्शन मागितले होते. मात्र, लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता यामुळे या संदर्भात पुढे प्रक्रिया झालेली नाही.

दरम्यान, राज्यात गेल्या शैक्षणिक वर्षीपासूनच ना-नापास धोरणात बदल केलेला असला, तरी फेरपरीक्षेची संधी देऊनही अनुत्तीर्ण झालेल्या पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची राज्यभरातील आकडेवारी उपलब्ध नसल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

दरम्यान, इयत्ता पाचवी आणि आठवीमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. या संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.