पुणे : पुणे शहरातील नागरिकांना पुरेसे पाणी देण्याचा शब्द भारतीय जनता पक्षाने दिला होता. शहराची वाढत असलेली लोकसंख्या पाहता शहराला २१ दशलक्ष घनफूट (टीएमसी) पाण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी कोथरुडचे आमदार आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मात्र जादा पाणी वापरले म्हणून महापालिकेला नोटीस देण्याचा आदेश दिला आहे. राज्यात भाजपची सत्ता असतानाही पुणेकरांना पाणी का मिळत नाही? चंद्रकांत पाटील आता गप्प का? असा सवाल माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केला आहे. शहरात पाण्याची गरज असतानाही सत्ताधारी पक्षातील आमदार, मंत्री, यावर एकही शब्द बोलत नसल्याने जोशी यांनी नाराजी व्यक्त केली.
शहराची गरज लक्षात घेता जलसंपदा विभागाने पुण्याला २१ टीएमसी पाण्याचा कोटा तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पाण्याचा कोटा मंजूर करण्यासाठी भाजप सरकार टाळाटाळ करत असून, त्याचा भुर्दंड मात्र पुणेकरांना सोसावा लागत असल्याचा आरोपही जोशी यांनी केला आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये चारही दिशांना शहराचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. नागरिकांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला केवळ १४ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला. परंतु, वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा कोटा २१ टीएमसीपर्यंत वाढविण्याची गरज आहे. ही वाढीव मागणी मंजूर करण्याऐवजी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जादा पाणी वापराबद्दल महापालिकेलाच कोट्यवधी रुपयांचा दंड करण्याचा इशारा दिला, हे कितपत योग्य आहे? असे जोशी म्हणाले.
राज्यात महायुतीची सत्ता असली तरी मंत्र्यांमध्ये विसंवाद आहे. या विसंवादाचा फटका पुणेकरांना बसत आहे. पाण्यासाठी महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा दंड केला जात असताना शहरातील आमदार, पालकमंत्री गप्प का? असा प्रश्न आमदार जोशी यांनी उपस्थित केला आहे.
निवडणूक होताच पुणेकरांकडे दुर्लक्ष
विधानसभा निवडणुकीमध्ये पुण्यातील नागरिकांसाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प केले जातील. पुणेकरांच्या विकासासाठी प्रयत्नशील राहू असा शब्द सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी आणि राज्यातील मंत्र्यांनी दिला होता. मात्र आता हातात सत्ता येतात दिलेल्या शब्दाचा महायुती सरकारला विसर पडला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये शहराची लोकसंख्या वाढत असून नागरिकांना पुरेसे पाणी देखील उपलब्ध होत नाही अशी स्थिती असताना शहरासाठी वाढीव कोटा मंजूर करण्यासाठी शहरातील आमदार, मंत्री का प्रयत्न करीत नाहीत? असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
