पुणे : देशात एम.फिल. (मास्टर्स ऑफ फिलॉसॉफी) पदवीला मान्यता नसल्याचे नमूद करत विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी या अभ्यासक्रमाचे प्रवेश थांबवण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) दिले. युजीसीच्या आदेशामुळे आतापर्यंत प्रवेश प्रक्रिया राबवलेल्या विद्यापीठांसमोर मोठी अडचण निर्माण होणार आहे.

हेही वाचा – पिंपरी: देहूरोड, दिघी रेडझोन हद्दीचा अचूक नकाशा प्रसिद्ध होणार, महापालिकेने घेतला ‘हा’ निर्णय

Five times increase in admission fee in private AYUSH colleges
खासगी आयुष महाविद्यालयांमधील प्रवेश शुल्कात पाच पट वाढ
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
Babaji Date College of Arts and Commerce was given a grant despite its low marks
यवतमाळ : बाबाजी दाते कला, वाणिज्य महाविद्यालयावर शासनाची कृपादृष्टी! गुणांकन कमी असतानाही…
post graduate course of CPS, CPS,
‘सीपीएस’च्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला पुन्हा मान्यता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एनएमसीचा निर्णय
4th special admission list for 11th admission in Mumbai metropolitan area announced Mumbai news
अकरावी प्रवेश: चौथी विशेष प्रवेश यादी जाहीर; ४ हजार ७७१ विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीक्रमाचे महाविद्यालय
bombay hc uphold punishment of college library attendant for misconduct within the campus
उद्धट वर्तनाला मान्यता नको; महाविद्यालय कर्मचाऱ्याची बडतर्फी कायम ठेवताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
State Government decision to start virtual labs in agricultural colleges under agricultural universities Mumbai news
कृषी महाविद्यालयामध्ये आभासी प्रयोगशाळा उभारणार
abhimat university medical education
अभिमत विद्यापीठातून डॉक्टर होण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च, राज्यातील बहुतेक अभिमत विद्यापीठात वैद्यकीय पदवी शिक्षणाचे शुल्क कोटींच्या घरात

हेही वाचा – पुणे : विमाननगर हादरले; एकापाठोपाठ दहा सिलिंडरचे स्फोट

युजीसीने या संदर्भातील परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले. काही विद्यापीठे एम.फिल. अभ्यासक्रमासाठी नवे अर्ज मागवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र एम.फिल. या पदवीला देशात मान्यता नाही. युजीसी (किमान मानके आणि पीएच.डी. देण्यासाठीची प्रक्रिया) अधिनियम २०२२ तील नियम १४ मध्ये उच्च शिक्षण संस्थांनी एम.फिल. अभ्यासक्रम न राबवण्याबाबत स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. युजीसी अधिनियम २०२२ बाबतचे राजपत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी एम. फिल. अभ्यासक्रमाचे प्रवेश तातडीने थांबवावे, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनीही एम.फिल. अभ्यासक्रमाला प्रवेश न घेण्याचे आवाहन युजीसीकडून करण्यात आले आहे.