लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांनी २८ जुलै रोजी तांदळाच्या कोंड्यावर निर्यात बंदी घातली आहे. ही निर्यात बंदी राईस ब्रान खाद्यतेल उद्योगासाठी अडचणीची असून, ही बंदी तत्काळ उठवावी, अशी मागणी द सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोशिएशन ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
या बाबत माहिती देताना द सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोशिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता म्हणाले, देशातंर्गत बाजारात पशुखाद्याच्या किंमती वाढल्यामुळे दूध दरवाढी झाली आहे, असे कारण देत परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांनी तांदळाच्या कोंड्यावर २८ जुलै रोजी निर्यात बंदी घातली होती. ही बंदी नोव्हेंबरअखेरपर्यंत असणार आहे. या निर्यात बंदीचे विपरीत परिणाम राईस ब्रान खाद्यतेल उद्योगावर होणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. पशुखाद्याचे दर वाढल्याचे कारण देऊन ही बंदी घातली आहे. पण, एकूण पशुखाद्यात फक्त २५ टक्केच तांदळाच्या कोंड्याचा वापर केला जातो. केंद्राच्या निर्णयामुळे कोंड्याच्या दरात दहा टक्के घट झाली आहे, तर पशुखाद्याच्या दरात फक्त एक टक्का घट झाली आहे. निर्त बंदीचा फारसा परिणाम पशुखाद्याच्या दरावर होताना दिसत नाही. शिवाय निर्यात बंदीचा अप्रत्यक्ष परिणाम राईस ब्रान ऑईल आणि तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर होणार आहे.
आणखी वाचा-पिंपरी महापालिकेचे १७० कोटी ‘पाण्यात’!
परदेशातून तांदळाच्या कोंड्याला मागणी
व्हिएतनाम, थायलंड, बांगलादेशासह अन्य आग्नेय आशियाई देशातून तांदळाच्या कोंड्याला मागणी आहे. हा कोंडा प्रामुख्याने कुक्कुटपालन आणि दुग्ध व्यवसायात पशुखाद्य म्हणून वापरले जाते. सध्या देशातंर्गत बाजारात तांदळाच्या कोंड्याला १८०० रुपये प्रति टन दर आहे, तर निर्यातीचा दर २२५ डॉलर प्रति टन आहे. निर्यात बंदीचा निर्णय उद्योगासाठी मारक आहे. सरकारने किमान नोव्हेंबरनंतर म्हणजे पुढील हंगामात तरी निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणीही मेहता यांनी केली आहे.
