देशातील कोट्यवधी नागरिकांना बँका आर्थिक सेवा देतात. ग्राहकांना योग्य सेवा देण्यासाठी बँकांमध्ये पुरेसा कर्मचारी वर्ग असणे गरजेचे आहे. परंतु, गेल्या दशकभरात बँकांमध्ये आवश्यक प्रमाणात कर्मचारी भरती करण्यात आलेली नाही. बँकांच्या शाखांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने ग्राहकांना समाधानकारक सेवा देता येत नसल्याचे चित्र आहे. सरकारच्या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजेच सरकारी बँकांवर असते. याच बँकांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने या योजनांच्या अंमलबजावणीवरही परिणाम होत आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स ही एक संयुक्त समन्वय समिती आहे. त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी बँका, परदेशी बँका, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमधील ८ लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सरकारी बँकांतील रिक्त पदांचा आकडा खूप मोठा आहे. एवढेच नव्हे, तर मनुष्यबळ वाढण्याऐवजी घटत असल्याचेही दिसत आहे. देशातील सरकारी बँकांमध्ये २०१३ मध्ये एकूण मनुष्यबळ ८ लाख ८६ हजार ४९० होते. ही संख्या २०२४ मध्ये कमी होऊन ७ लाख ४६ हजार ६७९ वर आली. त्यात ११ वर्षांत १ लाख ३९ हजार ८११ एवढी घट झाली. याउलट चित्र खासगी बँकांमध्ये दिसते. देशातील खासगी बँकांतील मनुष्यबळ २०१३ मध्ये २ लाख २९ हजार १२४ होते. ते २०२४ मध्ये ८ लाख ४६ हजार ५३० वर पोहोचले. त्यात तब्बल ६ लाख १७ हजार ४०६ एवढी वाढ झाली आहे.
नुकतेच महाबँकेच्या मुख्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. आता युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स समितीने २३ मार्चपासून दोन दिवसांचा संपाचा इशारा दिला आहे. यामुळे बँकांचे कामकाज या महिन्याच्या अखेरीस ठप्प होण्याची शक्यता आहे. समितीने अनेक मागण्या केल्या आहेत. त्यात बँक कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करणे ही मागणी आहे. बँक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले असून, सुरक्षिततेची हमीही कर्मचारी मागत आहेत. समितीच्या आंदोलनाच्या हाकेमुळे सरकारी बँकांतील अनेक प्रलंबित प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. त्यावर बँकांच्या व्यवस्थापनाकडून लवकरात लवकर तोडगा निघेल, अशी आशा आहे.
बँक मित्रांचेही आंदोलन
बँकांनी मध्यस्थ कंपन्यांना दूर सारून थेट बँक मित्रांशी नेमणुकीचे करार करावेत आणि त्यांच्या कमिशनमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट बँक मित्र असोसिएशनने केली आहे. तसेच, १ मे रोजी महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाचे औचित्य साधून राज्यभरातून मागणी दिन पाळण्याची घोषणा संघटनेने केली आहे. असोसिएशनच्या जिल्हा प्रतिनिधींची सभा नुकतीच पुण्यात झाली. या सभेस राज्यभरातून २३ जिल्ह्यांतील १०२ प्रतिनिधी उपस्थित होते. बँक मित्रांना अल्पशा कमिशनवर काम करावे लागते. त्यांच्या सेवेत सुरक्षितता नाही. वैद्यकीयसह इतर रजा आणि कोणत्याही सेवा, सवलती त्यांना मिळत नाहीत. यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, याकडे सभेत लक्ष वेधण्यात आले.
sanjay.jadhav@expressindia.com
