सार्वजनिक वाहतुकीसाठी सीएनजीवर चालणाऱ्या गाडय़ांचा वापर करावा यासाठी केंद्र, राज्य सरकारसह विविध विभागांचा आग्रह असताना पीएमपीने डिझेलवर चालणाऱ्या एक हजार गाडय़ा खरेदी कराव्यात, असा आग्रह राष्ट्रवादी काँग्रेसने धरला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून सीएनजीचा प्रचार, सीएनजी पंपांसाठी जागा, सीएनजीला अनुदान ही प्रक्रिया सुरू असताना दुसरीकडे डिझेल गाडय़ा खरेदीचा घाट असा विरोधाभास समोर आला आहे.
महापौर वैशाली बनकर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे आणि राष्ट्रवादीचे नगरसेवक प्रशांत जगताप हे पुणे महापालिकेतर्फे पीएमपीमध्ये संचालक म्हणून नियुक्त झाले आहेत. या तिघांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत एक हजार गाडय़ांच्या खरेदीबाबतची माहिती दिली. पीएमपीच्या ताफ्यातील गाडय़ा अपुऱ्या असल्यामुळे नव्या गाडय़ांची आवश्यकता असून अशोक लेलँड या कंपनीने या गाडय़ा पुरवण्याची तयारी दर्शवली आहे. एक हजार गाडय़ा खरेदी करताना या गाडय़ांची पूर्ण रक्कम पीएमपीला भरावी लागणार नाही. या गाडय़ांची किंमत ३५० कोटी रुपये होत असून अशोक लेलँडच्या प्रस्तावानुसार सुरुवातीला ३५ कोटी रुपये पीएमपीने भरावेत व त्यानंतर दरमहा साडेबारा रुपये किलोमीटर या दराने पुढील सात वर्षे एकूण रकमेची परतफेड करावी, असा अशोक लेलँडचा प्रस्ताव असल्याचे जगताप यांनी सांगितले. पीएमपी प्रशासन या प्रस्तावाबाबत पुढील आठ दिवसांत निर्णय घेणार आहे.
सीएनजीचा आग्रह का नाही?
मुळातच, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी स्वस्त आणि प्रदूषण न करणाऱ्या गाडय़ांची खरेदी करावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा आग्रह आहे. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू योजनेतही सीएनजीवरील गाडय़ा खरेदीसाठीच महापालिकांना अनुदान दिले जाते. भुरेलाल समितीनेही पेट्रोल व डिझेलवरील गाडय़ांऐवजी सीएनजीवरील गाडय़ा घेण्याचा अहवाल यापूर्वीच दिलेला आहे. त्याबरोबरच गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या अनुदानातून पीएमपीच्या ताफ्यात सीएनजीवरील गाडय़ांचीच खरेदी होत आहे. तसेच राष्ट्रकुल युवा स्पर्धेसाठीही सीएनजीवरील गाडय़ांची खरेदी आवर्जून करण्यात आली होती. सीएनजीचा आग्रह सर्वत्र धरला जात असताना आता पुन्हा डिझेलवरील गाडय़ा खरेदीचा जो प्रयत्न सुरू झाला आहे तो वादाचा ठरणार आहे.
युरो-४ बनावटीचे इंजिन असेलल्या सीएनजी गाडय़ांची मागणी महापालिकेने यापूर्वीच अशोक लेलँडकडे नोंदवली होती. मात्र, कंपनीने त्यासंबंधीची कार्यवाही मुदत उलटून गेल्यानंतरही केली नाही आणि गाडय़ाही वेळेत पुरवल्या नाहीत. त्यामुळे कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय स्थायी समितीने सन २०११ मध्ये एकमताने घेतला होता. त्याच कंपनीने आता डिझेल गाडय़ांचा प्रस्ताव दिल्यामुळे कंपनीकडील डिझेल इंजिनच्या गाडय़ा खपवण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
महापालिकेने शहरात सीएनजी पंप वाढावेत म्हणून काही जागा या पंपांना दिल्या आहेत तसेच शहरातील रिक्षाचालकांनाही सीएनजी बसवण्याठी महापालिका कोटय़वधी रुपये अनुदान स्वरूपात दरवर्षी देत आहे. अशा परिस्थितीत महापाालिकेने पुन्हा डिझेलवरील गाडय़ा ज्या नेहमीच महागडय़ा ठरतात त्यांची खरेदी कशासाठी करायची, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

एकीकडे..
डिझेलवरील गाडय़ांच्या खरेदीचा खटाटोप

दुसरीकडे मात्र..
केंद्र, राज्याचा सीएनजीचा आग्रह
नेहरू योजनेत सीएनजीवरील गाडय़ा
पीएमपीची खरेदीही सीएनजी गाडय़ांची
शहरात सीएनजी पंपांना जागा
रिक्षांसाठीही सीएनजीचा आग्रह