तीस लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत पूर्वी इतकेच मर्यादित आहेत. मागील पाच वर्षांपासून सुरू असलेला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा आणखी दोन वर्षे कायम राहणार आहे. शहराच्या अनेक भागांत पाण्याची कायम ओरड सुरू असून, पाणी टंचाईवरून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीतही महापालिकेकडून गृहप्रकल्पांना मान्यता देण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यामुळे शहरात टोलेजंग गृहप्रकल्प उभे राहत असून, गेल्या साडेचार वर्षांत ६४५१ गृहप्रकल्पांना आणि बैठ्या घरांना परवानगी दिली आहे. पुरेसे पाणी नसतानाही केवळ तिजोरी भरण्यासाठी बांधकाम परवानगी विभागाकडून मागेल त्याला बांधकाम परवानगी दिली जात आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराला गेल्या पाच वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू आहे. शहराला सध्या मावळातील पवना धरणातून ५१०, आंद्रातून ८० तर एमआयडीसीकडून २० असे ६१० दशलक्ष लीटर (एमएलडी) पाणीपुरवठा केला जातो. त्यानंतरही स्मार्ट सिटीतील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. लहान गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांना १३५ लिटर प्रतिदिन प्रतिमाणसी, तर मोठ्या संस्थांमधील रहिवाशांना ९० लिटर पाणी दिले जाते, असा महापालिकेचा दावा आहे. मात्र, महापालिकेकडून मानकाप्रमाणे प्रतिदिन प्रतिमाणसी १३५ लिटरप्रमाणे पाणी मिळत नसल्यानेच आम्हाला टँकरद्वारे पाणी घ्यावे लागते, असा गृहनिर्माण संस्थाधारकांचा आरोप आहे.
आणखी वाचा-महायुती, महाविकास आघाडीतील बंडखोरांना मनसेच्या पायघड्या?
पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, रावेत, पुनावळे, वाकड, ताथवडे, चिखली, मोशी भागातील गृहनिर्माण संस्थांना उन्हाळ्यात तर पूर्णपणे टँकरवर अवंलबून राहावे लागते. शहरातील पाण्याची परिस्थिती गंभीर असताना बांधकाम परवानगी देण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यासाठी कठोर अटी व नियम लावण्याची अत्यावश्यकता आहे. तसे न करता बांधकाम परवानगी विभागाकडून नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यावर भर दिसत आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत ६४५१ गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. रावेत, मामुर्डी, पुनावळे, किवळे, ताथवडे आणि चिखली, मोशी, बोऱ्हाडेवाडी, चऱ्होली, डुडुळगाव, चोविसावाडी, वडमुखवाडी, दिघी, भोसरी या पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. त्यामुळे केवळ वर्षभरात नव्याने एक लाख सदनिका तयार होतील. परिणामी, शहरातील लोकसंख्येत भर पडणार आहे. नव्याने शहरात राहण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना पुरेशा पाण्यासह इतर मुलभूत सुविधा पुरविताना महापालिकेची दमछाक होणार आहे. दुसरीकडे आणखी दोन वर्षे म्हणजेच २०२६ पर्यंत शहराला एक दिवसाआडच पाणी पुरवठा राहणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
आणखी वाचा-Video : गरबा खेळत असताना तरुणाचा हृदय विकाराच्या झटक्याने मृत्यू; क्षणात होत्याच नव्हतं झालं अन्…
भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने जलवाहिनी टाकण्याचे काम आणि धरण परिसरात अशुद्ध जलउपसा केंद्र उभारण्याचे काम सुरू आहे. या धरणातून १६७ एमएलडी पाणी शहराला मिळणार आहे. हे पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जाईल, अशी अट परवानगी देताना टाकली जात आहे, मात्र बांधकाम व्यावसायिक सदनिकांचा ताबा दिल्यानंतर पाणी देण्याची जबाबदारी झटकतात. त्यामुळे पाण्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पुरेसे पाणी देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून कठोर उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात पाणी प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
ganesh.yadav@expressindia.com
© The Indian Express (P) Ltd