पिंपरी पालिका तसेच प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांसह शहरातील अन्य विषयांवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाचे निर्णय झाले. त्यानुसार, बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश आठवडय़ात काढणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी शहरात येऊन केली. संपूर्ण शहराचे राजकारण ढवळून काढणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण विषयाचे श्रेय काँग्रेसला मिळू नये, याची पुरेपूर खबरदारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली होती. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वीच राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी पत्रकार परिषद घेऊन घाईने घोषणा केली व स्वत:ची पाठही थोपटून घेतली.
मुंबईत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय झाले. त्यात अनधिकृत बांधकामाच्या तापलेल्या विषयाचा समावेश होता. यावरून राष्ट्रवादीला विरोधकांनी पुरते घेरले होते व आमदारही टीकेचे लक्ष्य बनले होते. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने उशिरा का होईना बैठक झाली व निर्णयही झाले. त्यामुळे सर्वाधिक दिलासा मिळालेल्या राष्ट्रवादीने लगेचच काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडली नाही. मुख्यमंत्री शहरात येऊन त्या निर्णयांची घोषणा करणार असल्याचा अंदाज आल्याने राष्ट्रवादीच्या गोटात चक्रे फिरली. आमदार विलास लांडे, लक्ष्मण जगताप, अण्णा बनसोडे, महापौर मोहिनी लांडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. अर्थात, त्यास अजितदादांची संमती होतीच. शहरातील महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आमदारांनी अभिनंदन केले. मात्र, आम्ही पाठपुरावा केला, नगरसेवक पाठिशी उभे राहिले म्हणून आम्ही हे प्रश्न मार्गी लावू शकलो, असे सांगत राष्ट्रवादीला पर्यायाने अजितदादांना श्रेय मिळेल, याची पुरेपूर खबरदारीही घेतली. अपेक्षेप्रमाणे, मुख्यमंत्र्यांनी अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नात व्यवहार्य मार्ग काढत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येतील व त्याचा अध्यादेश आठवडय़ात काढण्यात येईल, अशी घोषणा शुक्रवारी प्राधिकरणाच्या कार्यक्रमात केली. पूर्णपणे राष्ट्रवादीची पकड असलेल्या या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली असली तरी त्याचे श्रेय काँग्रेसला मिळणार नाही. ते राष्ट्रवादीने घेतले असल्याची कबुली शहरातील काँग्रेस स्थानिक नेते खासगीत देत आहेत.
