महापालिका आयुक्तांचा निषेध करण्यासाठी मुख्य सभेत आंदोलन करताना अशोभनीय वर्तन केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पाच नगरसेवकांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केल्याचे समजते. महापौर वैशाली बनकर यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी न करण्याची भूमिका घेतली असून एकूण प्रकाराबाबत त्यांनी विधी विभागाकडून कायदेशीर सल्ला मागितला आहे.
मिळकत कराच्या बनावट पावत्या सादर करून महापालिका निवडणूक लढवल्या प्रकरणी नगरसेविका रेश्मा भोसले यांच्यावर कारवाई करावी, या मागणीसाठी मनसेच्या नगरसेवकांनी मंगळवारी मुख्य सभेत जोरदार आंदोलन केले. या मागणीसाठी आयुक्तांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली तसेच ते कोणतीही कारवाई करत नसल्याबद्दल फलकही फडकवण्यात आले. आयुक्तांचा अपमान ज्या प्रकारे सभेत करण्यात आला, त्याचा निषेध म्हणून सर्व अधिकाऱ्यांनी मुख्य सभेसह सर्व समित्यांच्या बैठकांवर बहिष्कार घातला असून मनसेचे सदस्य जोपर्यंत आयुक्तांची माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत बहिष्कार कायम ठेवण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांच्या संघटनतर्फे घेण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांनी मागणी केली असली, तरी माफीचा प्रश्नच येत नाही आणि आम्ही आमच्या आंदोलनावर ठाम आहोत, अशी भूमिका मनसेने घेतली आहे. त्यामुळे या प्रश्नातील कोंडी सुटण्याची चिन्ह नाहीत. अधिकाऱ्यांनी मनसेच्या संबंधित सदस्यांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी लावून धरली असून त्यानुसार मनसेचे गटनेता वसंत मोरे, नगरसेविका रूपाली पाटील, सुशीला नेटके आणि आणखी एक-दोन सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केल्याचे समजते. तसा प्रस्ताव तयार झाल्यास महापालिकेत पुन्हा जोरदार राजकीय संघर्ष होण्याची चिन्ह आहेत.
महापौर वैशाली बनकर यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी न करण्याचा तसेच कोणाशीही चर्चा न करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांनी झालेल्या प्रकाराबाबत विधी विभागाकडून कायदेशीर सल्ला मागवला आहे.
‘अतिरिक्त आयुक्तांना परत पाठवा’
महापालिका आयुक्त महेश पाठक बुधवारी मुंबईत गेले होते. त्यामुळे आयुक्तपदाचा कार्यभार अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांच्याकडे होता. सर्व अधिकाऱ्यांचा बहिष्कार असला आणि त्यांनी मुख्य सभेत उपस्थित राहणे बंधकारक नसले, तरी आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत राजेंद्र जगताप यांनी मुख्य सभेत उपस्थित राहणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते. प्रत्यक्षात तेही इतर अधिकाऱ्यांबरोबर बहिष्कारात सामील झाले. त्यामुळे त्यांनी शासनाच्या सेवाशर्तीचा भंग केला असून त्यांना शासनसेवेत परत पाठवावे, अशी मागणी पुणे जनहित आघाडीने केली आहे.
