पुणे : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापकांची ४ हजार ४३५ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मान्यतेसाठी फेरसादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळात दिली.
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालये, तसेच अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्नाला पाटील यांनी उत्तर दिले. ‘राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालये येथील शिक्षकीय, शिक्षकेतर पदे ही सेवानिवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू अशा कारणांमुळे रिक्त आहेत, ही बाब खरी आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीवर आधारित उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) घेण्यात आला आहे. शैक्षणिक संस्थेने किमान ७५ टक्के अध्यापकांची नियमित, कायमस्वरूपी नियुक्ती हा त्यापैकी एक मापदंड आहे. त्या संदर्भातील सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रसिद्ध करून सूचना, प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापकांची ४ हजार ४३५ पदे भरण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावावर वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची माहिती नमूद करून प्रस्ताव वित्त विभागाला फेरसादर करण्यात येत आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीबाबत मान्यता, तसेच अन्य तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, ही प्रक्रिया अंतिम टप्यात असताना विद्यापीठांचे कुलपती यांच्याकडून या भरती प्रक्रियेस काही अटी शर्तीच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून स्थगिती देण्यात आली. राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकीय पदांच्या ८० टक्के पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अध्यापकीय पदांच्या भरतीबाबत राज्यपाल यांची मान्यता घेऊन चालू वर्षी २८ फेब्रुवारी रोजी आदेश देण्यात आले आहेत, असेही पाटील यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.
