पुणे : पुण्याचे हक्काचे पुरंदर विमानतळ जुन्या जागेवर करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पुण्यात अधिकृतपणे जाहीर केले. त्यानंतर शनिवारी लगेचच पुरंदरमधील विमानतळासाठी निश्चित केलेल्या सातही गावांमधील ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला विरोध असल्याचे सांगून संघर्षाची भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे आगामी काळात राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संघर्ष होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रथमच विमानतळ जुन्या जागेवरच होणार असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले. त्यानंतर लगेचच पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी येथील ग्रामस्थांनी विमानतळाला विरोध असल्याचे सांगितले आणि संबंधित ग्रामपंचायतींनी त्याबाबतचे पत्रक प्रसृत केले. समृद्धी महामार्गाप्रमाणे जमिनी विकत घेऊन विमानतळ करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. मात्र, कोट्यवधी रुपये मिळाले, तरी शेतकरी प्रकल्पाला जमीन देणार नाहीत.
हेही वाचा : पुणे : मनसेचे वसंत मोरे म्हणतात…गडकरी साहेब, पाणबुड्याही द्या!
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सासवड येथे घेतलेल्या जाहीर मेळाव्यात शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास विमानतळ होणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने प्रकल्पाला विरोध करू, असे सातही गावच्या सरपंचांनी सामूहिकरीत्या पत्रक प्रसिद्धीला दिले आहे.दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने निश्चित केलेल्या जागेला संरक्षण विभागाने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात नकार दिला आहे. त्यामुळे सत्तांतर झाल्यानंतर विमानतळ जुन्या जागेवरच करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस आग्रही आहेत. पुरंदर विमानतळासाठी जुन्या जागेला सर्व परवानग्या मिळाल्या असल्याने जुन्या जागेवरच विमानतळ करणे हिताचे आहे. स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि सर्वपक्षीय चर्चा करून हा प्रकल्प मार्गी लावू, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते.
हेही वाचा : पुणे : गणेशोत्सवात १९ ठिकाणी पार्किंगची सुविधा
भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश
जमिनीचा परतावा कसा द्यायचा याबाबतचे पर्यायही तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि नवल किशोर राम यांनी सुचविले होते. त्यामध्ये जमिनीचा मोबदला एकरकमी देणे, निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे, जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे आणि जमीनमालकाला भागीदार करून घेणे आदींचा समावेश आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी असलेले राव आता पुणे विभागीय आयुक्त आहेत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी स्थानिकांशी चर्चा करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राव यांना दिल्या आहेत. भूसंपादनाचे काम महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) करावे असे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले असल्याचेही फडणवीस यांनी पुणे दौऱ्यात स्पष्ट केले आहे.
पुणे दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रथमच विमानतळ जुन्या जागेवरच होणार असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले. त्यानंतर लगेचच पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी येथील ग्रामस्थांनी विमानतळाला विरोध असल्याचे सांगितले आणि संबंधित ग्रामपंचायतींनी त्याबाबतचे पत्रक प्रसृत केले. समृद्धी महामार्गाप्रमाणे जमिनी विकत घेऊन विमानतळ करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. मात्र, कोट्यवधी रुपये मिळाले, तरी शेतकरी प्रकल्पाला जमीन देणार नाहीत.
हेही वाचा : पुणे : मनसेचे वसंत मोरे म्हणतात…गडकरी साहेब, पाणबुड्याही द्या!
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सासवड येथे घेतलेल्या जाहीर मेळाव्यात शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास विमानतळ होणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने प्रकल्पाला विरोध करू, असे सातही गावच्या सरपंचांनी सामूहिकरीत्या पत्रक प्रसिद्धीला दिले आहे.दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने निश्चित केलेल्या जागेला संरक्षण विभागाने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात नकार दिला आहे. त्यामुळे सत्तांतर झाल्यानंतर विमानतळ जुन्या जागेवरच करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस आग्रही आहेत. पुरंदर विमानतळासाठी जुन्या जागेला सर्व परवानग्या मिळाल्या असल्याने जुन्या जागेवरच विमानतळ करणे हिताचे आहे. स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि सर्वपक्षीय चर्चा करून हा प्रकल्प मार्गी लावू, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते.
हेही वाचा : पुणे : गणेशोत्सवात १९ ठिकाणी पार्किंगची सुविधा
भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश
जमिनीचा परतावा कसा द्यायचा याबाबतचे पर्यायही तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि नवल किशोर राम यांनी सुचविले होते. त्यामध्ये जमिनीचा मोबदला एकरकमी देणे, निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे, जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे आणि जमीनमालकाला भागीदार करून घेणे आदींचा समावेश आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी असलेले राव आता पुणे विभागीय आयुक्त आहेत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी स्थानिकांशी चर्चा करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राव यांना दिल्या आहेत. भूसंपादनाचे काम महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) करावे असे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले असल्याचेही फडणवीस यांनी पुणे दौऱ्यात स्पष्ट केले आहे.
