चिन्मय पाटणकर
करोना संसर्ग रोखण्यासाठी नागरिकांनी देणगी दिलेल्या मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या कोविड १९ या खात्यात ४३१ कोटींचा निधी वापराविना पडून आहे. राज्य शासनाकडून सातत्याने आर्थिक अडचणी असल्याचा पाढा वाचला जात असताना मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या कोविड १९ खात्यातील निधी वापरला जात नसल्याचा विरोधाभास अधोरेखित होत आहे. सध्या राबवल्या जात असलेल्या ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या अभियानावर १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
‘लोकसत्ता’ने दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला मुख्यमंत्री सहायता निधीचे सहायक लेखाधिकारी मिलिंद काबाडी यांनी दिलेल्या उत्तरातून ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. मार्च ते सप्टेंबर या काळात मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये ५७३ कोटी ४० लाख ७९९ रुपये जमा झाले. त्यापैकी केवळ १४१ कोटी ७३ लाख ३६ हजार ९४१ रुपयेच आतापर्यंत खर्च झाले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कक्षाकडून ३० सप्टेंबपर्यंत झालेल्या खर्चाचा तपशील देण्यात आला आहे. त्यात सेंट जॉर्ज रुग्णालयाला २० कोटी, रत्नागिरी आणि जालना जिल्हा रुग्णालयांना करोना चाचणी प्रयोगशाळेसाठी प्रत्येकी १ कोटी ०७ लाख ६ हजार ९२०, औरंगाबाद येथील मजूर रेल्वे अपघातातील १६ श्रमिकांना ८० लाख, श्रमिकांच्या रेल्वे तिकिटाच्या भाडय़ापोटी ८३ कोटी ११ लाख ७३ हजार १०१, रक्तद्रव चाचण्यांसाठी १६ कोटी ८५ लाख आणि ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या अभियानावर १५ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.
माहिती देण्यास टाळाटाळ
मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे मार्च ते सप्टेंबर या काळात देणगी दिलेल्या शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापने, धर्मादाय संस्थांचा तपशील माहितीच्या अधिकारात मागण्यात आला होता. मात्र ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली आहे. ‘देणगीदारांची माहिती संकलित केली जात नसल्याने सदर माहिती कक्षाकडे उपलब्ध नाही. काही प्रकरणात देणगीदाराचे नाव नसते, काही प्रकरणात देणगीदाराचे नाव अपूर्ण असते. त्यावरून देणगीदारांची नावे शोधून माहिती देणे शक्य नाही. तसेच ही माहिती व्यापक स्वरूपाची असल्याने या कामासाठी कार्यालयाची साधनसामुग्री मोठय़ा प्रमाणात वळवावी लागणार आहे. सध्याच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत मोठय़ा प्रमाणात कर्मचारी वर्ग उपलब्ध होत नाही,’ असे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच आपल्या अर्जात कोणतेही व्यापक जनहित दिसून येत नसल्याची टिप्पणी करण्यात आली आहे.
माहिती दडवण्याचे प्रकार शासनाच्या विभागांकडून सातत्याने घडतात. माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ७ (९) चा सर्रास गैरवापर करून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. वास्तविक या कलमान्वये माहिती देण्याचे स्वरूप बदलता येऊ शकते. म्हणजे माहिती पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देणे शक्य आहे, मात्र ते केले जात नाही. तसेच पूर्ण स्वरूपात उपलब्ध असलेली माहिती देणे शक्य असतानाही तीही दिली जात नाही.
– विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
करोना संसर्ग रोखण्यासाठी नागरिकांनी देणगी दिलेल्या मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या कोविड १९ या खात्यात ४३१ कोटींचा निधी वापराविना पडून आहे. राज्य शासनाकडून सातत्याने आर्थिक अडचणी असल्याचा पाढा वाचला जात असताना मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या कोविड १९ खात्यातील निधी वापरला जात नसल्याचा विरोधाभास अधोरेखित होत आहे. सध्या राबवल्या जात असलेल्या ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या अभियानावर १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
‘लोकसत्ता’ने दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला मुख्यमंत्री सहायता निधीचे सहायक लेखाधिकारी मिलिंद काबाडी यांनी दिलेल्या उत्तरातून ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. मार्च ते सप्टेंबर या काळात मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये ५७३ कोटी ४० लाख ७९९ रुपये जमा झाले. त्यापैकी केवळ १४१ कोटी ७३ लाख ३६ हजार ९४१ रुपयेच आतापर्यंत खर्च झाले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कक्षाकडून ३० सप्टेंबपर्यंत झालेल्या खर्चाचा तपशील देण्यात आला आहे. त्यात सेंट जॉर्ज रुग्णालयाला २० कोटी, रत्नागिरी आणि जालना जिल्हा रुग्णालयांना करोना चाचणी प्रयोगशाळेसाठी प्रत्येकी १ कोटी ०७ लाख ६ हजार ९२०, औरंगाबाद येथील मजूर रेल्वे अपघातातील १६ श्रमिकांना ८० लाख, श्रमिकांच्या रेल्वे तिकिटाच्या भाडय़ापोटी ८३ कोटी ११ लाख ७३ हजार १०१, रक्तद्रव चाचण्यांसाठी १६ कोटी ८५ लाख आणि ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या अभियानावर १५ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.
माहिती देण्यास टाळाटाळ
मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे मार्च ते सप्टेंबर या काळात देणगी दिलेल्या शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापने, धर्मादाय संस्थांचा तपशील माहितीच्या अधिकारात मागण्यात आला होता. मात्र ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली आहे. ‘देणगीदारांची माहिती संकलित केली जात नसल्याने सदर माहिती कक्षाकडे उपलब्ध नाही. काही प्रकरणात देणगीदाराचे नाव नसते, काही प्रकरणात देणगीदाराचे नाव अपूर्ण असते. त्यावरून देणगीदारांची नावे शोधून माहिती देणे शक्य नाही. तसेच ही माहिती व्यापक स्वरूपाची असल्याने या कामासाठी कार्यालयाची साधनसामुग्री मोठय़ा प्रमाणात वळवावी लागणार आहे. सध्याच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत मोठय़ा प्रमाणात कर्मचारी वर्ग उपलब्ध होत नाही,’ असे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच आपल्या अर्जात कोणतेही व्यापक जनहित दिसून येत नसल्याची टिप्पणी करण्यात आली आहे.
माहिती दडवण्याचे प्रकार शासनाच्या विभागांकडून सातत्याने घडतात. माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ७ (९) चा सर्रास गैरवापर करून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. वास्तविक या कलमान्वये माहिती देण्याचे स्वरूप बदलता येऊ शकते. म्हणजे माहिती पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देणे शक्य आहे, मात्र ते केले जात नाही. तसेच पूर्ण स्वरूपात उपलब्ध असलेली माहिती देणे शक्य असतानाही तीही दिली जात नाही.
– विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
