तरुणांनी स्वत:च्या पायावर उभे राहून उद्योग उभारावेत, यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. सरकारी योजनेचा फायदा घेऊन पुणे जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात ६८३ जणांनी सूक्ष्म उद्योग उभारले आहेत. विशेष म्हणजे त्यात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे प्रमाण जवळपास दुप्पट आहे.
तरुणांनी सूक्ष्म उद्योग सुरू करावा आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हावी, यासाठी राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम राबविला जात आहे. त्यात उद्योगनिर्मितीसाठी सरकारकडून मदत केली जाते. राज्याची रहिवासी असलेली १८ ते ४५ वयोगटातील व्यक्ती यासाठी अर्ज करू शकते. यात प्रकल्पाची एकूण किंमत निर्मिती उद्योगासाठी ५० लाख रुपये आणि सेवा व कृषिपूरक उद्योगासाठी २० लाख रुपयांची आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालयावर आहे. पुणे जिल्ह्यात गेल्या आर्थिक वर्षात (एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५) ६८३ जणांना या योजनेंतर्गत सूक्ष्म उद्योग उभारणीसाठी मदत झाली. त्यात ४१५ महिला असून, २६८ पुरुष आहेत. त्यामुळे उद्योग उभारणीतही महिलांनी आघाडी घेतल्याचे दिसत आहे.
सूक्ष्म उद्योग सुरू करणाऱ्या नवउद्योजकांमध्ये सेवा क्षेत्रातील ३४८ असून, निर्मिती क्षेत्रातील ३३५ आहेत. क्षेत्रनिहाय विचार करावयाचा झाल्यास अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील नवउद्योजकांची संख्या सर्वाधिक असून, ती ११७ आहे. त्याच वेळी सौंदर्यप्रसाधन क्षेत्रातील ४५, वस्त्रोद्योग ३६ आणि वाहन क्षेत्रातील २९ नवउद्योजक आहेत. आपल्या लहान व्यवसायाला सूक्ष्म उद्योगामध्ये रूपांतरित करण्याचे यशस्वी काम या नवउद्योजकांनी केले आहे. याचबरोबर बेकरी, केटरिंग, डेअरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, दागिने, हस्तकला, रसायने, प्लॅस्टिक, रबर, छपाई, जैवतंत्रज्ञान अशा क्षेत्रातही सूक्ष्म उद्योगांची उभारणी झाली आहे. विशेष म्हणजे नऊ नवउद्योजकांनी फूड ट्रकचा उद्योग सुरू केला आहे. त्यामुळे अगदी वेगळ्या वाटणाऱ्या व्यवसायाच्या कल्पनाही तरुण या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरवत आहेत.
नवउद्योजक हे केवळ शहरी भागापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. शहरी आणि ग्रामीण भागात ही संख्या समान असून, त्यात फारशी तफावत नाही. आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्याची संधी या योजनेतून नवउद्योजकांना मिळत आहे. स्वतंत्र उद्योगाचे स्वप्न साकार करीत असतानाच हे नवउद्योजक इतरांसाठी रोजगारनिर्मितीही करीत आहेत. त्यातून ते इतर तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देत आहेत. विशेष बाब म्हणजे, बचत गटही या योजनेचा फायदा घेण्यात मागे नाहीत. गेल्या वर्षी ९४ बचत गटांनी या माध्यमातून उद्योग सुरू केले. त्यातून त्यांच्या व्यवसायाला व्यापक रूप देता आले. नवउद्योजकांना पंखांना बळ देणाऱ्या या योजनेतून अनेक नवउद्योजक घडत असून, ते इतरांनाही उद्योग सुरू करण्याची प्रेरणा देत आहेत.
प्रक्रिया कशी पार पडते?
नवउद्योजकाने मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत अर्ज केल्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्राकडून अर्जासह त्याच्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. त्यानंतर त्याच्या प्रकल्प अहवालाची तपासणी केली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नवउद्योजक त्याच्या सोयीची बँकेची शाखा कर्जासाठी निवडतो. त्या शाखेतून त्याला कर्ज घेऊन उद्योग उभारणी करावी लागते. उद्योग उभारणीसाठी सरकार शहरी भागात १५ ते २५ टक्के आणि ग्रामीण भागात २५ ते ३५ टक्के अनुदान देते. याबरोबर नवउद्योजकाला ५ ते १० टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागते. प्रकल्प उभारणीसाठी उरलेली रक्कम बँकेकडून कर्जाच्या रूपाने नवउद्योजकाला घ्यावी लागते, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राच्या सरव्यवस्थापिका अर्चना कोठारी यांनी दिली.
sanjay.jadhav@expressindia.com
