पुणे : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांना घरांची मालकी मिळावी यासाठी जिल्हा परिषदेने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. आतापर्यंत नऊ लाख २७ हजार ७०६ मिळकतींपैकी आठ लाख १५ हजार ५७३ मिळकतींवर महिलांची नावे लागली आहेत. याकरिता घेतलेल्या खास फेरफार मोहिमेंतर्गत प्रत्येक गावातील सर्व घरांवर पती-पत्नीची संयुक्त मालकी लावली जात आहे. यामुळे कुटुंबातील मालमत्तेत महिलांना समान वाटा मिळण्यास मदत झाली आहे.
सर्वच क्षेत्रांत महिला या पुरुषांबरोबर काम करत आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात अद्यापही कुटुंबप्रमुख या नात्याने पुरुषांचेच वर्चस्व कायम आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील घरांच्या मालकीत महिलांचाही समान वाटा असावा, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यात खास महा फेरफार अभियान सुरू केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्यावतीने १ डिसेंबर २०२१ पासून हे अभियान सुरू आहे. या मोहिमेत सर्व गावे आणि वाड्या-वस्त्यांच्या गावठाणात असलेल्या सर्व मिळकतींच्या सातबारा आणि आठ-अ उताऱ्यावर कुटुंबप्रमुख म्हणून पती व पत्नींचे संयुक्त नाव लावण्यात येत आहे. यामुळे महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने मालमत्तेत मालकी हक्क मिळाला आहे.
हेही वाचा – कसब्यासाठी कंबर कसली!
दरम्यान, महा फेरफार मोहिमेंतर्गत मृत कुटुंबप्रमुखाची नावे कमी करण्यात आली आहेत. मृताच्या जागी वारसदारांची नोंद करणे, आठ-अ उताऱ्यावर कुटुंबप्रमुख म्हणून पती आणि पत्नीचे संयुक्त नाव लावणे, गावठाणाबाहेर झालेल्या नवीन इमारती किंवा घरांच्या नोंदी करणे, गावठाणातील खरेदी-विक्री झालेल्या मालमत्तेच्या नोंदी अद्ययावत करणे, अशी कामे करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात १३८६ ग्रामपंचायती आहेत. एकूण गावांची संख्या १८७४ असून ग्रामीण भागातील कुटुंबांची संख्या नऊ लाख ९६ हजार २१२ आहे. एकूण मिळकती नऊ लाख २८ हजार ३८९ आहेत. आतापर्यंत महिलांच्या मालकी हक्काची नोंद झालेल्या मिळकती आठ लाख १५ हजार ५७३ आहेत. महिलांचा मालकी हक्क लागलेल्या नोंदीची टक्केवारी ८९ टक्के आहे.
गावातील मालमत्तांमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांचाही समान वाटा असला पाहिजे, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेने ही मोहीम सुरू केली आहे. याचा फायदा हा आपापल्या कुटुंबातील मालमत्तांमध्ये महिलांची मालकी लागण्यास होत आहे. शिवाय फेरफार नोंदी अद्ययावत होण्यास मदत होणार आहे. या मोहिमेमुळे मृत व्यक्तींच्या नोंदी कमी करणे, नवीन बांधकामांच्या नोंदी करणे आणि महिलांना मालमत्तेत कायदेशीर हिस्सा मिळविणे आदींसाठी मदत होणार आहे, असे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन घाडगे म्हणाले.