उद्योगनगरीत पतिराजांच्या हस्तक्षेपाने महिला सदस्यांना डोकेदुखी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असले तरी पिंपरी महापालिकेत प्रत्यक्षात त्यांना मनासारखा कारभार करण्याची मुभा मिळतेच असे नाही. सर्वच पक्षांतील महिला लोकप्रतिनिधींना पतिराजांचा हस्तक्षेप सहन करावाच लागतो. मुळातच त्यांच्या जीवावर निवडून येत असल्याने त्यांचे ऐकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. राजकीय पक्षांकडेही महिला नेतृत्वाची वानवा असून या विषयाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन उदासीन असतो, हे चित्र उद्योगनगरीत ठळकपणे दिसून येते.

पिंपरी महापालिकेत महिलांसाठी निम्म्या म्हणजेच ६४ जागा राखीव आहेत. शहरभरातील जवळपास निम्मा मतदार महिलावर्ग आहे. मात्र, महिलांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना अभावानेच निर्णयाचे अधिकार मिळत असल्याची उदाहरणे आहेत. मुळात, त्यांनी निवडणूक लढवायची की नाही, हाच निर्णय बहुतांश घरांमध्ये पुरुष मंडळी घेतात. पक्षाची निवड करण्यापासून, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापर्यंतच्या पुढील सर्व गोष्टी पुरुषांच्याच हातात असतात. निवडून आणताना पतिराजांचा करिश्माच उपयोगाला येतो. स्वबळावर निवडून येणाऱ्या महिलांची उदाहरणे दुर्मिळ आहेत. उद्योगनगरीत फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. गेल्या काही वर्षांत राजकीय क्षेत्रात अभावानेच महिला लोकप्रतिनिधी नेतृत्वासाठी पुढे आल्या आहेत. त्या पुढे याव्यात, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले नाहीत आणि होताना दिसतही नाहीत. राजकीय पक्षाने, नेत्याने पुढाकार घेतल्याचे उदाहरण नाही. आजमितीला राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मंगला कदम, सुजाता पालांडे, शिवसेनेकडे सुलभा उबाळे, भाजपकडे सीमा सावळे, काँग्रेसकडे ज्योती भारती, रिपाइंकडे चंद्रकांता सोनकांबळे आदी नेतृत्व करणाऱ्या मोजक्याच महिला आहेत. आणखी बऱ्याच महिला कार्यकर्त्यां नेतृत्वासाठी सक्षम आहेत. मात्र, त्यांना संधी मिळत नाही.

नगरसेविका म्हणून काम करण्यासाठी मतदार ज्यांना निवडून देतात, त्यांना खरोखरच मनाप्रमाणे काम करण्याची मुभा मिळते का, हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण, बहुतांश ठिकाणी त्यांचे पतिराज कारभार पाहतात. काही ठिकाणी मुलगा, दीर, पुतण्या असे कारभारी असतात. तिथे नगरसेविकांचे फारसे काही चालत नाही. पुरुषांचे म्हणणे निर्णायक असते. पत्नी नगरसेविका असताना पतिराजांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपाचे कितीतरी भन्नाट किस्से पिंपरी-चिंचवडकरांनी यापूर्वी पाहिले आणि ऐकले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत त्यात फरक पडलेला नाही. पिंपरी-चिंचवड शहरात पतिराजांनी हस्तक्षेप करण्याच्या बाबतीत कहर केला आहे. पालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी त्यांना वैतागल्याचे चित्र वेळोवेळी दिसून येते. त्यांच्याशी कसा व्यवहार करावा, असा प्रश्न आयुक्तांनाही पडतो. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या पक्षाचे नेतेही त्यांच्यावर वैतागलेले असतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असले तरी पिंपरी महापालिकेत प्रत्यक्षात त्यांना मनासारखा कारभार करण्याची मुभा मिळतेच असे नाही. सर्वच पक्षांतील महिला लोकप्रतिनिधींना पतिराजांचा हस्तक्षेप सहन करावाच लागतो. मुळातच त्यांच्या जीवावर निवडून येत असल्याने त्यांचे ऐकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. राजकीय पक्षांकडेही महिला नेतृत्वाची वानवा असून या विषयाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन उदासीन असतो, हे चित्र उद्योगनगरीत ठळकपणे दिसून येते.

पिंपरी महापालिकेत महिलांसाठी निम्म्या म्हणजेच ६४ जागा राखीव आहेत. शहरभरातील जवळपास निम्मा मतदार महिलावर्ग आहे. मात्र, महिलांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना अभावानेच निर्णयाचे अधिकार मिळत असल्याची उदाहरणे आहेत. मुळात, त्यांनी निवडणूक लढवायची की नाही, हाच निर्णय बहुतांश घरांमध्ये पुरुष मंडळी घेतात. पक्षाची निवड करण्यापासून, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापर्यंतच्या पुढील सर्व गोष्टी पुरुषांच्याच हातात असतात. निवडून आणताना पतिराजांचा करिश्माच उपयोगाला येतो. स्वबळावर निवडून येणाऱ्या महिलांची उदाहरणे दुर्मिळ आहेत. उद्योगनगरीत फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. गेल्या काही वर्षांत राजकीय क्षेत्रात अभावानेच महिला लोकप्रतिनिधी नेतृत्वासाठी पुढे आल्या आहेत. त्या पुढे याव्यात, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले नाहीत आणि होताना दिसतही नाहीत. राजकीय पक्षाने, नेत्याने पुढाकार घेतल्याचे उदाहरण नाही. आजमितीला राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मंगला कदम, सुजाता पालांडे, शिवसेनेकडे सुलभा उबाळे, भाजपकडे सीमा सावळे, काँग्रेसकडे ज्योती भारती, रिपाइंकडे चंद्रकांता सोनकांबळे आदी नेतृत्व करणाऱ्या मोजक्याच महिला आहेत. आणखी बऱ्याच महिला कार्यकर्त्यां नेतृत्वासाठी सक्षम आहेत. मात्र, त्यांना संधी मिळत नाही.

नगरसेविका म्हणून काम करण्यासाठी मतदार ज्यांना निवडून देतात, त्यांना खरोखरच मनाप्रमाणे काम करण्याची मुभा मिळते का, हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण, बहुतांश ठिकाणी त्यांचे पतिराज कारभार पाहतात. काही ठिकाणी मुलगा, दीर, पुतण्या असे कारभारी असतात. तिथे नगरसेविकांचे फारसे काही चालत नाही. पुरुषांचे म्हणणे निर्णायक असते. पत्नी नगरसेविका असताना पतिराजांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपाचे कितीतरी भन्नाट किस्से पिंपरी-चिंचवडकरांनी यापूर्वी पाहिले आणि ऐकले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत त्यात फरक पडलेला नाही. पिंपरी-चिंचवड शहरात पतिराजांनी हस्तक्षेप करण्याच्या बाबतीत कहर केला आहे. पालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी त्यांना वैतागल्याचे चित्र वेळोवेळी दिसून येते. त्यांच्याशी कसा व्यवहार करावा, असा प्रश्न आयुक्तांनाही पडतो. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या पक्षाचे नेतेही त्यांच्यावर वैतागलेले असतात.