विद्याधर कुलकर्णी
टाळेबंदीचा फटका धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला बसला असून केवळ १५ टक्के कर्मचाऱ्यांवर सध्या कार्यालयाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. पुणे विभागातील दीड लाख संस्थांवर परिणाम झाला असून धर्मादाय आयुक्तांच्या मान्यतेनेच सर्व कामकाज चालत असल्याने या संस्थांचेही काम ठप्प झाले आहे.
पुणे विभाग कार्यालयाच्या अखत्यारित पुणे, नगर, सातारा आणि सोलापूर या चार जिल्ह्य़ांतील संस्थांचे कामकाज चालते. दीड लाख संस्थांपैकी एकटय़ा पुणे विभागामध्येच ७० हजार संस्थांचा समावेश आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्चमध्ये लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा फटका केवळ धर्मादाय आयुक्त कार्यालयालाच नव्हे तर त्यावर अवलंबून असलेल्या दीड लाख संस्थांनाही बसला आहे. सध्या कार्यालयामध्ये केवळ नवीन संस्थांच्या स्थापनेची प्रकरणे दाखल करून घेणे, संस्थांच्या हिशेबपत्रकांचा स्वीकार करणे आणि सही-शिक्क्य़ाच्या नकला करून देणे एवढीच कामे होत आहेत.
संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांना धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असते. मार्चअखेरनंतर एकाही संस्थेची वार्षिक सभा होऊ शकलेली नाही. संस्थांच्या निवडणुकांना परवानगी आणि बिनविरोध निवड झालेल्या संस्थांच्या विश्वस्त मंडळातील बदल नोंद करून घेण्याचे काम होऊ शकलेले नाही.
संस्थांच्या स्थावर मालमत्ता खरेदीची नोंदणी होऊ शकलेली नाही. तर, मालमत्ता विक्रीसाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असल्याने ही कामेही प्रलंबित आहेत. संस्थांना कर्ज उभारणी करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता आवश्यक असते. अशा संस्थांचे कामकाज निधीअभावी थांबले आहे. संस्थेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या संचालकाला कामकाजामध्ये सहभाग घेण्यास मनाई करण्याचा हुकूम बजावण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना असतो. मात्र, हेही काम ठप्प झाले आहे, अशी माहिती पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे विश्वस्त अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागीरदार यांनी दिली.
टाळेबंदी शिथिल केल्याच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये केवळ पाच टक्के कर्मचाऱ्यांवर कार्यालयाचे कामकाज सुरू होते. आता १५ टक्के कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. त्याचा परिणाम कार्यालयाच्या कामकाजावर नक्कीच झाला आहे. गर्दी होणार नाही आणि लोकांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेऊन कामकाज केले जात आहे, अशी माहिती धर्मादाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांनी दिली. गर्दी टाळण्याच्या उद्देशातून शासनाच्या आदेशानुसार टाळेबंदीमध्ये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे कामकाज बंद होते. मात्र, अत्यावश्यक सेवा म्हणून सध्या केवळ नवीन प्रकरणे दाखल करून घेतली जात असून नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जात असल्याचे जगताप यांनी सांगितले.
वार्षिक सभा आता ३१ ऑगस्टनंतर
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या संस्थांच्या वार्षिक सभा टाळेबंदीमुळे होऊ शकलेल्या नाहीत. त्या घेण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी संस्थांकडून होत आहे. मात्र, शासनाने करोना हे राष्ट्रीय संकट जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे गर्दी होऊ नये या उद्देशातून जारी करण्यात आलेले संचारबंदीचे निर्बंध ३१ ऑगस्टपर्यंत लागू आहेत. त्यामुळे ३१ ऑगस्टनंतर शासनाच्या आदेशानुसार संस्थांना वार्षिक सभा घेण्यासाठी परवानगी दिली जाईल, असे धर्मादाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांनी सांगितले.
धर्मादाय आयुक्त कार्यालय तांत्रिकदृष्टय़ा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित येते. मात्र, कार्यालयाची नियमावली राज्य शासन ठरवत असते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाते.
– अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागीरदार, विश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन
टाळेबंदीचा फटका धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला बसला असून केवळ १५ टक्के कर्मचाऱ्यांवर सध्या कार्यालयाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. पुणे विभागातील दीड लाख संस्थांवर परिणाम झाला असून धर्मादाय आयुक्तांच्या मान्यतेनेच सर्व कामकाज चालत असल्याने या संस्थांचेही काम ठप्प झाले आहे.
पुणे विभाग कार्यालयाच्या अखत्यारित पुणे, नगर, सातारा आणि सोलापूर या चार जिल्ह्य़ांतील संस्थांचे कामकाज चालते. दीड लाख संस्थांपैकी एकटय़ा पुणे विभागामध्येच ७० हजार संस्थांचा समावेश आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्चमध्ये लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा फटका केवळ धर्मादाय आयुक्त कार्यालयालाच नव्हे तर त्यावर अवलंबून असलेल्या दीड लाख संस्थांनाही बसला आहे. सध्या कार्यालयामध्ये केवळ नवीन संस्थांच्या स्थापनेची प्रकरणे दाखल करून घेणे, संस्थांच्या हिशेबपत्रकांचा स्वीकार करणे आणि सही-शिक्क्य़ाच्या नकला करून देणे एवढीच कामे होत आहेत.
संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांना धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असते. मार्चअखेरनंतर एकाही संस्थेची वार्षिक सभा होऊ शकलेली नाही. संस्थांच्या निवडणुकांना परवानगी आणि बिनविरोध निवड झालेल्या संस्थांच्या विश्वस्त मंडळातील बदल नोंद करून घेण्याचे काम होऊ शकलेले नाही.
संस्थांच्या स्थावर मालमत्ता खरेदीची नोंदणी होऊ शकलेली नाही. तर, मालमत्ता विक्रीसाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असल्याने ही कामेही प्रलंबित आहेत. संस्थांना कर्ज उभारणी करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता आवश्यक असते. अशा संस्थांचे कामकाज निधीअभावी थांबले आहे. संस्थेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या संचालकाला कामकाजामध्ये सहभाग घेण्यास मनाई करण्याचा हुकूम बजावण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना असतो. मात्र, हेही काम ठप्प झाले आहे, अशी माहिती पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे विश्वस्त अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागीरदार यांनी दिली.
टाळेबंदी शिथिल केल्याच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये केवळ पाच टक्के कर्मचाऱ्यांवर कार्यालयाचे कामकाज सुरू होते. आता १५ टक्के कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. त्याचा परिणाम कार्यालयाच्या कामकाजावर नक्कीच झाला आहे. गर्दी होणार नाही आणि लोकांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेऊन कामकाज केले जात आहे, अशी माहिती धर्मादाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांनी दिली. गर्दी टाळण्याच्या उद्देशातून शासनाच्या आदेशानुसार टाळेबंदीमध्ये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे कामकाज बंद होते. मात्र, अत्यावश्यक सेवा म्हणून सध्या केवळ नवीन प्रकरणे दाखल करून घेतली जात असून नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जात असल्याचे जगताप यांनी सांगितले.
वार्षिक सभा आता ३१ ऑगस्टनंतर
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या संस्थांच्या वार्षिक सभा टाळेबंदीमुळे होऊ शकलेल्या नाहीत. त्या घेण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी संस्थांकडून होत आहे. मात्र, शासनाने करोना हे राष्ट्रीय संकट जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे गर्दी होऊ नये या उद्देशातून जारी करण्यात आलेले संचारबंदीचे निर्बंध ३१ ऑगस्टपर्यंत लागू आहेत. त्यामुळे ३१ ऑगस्टनंतर शासनाच्या आदेशानुसार संस्थांना वार्षिक सभा घेण्यासाठी परवानगी दिली जाईल, असे धर्मादाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांनी सांगितले.
धर्मादाय आयुक्त कार्यालय तांत्रिकदृष्टय़ा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित येते. मात्र, कार्यालयाची नियमावली राज्य शासन ठरवत असते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाते.
– अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागीरदार, विश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन
