पुणे : माथाडी कायद्याची राज्यभरात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, तसेच बाजार समितीचे केंद्रीकरण करणारे २०१८ चे विधेयक (राष्ट्रीय दर्जा बाजार समिती बनविणे) मागे घेण्यात यावे, या मागणीसाठी कामगार संघटनांनी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील कामकाज बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्डातील कामगार संघटना बंदमध्ये सहभागी होणार असल्याने सोमवारी मार्केट यार्डातील कामकाज बंद ठेवण्यात येणार आहे.

श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार युनियनचे अध्यक्ष संतोष नांगरे यांनी बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर आणि सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांना निवेदन दिले. मार्केट यार्डातील कामकाजात कामगार संघटना सहभागी होणार असल्याने सोमवारी (२६ फेब्रुवारी) शेतकऱ्यांनी शेतीमाल विक्रीस पाठवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Political Parties in Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024
रविवार प्रचारवार; घरोघरी भेटी, गृहनिर्माण संकुलांना भेटी, चौक सभा यांना जोर
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Five detox tips for rejuvenate your body
Post Diwali Detox Tips : सणासुदीला भरपूर गोड, तेलकट पदार्थ खाल्ले का? मग शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी करून पाहा हे पाच उपाय
Onion garlic became expensive while the prices of cotton soybeans decreased
ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी
pm modi said ek hai toh safe
योगींच्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’नंतर पंतप्रधान मोदींकडून ‘एक हैं तो सेफ है’चा नारा
Adulterated food pune, Food and Drug Administration pune, Diwali, Adulterated food,
भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांचा लाखोंचा बाजार! पुणे विभागात दसरा, दिवाळीत अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई
st mahamandal employees
एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘दिवाळी भेट’ची आशा पुन्हा पल्लवीत, नवीन घडामोडी जाणून घ्या…
west pune vs east pune dispute over progress
‘पूर्व’ आणि ‘पश्चिम’ पुण्याचा वाद जुनाच

हेही वाचा…पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्यासह नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा; अजित पवार यांच्या नावाची कोनशिला हटवली

जेष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्त्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदान येथे राज्यातील सर्व कामगार संघटनांकडून उपोषण करण्यात येणार आहे. माथाडी कायदा मोडीत काढण्यासाठी माथाडी विधेयक मांडण्यात आलेले आहे. संबंधित विधेयक मागे घेण्यात यावे. माथाडी मंडळात कामगारांच्या मुलांना प्राधान्याने नोकरी द्यावी, तसेच लोकशाही पद्धतीने व्यवस्थित बाजार समित्या सुरू आहेत. त्यांचे केंद्रीकरण करण्याची गरज नसल्याचे कामगार संघटनांकडून दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.