स्मार्ट सिटी अभियानासाठी पुण्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम मेकॅन्झी या कंपनीला देण्यात आले असले, तरी शहरात घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे काम मात्र महापालिकेचे तीन हजार कर्मचारी आठ दिवस करणार आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या आठ दिवसांच्या वेतनाएवढी रक्कम मेकॅन्झी कंपनीच्या सल्लागार शुल्कातून वजा करून मगच कंपनीला पैसे द्यावेत, अशी मागणी बुधवारी महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली.
स्मार्ट सिटी अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सध्या नागरिकांकडून सूचना व मते संकलित केली जात आहेत. या सूचनांच्या आधारे शहराचा आराखडा तयार करण्याचे काम मेकॅन्झी कंपनी करणार आहे. या कामासाठी कंपनीला दोन कोटी साठ लाख रुपये दिले जाणार असून या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणारे पत्र नागरी हक्क संस्थेतर्फे संस्थेचे अध्यक्ष सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी बुधवारी महापालिका आयुक्तांना दिले.
महापालिकेच्या तीन हजार कर्मचाऱ्यांना सध्या स्मार्ट सिटी अभियानातील सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले असल्यामुळे महापालिका मुख्य भवनातील विविध खात्यांचे तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाल्यासारखी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. कोणत्याही खात्यात अधिकारी वा कर्मचारी उपस्थित नाहीत, असे चित्र दिसत आहे. मुळात सर्वेक्षणाचे हे काम कोणी करायचे आहे याचा उलगडा झालेला नाही. करारनामा न करता संबंधित कंपनीला काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे करारनामा झालेला नसताना कंपनी काम कसे करणार, असे प्रश्न नागरी हक्क संस्थेने उपस्थित केले आहेत.
सर्वेक्षणाचे काम महापालिकेचे तीन हजार कर्मचारी करत आहेत आणि हे काम आठ दिवस चालणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या आठ दिवसांच्या वेतनावर जो खर्च होणार आहे, तेवढी रक्कम मेकॅन्झीला जे पैसे दिले जाणार आहेत, त्यातून वजा करावी व त्यानंतरच कंपनीला पैसे द्यावेत, अशीही मागणी संस्थेने पत्रातून केली आहे.