शहरबात पिंपरी : वैद्यकीय सेवेचा बट्टय़ाबोळ

स्वस्त उपचार आणि चांगली सेवा असा यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाचा कधीकाळी लौकिक होता. आता तो पूर्णपणे धुळीस मिळाला आहे. सद्य:स्थितीत येथील वैद्यकीय सेवेचा पूर्णपणे बट्टय़ाबोळ झाला आहे. नियोजनशून्य कारभार, भ्रष्टाचार, खासगी रुग्णालयांशी संगनमत, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे तसेच डॉक्टरांचे घाणेरडे राजकारण यांसारख्या अनेक कारणांमुळे चव्हाण रुग्णालयाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. एखादा अत्यवस्थ रुग्ण आणताना शंभर वेळा विचार करावा लागतो आणि आणलाच तर तो जगेल का, याविषयी खात्री देता येत नाही, इतकी परिस्थिती खालावली आहे. नवा कारभारी नियुक्त करण्यात आल्यानंतर काही फरक पडणार का, हा कळीचा प्रश्न आहे.

राज्यभरातील गोरगरीब रुग्णांचा आधार मानले जाणाऱ्या पिंपरी पालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील (वायसीएमएच) कारभाराचे पुरते वाटोळे झाल्यानंतर सत्ताधारी नेते व महापालिका प्रशासनाने उशिरा का होईना येथील परिस्थितीची दखल घेतली आणि चव्हाण रुग्णालयासाठी स्वतंत्र असा अधिकारी नियुक्त केला. मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारीपदासाठी चार वर्षांपासून झगडणारे अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पवन साळवे यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. डॉ. साळवे सध्या मुख्यालयात कार्यरत आहेत. त्यांनी बरीच वर्षे चव्हाण रुग्णालयात काम केले असल्याने येथील समस्या आणि एकूण कारभाराची त्यांना सूक्ष्म माहिती आहे. रुग्णालयीन सेवेत सुसूत्रता आणणे, कामकाजातील विलंब टाळणे, त्वरित निर्णय घेणे अशी जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

मागील काही वर्षांत रुग्णालयातील अनागोंदी कारभाराने कळस गाठला आहे. येथील परिस्थिती सुधारणे हे डॉ. साळवे यांच्यापुढे मोठे आव्हान राहणार आहे. ‘वायसीएम’मध्ये जिकडेतिकडे असणाऱ्या लांब रांगा, हे हमखास दिसून येणारे चित्र आहे. केसपेपर काढताना, औषध वाटपाच्या ठिकाणी, प्रत्येक तपासणी केंद्राजवळ, जन्म-मृत्यू दाखला मिळण्याचे  ठिकाण, शवविच्छेदनाचे ठिकाण येथे तसेच लिफ्टसाठी थांबणारे नागरिक अशा विविध ठिकाणी लांब रांगा असतात, त्याचे कारण मात्र समजून येत नाही. सर्वप्रथम ही गर्दी कमी करण्यासाठीचे  नियोजन केले पाहिजे. सकाळपासूनच नागरिक रुग्णालयात येतात. वेगवेगळय़ा आजाराने त्रस्त झालेले रुग्ण असतात. तासन्तास ते रांगेत असतात. अशा परिस्थितीत उपचार मिळताना होणारा विलंब त्रासदायक ठरतो.

चांगले डॉक्टर रुग्णालयाला मिळत नाहीत, हे चव्हाण रुग्णालयाचे दुखणे आहे. शिकाऊ डॉक्टरांचा अधिक भरणा आहे. सर्व सोयीसुविधा असतानाही योग्य पद्धतीने उपचार होत नाहीत, अशा तक्रारींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांशी अपेक्षित संवाद होत नसल्याने वादाचे प्रसंग उद्भवतात व त्यातून डॉक्टरांना मारहाण होण्याचे प्रकार घडतात. औषधे बाहेरून आणावी लागतात. खासगी रुग्णालयांशी संधान बांधलेले काही डॉक्टर आहेत. त्यांची दुकानदारी सुरू आहे. प्रशासन नावाचा प्रकार रुग्णालयात राहिलेला नाही. या सर्व गोष्टींची जाण ठेवून रुग्णहिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. तात्पुरती मलमपट्टी न करता कायमस्वरूपी उपाययोजना अपेक्षित आहेत.

..अन्यथा, पोलीस आयुक्तालयाचा उपयोग नाही

पिंपरी-चिंचवडच्या वाढत्या गुन्हेगारी घटनांची दखल घेत राज्य शासनाने शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्याचा निर्णय घेत तशी घोषणाही केली. त्याला बराच काळ लोटला आहे. पुढे, त्यादृष्टीने अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने आयुक्तालय आणि ‘तारीख पे तारीख’ हा चेष्टेचा विषय बनला आहे. जेव्हापासून आयुक्तालयाचा प्रवास सुरू झाला, तेव्हापासून वेगवेगळय़ा घोषणा विविध स्तरांतून होत राहिल्या. कधी सत्ताधारी आमदार आणि स्थानिक नेत्यांनी, तर कधी मंत्र्यांनी घोषणा केल्या. मात्र, त्याची पूर्तता होऊ शकलेली नाही. मागील वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी पोलीस आयुक्तालय सुरू होणार होते. त्यानंतर १ मे हा मुहूर्त काढण्यात आला. आता पुन्हा १५ ऑगस्ट रोजी पोलीस आयुक्तालय सुरू होईल, असे जाहीर करण्यात आले. मात्र, जागेची अडचण सुटलेली नाही. पोलीस आयुक्तालयासाठी कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध होत नसल्याने तात्पुरत्या स्वरूपातील जागा चिंचवडच्या प्रेमलोक पार्क भागात निश्चित करण्यात आली. मात्र, स्थानिक नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे. एकसंध ५० एकर जागा पोलीस आयुक्तालयासाठी अपेक्षित आहे, मात्र तशी जागा मिळत नसल्याने प्रेमलोक पार्क, निगडी तसेच स्पाइन रस्ता अशा तीन ठिकाणी मिळून आयुक्तालयाची उभारणी करण्यात येणार आहे.  स्थानिक आमदार तसेच पालकमंत्र्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर इथपर्यंत आयुक्तालयाचा प्रवास झाला. तात्पुरत्या जागांसाठी आकारले जाणारे भाडे पोलीस खात्याला परवडणारे नाही.  पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या धर्तीवर प्रशस्त प्रशासकीय इमारत, मुबलक मनुष्यबळ उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. पोलीस आयुक्तालय सुरू झाल्यानंतर पोलिसांचे मनुष्यबळ वाढणार आहे, मात्र शहरातील गुन्हेगारीला आळा बसेल की नाही, याविषयी साशंकता आहेच. पोलिसांनी राजकीय तसेच इतर माध्यमातून होणारे दबाव, प्रलोभन झुगारून आणि महत्त्वाचे म्हणजे अधिकाराचा गैरवापर न करता काम केल्यास गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा बसणार आहे. अन्यथा, आयुक्तालय झाले तरी त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही.