वर्षभरापासून ‘रेडझोन’ हद्दीचा संभ्रम कायम; नकाशा कधी होणार प्रसिद्ध? प्रशासनाने दिली ‘ही’ माहिती

शहरातील तळवडे, निगडी, त्रिवेणीनगर, रुपीनगर, यमुनानगर, रावेत, किवळे, चिखली, दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, चऱ्हाेली, डुडुळगाव, बोपखेल हा रेडझोनने बाधित परिसर आहे. तसेच, सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, पिंपरीगाव, पिंपळे सौदागर, कासारवाडी, दापोडी, फुगेवाडी या भागांना लागूनही लष्करी आस्थापना आहेत. देहूरोड आणि दिघी मॅगझिन डेपोची शहरातील अनेक भागांना झळ बसली आहे. या रेड झोनचा फटका लाखो कुटुंबांना बसला आहे. देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार आणि दिघी मॅगझिन डेपोपासून एक हजार १४५ मीटर परिघात रेड झोनची हद्द असून, सीमा अस्पष्ट आहेत. त्यावरून वाद आहेत. त्या संदर्भात संरक्षण विभागांकडे तक्रारीही केल्या आहेत.

रेड झोनची हद्द कमी करावी, संरक्षण विभागाने डेपो दुसरीकडे स्थलांतरित करावेत, अशी नागरिकांची मागणी आहे. रेड झोनची हद्द अचूकपणे स्पष्ट व्हावी म्हणून महापालिकेने रेड झोनची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाला माेजणीसाठी निधी देण्यात आला. त्यानंतर या विभागाने ‘सॅटेलाइट’द्वारे मोजणी केली. मात्र, माेजणीचा अंतिम नकाशा महापालिकेला अद्याप मिळालेला नाही. नकाशाने शहरातील रेड झोनची सीमा अचूकपणे रेखांकित होणार आहे. रेड झोनमध्ये किती बांधकामे व मालमत्ता येतात, हे स्पष्ट होणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाने केलेल्या मोजणीत काही सीमा बदलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे योग्य प्रकारे मोजणी करण्याच्या सूचना महापालिकेने दिल्या आहेत. नकाशामध्ये सुधारणा केल्यानंतर महापालिका, अभिलेख विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि संरक्षण विभाग यांची संयुक्त बैठक होणार आहे. त्यात संबंधित नकाशा अंतिम केला जाणार आहे.

वर्ष होऊनही नकाशा होईना अंतिम

मोजणीसाठी महापालिकेने भूमी अभिलेख विभागाला एक कोटी १३ लाख ६७ हजार ३०० रुपये मोजणी शुल्क डिसेंबर २०२३ मध्ये दिले. त्यानंतर जानेवारी २०२४ पासून त्या विभागाने मोजणी सुरू केली. मात्र, वर्ष झाले, तरी नकाशा अंतिम झाला नाही.

शहरातील रेड झोनची हद्द निश्चित व्हावी म्हणून भूमी अभिलेख विभागाकडून ‘सॅटेलाइट’द्वारे मोजणी करण्यात आली आहे. विभागाने ढोबळ नकाशा तयार केला आहे. मात्र, त्यात काही सीमा बदलल्या आहेत. त्या दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दुरुस्त केल्यानंतर सुधारित नकाशा प्राप्त झाल्यानंतर संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे. त्यानंतर नकाशा प्रसिद्ध केला जाईल, असे नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी सांगितले.