लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे: बालसुधारगृहातील अल्पवयीन मुलाशी अनैसर्गिक कृत्य केल्याप्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. पी. रागीट यांनी एकास सात वर्षे सक्तमजुरी आणि ३० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. दंडाची रक्कम पीडित मुलास देण्यात यावे. दंडाची रक्कम न दिल्यास आरोपीस एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

husband of former BJP corporator, kidnapping,
पिंपरी : अपहरण, मारहाण प्रकरणी भाजपच्या माजी नगरसेविकेचा पती, माजी स्वीकृत सदस्यासह ११ जणांवर गुन्हा
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Bombay HC Nagpur Bench News
High Court : अल्पवयीन पत्नीशी संमतीनं ठेवलेले शरीरसंबंधही बलात्कारच; मुंबई हायकोर्टाचं १० वर्षांच्या शिक्षेवर शिक्कोमोर्तब
Supreme Court order Uttar Pradesh government regarding bulldozer operation
अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?
Attack on police officer on patrol
मुंबई : गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला
supreme court ask government for treatment of bedridden youth
तरुणाच्या कुटुंबीयांसाठी सर्वोच्च न्यायालय मदतीला; अकरा वर्षांपासून अंथरुणाशी खिळलेल्या तरुणावर आता सरकारी उपचार
sexual harassment crime victim, compensation,
लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यात पीडितेला नुकसान भरपाईचा आदेश देणे अपेक्षित…

नितीन नारायण कदम (वय २०) असे शिक्षा सुनावण्यात आलेल्याचे नाव आहे. याबाबत बालसुधारगृहातील एका समुपदेशकाने फिर्याद दिली होती. ३० जून २०१७ रोजी ही घटना घडली होती. कदमने बालसुधारगृहात अल्पवयीन मुलाला धमकावून त्याच्याशी अनैसर्गिक कृत्य केले होते. अल्पवयीन मुलाच्या समुपदेशन केल्यानंतर अत्याचाराचा प्रकार उघडकीस आला होता. सरकारपक्षाकडून सरकारी वकील ॲड. लिना पाठक, ॲड. जावेद खान यांनी बाजू मांडली. खटल्यात समुपदेशक आणि पीडित मुलाची साक्ष महत्त्वाची ठरली. गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असून आरोपीस जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यात यावी, अशी विनंती ॲड. पाठक यांनी युक्तीवादात केली होती.

हेही वाचा… पुणे: मावळात वर्षाविहारसाठी गेलेला तरुण बुडाला

सरकार पक्षाकडून ११ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली होती. साक्ष, तसेच पुरावे ग्राह्य धरुन न्यायालयाने आरोपी कदमला सात वर्ष सक्तमजुरी आणि ३० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. पोलीस उपनिरीक्षक अरुण गौड यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता. न्यायालयीन कामकाजात उपनिरीक्षक प्रवीण मोरे, गिरमे, कायगुडे यांनी सहाय केले.