शहरी नक्षलवाद : मिथक की वास्तव?

महाराष्ट्रातील समाजकारण, राजकारण, प्रशासन यांची कप्पेबंदी न करता, ‘लोककारण’ डोळसपणे पाहणारं हे सदर वर्षभराच्या खंडानंतर पुनरागमन करतं आहे. बातमीच्या पलीकडला आशय देणाऱ्या या सदरातील लेखांमधूनच नव्हे, तर या लेखांवर होणाऱ्या पत्ररूप चर्चेतूनही महाराष्ट्राचं लोकमानस आज कुठे आहे, हे दिसत राहील. पहिलाच लेख आहे ‘अर्बन नक्षल’ या बहुचर्चित विषयाला स्पर्श करणारा..

‘‘सुधा भारद्वाज, वेर्णन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा हे देशात प्रतिबंधित असलेल्या नक्षल संघटनेचे सक्रिय सदस्य आहेत. देशातील लोकशाही व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी आखलेल्या व्यापक कटात त्यांचा सहभाग असल्याचे पुरेसे पुरावे तपास यंत्रणांजवळ आहेत. या आरोपींनी नक्षल चळवळीत नवे सदस्य सहभागी व्हावेत, यासाठी अनेक पातळ्यांवर काम केले आहे. आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरुद्धचे आरोप गंभीर असून या कटातील त्यांचा सहभाग स्पष्ट आहे. सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत आणि वरवरा राव हे पाचही आरोपी प्रतिबंधित नक्षल संघटनेचे व्यवस्थापन करणे, त्यासाठी निधी गोळा करणे, नवीन नक्षलींचे कॅडर तयार करणे, कटाच्या योजना आखणे, संघटनेची ध्येयधोरणे ठरवणे यांत सक्रिय सहभागी आहेत. शोमा सेन यांनी नक्षलींसाठी पैसा गोळा करण्यापासून संघटनेच्या निधीचे व्यवस्थापन करणे, एल्गार परिषद तसेच इतर कार्यक्रम आखून दंगली घडवण्याचा कट रचण्यात सहभाग नोंदवला आहे. गौतम नवलखा नक्षल संघटनेचा सक्रिय सदस्य असून त्याने अनेक कारवायांत सहभाग घेतला आहे.’’

ही मते किंवा निरीक्षणे इतर कुणाचीही नसून या आरोपींच्या वेगवेगळ्या याचिका फेटाळताना सर्वोच्च, उच्च तसेच विशेष न्यायालयाने नोंदवलेली आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर- ‘हे सारे आरोपी निर्दोष आहेत, त्यांना खोटय़ा गुन्ह्य़ांत अडकवण्यात आले आहे. हे सारे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, कवी आहेत,’ अशी भूमिका नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने घेतल्याने पुन्हा एकदा नक्षलवाद आणि त्यावरून होणारे राजकारण हा विषय चर्चेत आला आहे. या आरोपींच्या निर्दोषत्वाची ग्वाही दिल्याने पुरोगामीपण सिद्ध होत असले, तरी देशाच्या एकतेला व अखंडतेला धोका असलेल्या नक्षलवादाचे काय, हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळे या राजकारणाचा सविस्तर ऊहापोह होणे गरजेचे आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून गाजत असलेल्या या प्रकरणात गुन्हे रद्द करा, अटकपूर्व जामीन द्या, अटकेपासून संरक्षण द्या यांसारख्या अनेक याचिका वेगवेगळ्या न्यायालयांत आरोपींनी केल्या. त्यावर निर्णय घेण्याआधी न्यायालयांनी प्रत्येक वेळी पोलिसांकडील पुरावे तपासले आणि त्यानंतर सर्वच याचिका फेटाळल्या. नक्षलवादापासून व्यवस्थेला असलेल्या धोक्याचे गांभीर्य न्यायालये वारंवार व्यक्त करत असताना राजकीय नेते मात्र सोयीची भूमिका घेत असल्याचे या प्रकरणात वारंवार दिसून आले. यात केवळ पुरोगामी म्हणवणारेच नाही, तर राज्यात आधी सत्तेत असलेल्या राज्यकर्त्यांनीसुद्धा कारवाई झाली तेव्हा अशीच सोयीची भूमिका घेतलेली आहे.

पुण्यात झालेल्या ‘एल्गार परिषदे’त (३१ डिसेंबर २०१७) नक्षलींचा सक्रिय सहभाग होता, आर्थिक मदत होती हे पुराव्यासकट समोर आल्यावरही या परिषदेच्या आयोजनात महत्त्वाची भूमिका वठवणाऱ्या एका कार्यकर्तीला राजकीय दबावामुळे कारवाईतून वगळण्यात आले. एका विचारवंताची अटक टाळण्यात आली. वंचितांचा कैवार घेणाऱ्या एकाच्या सांगण्यावरून आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी हे केले आणि नंतर निवडणुकांमध्ये या कैवारकर्त्यांकडून भरपूर फायदा करून घेतला. नक्षलवादासारख्या गंभीर प्रश्नावर असे राजकारण खेळले जाणे देशासाठी योग्य कसे ठरू शकते? या आरोपींची समाजातील प्रतिमा वेगळी असली, तरी त्यांनी नक्षलींसाठी जे केले ते व्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे.

प्रकाश ऊर्फ रितूपर्ण गोस्वामी हा नक्षलींच्या केंद्रीय समितीचा समन्वयक आहे. सध्या अबूजमाडच्या जंगलात दडून बसलेला हा प्रकाश या प्रकरणातील फरार आरोपी आहे. प्रकाशने शहरी भागातील पीडित-शोषितांना नव्या पेशवाईविरुद्ध लढण्यासाठी कसे उद्युक्त करता येईल, यासंदर्भात आनंद तेलतुंबडेंसोबत केलेला पत्रव्यवहार या कटाचा उलगडा करणारा आहे. हा संघर्ष कोणत्या नावाखाली उभा करायचा, यावर प्रकाशने बऱ्याच सूचना केल्या आहेत. त्यानंतर सुरू झालेले काम योग्य दिशेने नेत असल्याबद्दल तेलतुंबडेंचे अभिनंदनसुद्धा एका पत्रातून केले आहे. शहरी भागात काम करणाऱ्या नक्षलींना अटक होऊ लागल्यावर ‘गणपती’च्या वतीने वरवरा राव यांना पत्र पाठवणारा प्रकाश हाच! गडचिरोलीत ७५ ट्रक जाळल्यावर गडलिंगने आनंद व्यक्त करणारे पत्र याच प्रकाशला पाठवले. ‘अंडरग्राउंड फॉर्मेशन’ कसे करायचे, यावर सूचना देणारे पत्र सुधा भारद्वाज यांनी प्रकाशलाच पाठवले. झारखंडच्या स्टॅन स्वामीने परदेशातून पैसा कसा मिळेल ही योजना दिली ती प्रकाशकडेच. नक्षली हिंसाचाराचे आरोप सिद्ध होऊन सात वर्षांची शिक्षा भोगून बाहेर पडलेल्या वेर्णन गोन्साल्विसने काय करायचे, हे सुचवणारा हाच प्रकाश. आरोपींचा कटात सहभाग दर्शवणारी अशी हजारो पत्रे आणि पैशाच्या देवाणघेवाणीचे पुरावे पोलिसांकडे आहेत. त्यामुळे केवळ मोदींना ठार मारण्याचा कट केला म्हणून या साऱ्यांना गोवण्यात आले या एका गृहीतकावरून त्यांच्या निर्दोषत्वाचा निष्कर्ष काढणे चूक आहे व नेमके तेच सध्या राजकारणात केले जात आहे.

मुळात या चळवळीची शहरी व जंगली अशी विभागणी करणेच चूक आहे. या दोन्ही ठिकाणी चळवळीची कार्यपद्धती वेगळी असली, तरी हिंसेच्या मार्गाने लोकशाही उलथवणे हेच तिचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. देशात काँग्रेसप्रणीत यूपीएच्या काळात पी. चिदम्बरम केंद्रात आणि राज्यात आर. आर. पाटील हे गृहमंत्री असताना साईबाबा, फरेरा, ढवळे यांना अटक झाली. त्यातील फरेरा व ढवळे यांची न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली, तर साईबाबाला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. नंतर तेच चिदम्बरम ‘‘शहरी नक्षलवाद’ हा भ्रम आहे, मिथक आहे’ असे म्हणू लागले. केवळ भ्रमाच्या आधारावर एखादे न्यायालय जन्मठेपेची शिक्षा कशी सुनावू शकेल, याचा साधा विचारही सोयीचे राजकारण करताना केला गेला नाही. छत्तीसगडमध्ये भाजप सरकारने डॉ. विनायक सेन यांना अटक केली. त्यांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली. जामिनावर सुटताच तेव्हाच्या यूपीए सरकारने त्यांना नियोजन आयोगावर घेतले. पुण्याची ‘कबीर कला मंच’ ही चळवळीची समर्थक संघटना असल्याचे नक्षली कबूल करतात. त्यांच्याकडून चळवळीत गेलेले काही तरुण परतले, तर काही अजूनही जंगलात बंदुका हाती घेऊन लढत आहेत. या परतलेल्या तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले. त्यातून जामीन मिळालेले तरुण एल्गार परिषदेच्या आयोजनात सक्रिय होते आणि नक्षलींच्या संपर्कात होते. त्यांची अटक टळावी म्हणून आधीच्या सत्ताकाळात सोयीचे राजकारण खेळले गेले. त्यामुळे बाहेर असलेले हे तरुण आता वंचितांचा कैवार घेत राजकीय आखाडय़ात वावरू लागले आहेत. नक्षली विचार व राजकारणाची ही सरमिसळ योग्य कशी ठरवता येईल?

पुण्यातील घटनेच्या निमित्ताने पोलिसांनी नक्षलींचे शहरी जाळे उघड केल्यानंतर सत्तेत असलेल्या उजव्या राज्यकर्त्यांना अमाप आनंद झाला. त्याच्या भरात कुठेही सरकारविरोधी आंदोलन झाले की त्यामागे शहरी नक्षलींची फूस असे सांगण्याची जणू अहमहमिका सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुरू झाली. प्रत्येक विरोधी स्वराला नक्षली ठरवणारी ही भूमिकासुद्धा लोकशाहीसाठी तेवढीच धोकादायक आहे. अशा सवंग पद्धतीच्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळेच नक्षलींचे आजवर फावले आहे. या चळवळीमागील विचाराचे समर्थन करणे, त्याविषयी सहानुभूती बाळगणे येथवरचा पुरोगामित्वाचा प्रभाव समजून घेता येईल; पण त्यापलीकडे जाऊन या चळवळीत सक्रिय सहभाग असणाऱ्यांचा, कटात सामील असलेल्यांचा बचाव करणे हे पुरोगामी राजकारणाचे लक्षण जसे ठरू शकत नाही, तसेच सारेच डावे हे नक्षलच ही भूमिकासुद्धा राष्ट्रप्रेमाची ठरू शकत नाही.

यासंदर्भात तेलंगणाचे उदाहरण बोलके आहे. तेथील सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी इच्छाशक्ती दाखवत नक्षलींचा हिंसाचार शून्यावर आणला. आताही त्यांचे तेच धोरण आहे. महाराष्ट्राचे पोलीस वरवरा राव यांना अटक करण्यासाठी गेले तेव्हा तेथील मुख्यमंत्र्यांनी आधी पुरावे मागितले. ते दाखवल्यावरच त्यांनी अटकेसाठी संमती दिली. नक्षलींसारख्या हिंसेवर विश्वास ठेवणाऱ्या चळवळीच्या मुद्दय़ावर देशातील एक राज्य राजकीय समंजसपणा दाखवत असताना दुसरीकडे त्यावरून राजकीय पोळी शेकण्याचे उद्योग सुरू राहणे राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण कसे समजता येईल? भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींची सामाजिक प्रतिमा ध्यानात घेऊन त्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे राजकारणी राज्याच्या एका टोकावर असलेल्या भामरागडमध्ये ‘‘आमची मुले नक्षली ठरवून का मारली?’’ असा प्रश्न करत गेल्या आठवडय़ात ढोढराज पोलीस ठाण्यासमोर सलग दोन दिवस धरणे देणाऱ्या शेकडो आदिवासींच्या बाजूने उभे राहताना दिसले नाहीत. ‘मोठय़ांचा बचाव आणि गरीब वाऱ्यावर’ या राजकारण्यांच्या भूमिकेमुळेच नक्षलवाद फोफावतो, हे त्यांच्या गावीही नाही.

devendra.gawande@expressindia.com