सहकारी संघराज्य व्यवस्थेची गळचेपी

भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने राज्यांची अवनती करून त्यांचे अधिकार कमी करून त्यांना महापालिका पातळीवर आणून ठेवले. एकत्वाच्या संकल्पनेला हा एक नवाच पैलू जोडून राज्यांचे अधिकार त्यांनी वाऱ्यावर सोडले..

आणखी वाचा

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

संजय राऊतांमुळे राज्यातील आघाडीचे सरकार गेले, विश्वजित कदम यांची खोचक टीका

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये केवळ फसवणूक; कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशातील भाजपा नेत्यांची टीका

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

विश्लेषण : कोकणात लोकसभेतील यशाची पुनरावृत्ती महायुती दाखवणार का? महाविकास आघाडीला संधी किती?

काही वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे. २८ फेब्रुवारी १९९७ रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात मी ‘सहकारी संघराज्य व्यवस्था’ असा शब्दप्रयोग केला होता. हा शब्दप्रयोग मीच सर्वप्रथम केला असा दावा मी करणार नाही, पण ‘सहकारी संघराज्यवाद’ हा शब्द नंतरच्या अनेक वर्षांत अर्थसंकल्प सादर करताना तसेच इतर वेळेलाही वापरला गेला यात शंका नाही.

सहकारी संघराज्यवाद म्हणजे नेमके काय हे सांगण्याचा प्रयत्न मी येथे करणार आहे. भारत हे संघराज्य राष्ट्र आहे याला आधीच राज्यघटनेने मान्यता दिली आहे. आपल्याकडे केंद्र सरकार आहे व नंतर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सरकारे आहेत. राज्य सरकारने कोणत्या क्षेत्रातील कायदे करावेत व केंद्र सरकारने कु ठल्या विषयात कायदे करावेत हे ठरलेले आहे. केंद्र सरकार संसदेच्या मार्फत राज्याच्या अखत्यारीतील विषयांवर कायदे करून अतिक्रमण करू शकत नाही. तसेच कुठलेही राज्य सरकार विधानसभेच्या माध्यमातून केंद्राच्या अखत्यारीतील विषयावर कायदे करू शकत नाही. केंद्र सूची, राज्य सूची व समावर्ती सूची अशा तीन याद्यांत कायदे करण्याचे विषय त्रिभागलेले आहेत. ज्या विषयांत दोन्ही म्हणजे केंद्र व राज्य सरकार दोघेही कायदे करू शकतात त्याला समावर्ती सूची म्हणतात, हेही येथे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. केंद्र सूचीतील विषयांवर केंद्र सरकार, तर राज्य सूचीतील विषयांवर राज्य सरकार कायदे करीत असते. विधि विषयांचे हे तीन विभागांतील वर्गीकरण हेच संघराज्यवादाचे प्रमुख लक्षण आहे. या घटनात्मक व्यवस्थेचा आदर करणे, हा सहकारी संघराज्यवाद.

याशिवाय राज्यघटनेत अशा काही तरतुदी आहेत ज्यात संसदेला अनेक विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार कलम २४८ अनुसार दिला आहे. देशहितासाठी आवश्यक असेल तर केंद्र सरकार राज्य सूचीत समाविष्ट असलेल्या विषयांवर मर्यादित कालावधीसाठी कायदे करू शकते, असे कलम २४९ मध्ये म्हटले आहे. आणीबाणी लागू असताना कलम २५० नुसार केंद्र सरकार कु ठल्याही विषयावर कायदे करू शकते. कलम २५८(२) अनुसार एक वेगळीच तरतूद करण्यात आली आहे, त्यानुसार संसदेने ठराव केल्यास राज्य सरकार व त्यांच्या अधिकाऱ्यांना वेगळे अधिकार व कर्तव्ये विहित केली जाऊ शकतात. पण त्यासाठी केंद्र सरकारला राज्यांना मान्य केल्याप्रमाणे निधी द्यावा लागतो. ही तरतूद पाहिली तर राज्ये सार्वभौम आहेत, त्यांना सक्षम अधिकार आहेत हे स्पष्ट होते.

भाजपकृत पायमल्ली

भाजप सरकार हे वेगळे आहे; एवीतेवी त्यांचा पक्ष हा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे म्हणवून घेतोच.. त्यामुळे ते राज्यांचे अधिकार मानत नाहीत, शिवाय त्यांना घटनात्मक मर्यादा किंवा घटनात्मक चौकटीचे लोकशाही सौंदर्य मान्य नाही!

भाजप सरकारने संघराज्यवादाची कशी पायमल्ली केली आहे हे त्यांनी यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत ज्या पद्धतीने विधेयके मंजूर केली त्यावरून सूचित होते आहे. लोकसभा हे जसे थेट प्रतिनिधींचे सभागृह म्हणजे लोकांचे सभागृह आहे तसे राज्यसभेतील सदस्य हे राज्यांच्या विधानसभा व विधान परिषदांचे सदस्य निवडून देत असतात. राज्यांचे हितरक्षण करणे हे राज्यसभा सदस्यांचे कर्तव्य असते. २ ऑगस्टपर्यंत लोकसभेत एकंदर २८ विधेयके मंजूर झाली होती, त्यातील २६ विधेयके  राज्यसभेत संमत झाली. त्यातील एकही विधेयक छाननी समितीकडे पाठवले गेले नाही. एकाही विधेयकावर विरोधकांशी सल्लामसलत करण्यात आले नाही. एकही विधेयक स्थायी समिती किंवा निवड समितीकडे विचारार्थ पाठवले गेले नाही. त्याची सविस्तर छाननी झाली नाही. राज्य सूची व समावर्ती सूचीत समाविष्ट असलेल्या विषयांशी संबंधित विधेयकांवर राज्य सरकारांशी सल्लामसलत झाली नाही, असा त्याचा दुसरा अर्थ आहे. यातील काही विषय हे राज्यांच्या अधिकारांवर परिणाम करणारे होते. विरोधकांनी सुचवलेली एकही सुधारणा सरकारने स्वीकारली नाही.

या सगळ्या विवेचनात केंद्राने सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वाला कसा हरताळ फासला याची काही उदाहरणे देता येतील. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पुट्टास्वामी यांनी राज्यघटनेच्या कलम ११०चा आवाका स्पष्ट केलेला आहे. शिवाय त्यांचा तत्संबंधी निकाल हा सरकारवर बंधनकारक आहे. राज्यसभा कुठल्याही वित्त विधेयकात सुधारणा करू शकत नाही किंवा वित्त विधेयक मतदानाने फेटाळू शकत नाही, त्यात केवळ सुधारणांच्या शिफारशी करू शकते. नंतर ते विधेयक लोकसभेकडे परत पाठवले जाते. त्यावर सुधारणांच्या ज्या शिफारशी राज्यसभेने केलेल्या असतात त्या स्वीकारायच्या की नाही हे लोकसभा ठरवत असते. राष्ट्रपतीही वित्त विधेयकाला मंजुरी रोखू शकत नाहीत किंवा ते संसदेकडे फेरविचारासाठी पाठवू शकत नाहीत. या मर्यादांचा फायदा सरकारने या वेळी पुरेपूर घेतला आहे. पण कलम ११०चे धाडसी उल्लंघन करताना त्यांनी किमान दहा वित्तेतर विधयके ‘वित्त विधेयक- दोन’ म्हणून मांडली व त्यांच्या मदतीने सध्याच्या दहा कायद्यांत सुधारणा केल्या. त्यातून सरकारने राज्यसभेत या विधेयकांची जी छाननी होणे अपेक्षित असते ती सर्व प्रक्रिया खुबीने टाळली. त्यातून राष्ट्रपतींनीही एखादे विधेयक फेरविचारार्थ पाठवण्याची शक्यता संपली, कारण ती सगळी सुधारणा विधेयके  ही वित्त विधेयकाच्या नावाखाली मांडली होती.

‘माहिती अधिकार कायदा २००५’चे एक आदर्श कायदा म्हणून कौतुक झाले होते. त्या कायद्यातील कलम १५ अनुसार राज्य माहिती आयोगाची रचना किंवा स्थापना करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. राज्य सरकार त्यांच्या अधिकारात माहिती आयुक्तांची निवड करून नेमणूक करू शकते. त्यांचा सुरुवातीचा कार्यकाल पाच वर्षे आहे. माहिती आयुक्तांचे वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती ठरवण्याचा अधिकार कलम १६ अनुसार राज्य सरकारला आहे, पण केंद्र सरकारने या कायद्यात आता दुरुस्ती करून माहिती आयुक्तांचा प्रारंभीचा कार्यकाल, वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती ठरवण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेतला आहे. आम्ही विचारले हे कशासाठी केले, तर त्याला कुणीही उत्तर देण्याची तसदी घेतली नाही.

‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक’ हा खरे तर राज्यांसाठी महत्त्वाचा विषय होता. राज्य सरकारला वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे, पण यातही केंद्र सरकारने त्यांचे वर्चस्व सुरू केले आहे. त्यांनी राज्यांचा नियमनाचा अधिकार कमी करून चार वर्षांत एकदा प्रत्येक राज्याला दोन वर्षांसाठी सदस्यत्व दिले आहे. वैद्यकीय शिक्षण हा विषय समवर्ती सूचीतून केंद्र सूचीमध्ये टाकण्याचे स्वागतच आहे; पण हे सगळे बदल करताना राज्यांना विश्वासात का घेतले नाही? राज्यांनी हे अधिकार गमावत असताना कुठला प्रतिकारही केला नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे.

फोडाफोडी, तडजोडी..

राज्यसभेत बहुमत नसतानाही सरकारने अनेक विधेयके मंजूर करून घेतली, यामागचे गुपित पाहणेही महत्त्वाचे आहे. मुस्लीम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) विधेयक म्हणजे तिहेरी तलाक विधेयकाचेच उदाहरण घेऊ . हे विधेयक ९९ विरुद्ध ८४ मतांनी मंजूर झाले. कारण विरोधकांमधील ४६ सदस्य हे त्या वेळी सभागृहात नव्हते. बहुजन समाज पक्षाचा एकही सदस्य नव्हता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चारपैकी दोन, तर काँग्रेसच्या एका सदस्याने त्याच दिवशी राजीनामा दिला व ते दुसऱ्या दिवशी भाजपमध्ये सामील झाले. काँग्रेसचे चार राज्यसभा खासदार अनुपस्थित होते. अद्रमुक, जनता दल संयुक्त, तेलंगण राष्ट्र समिती, पीडीपी यांनी विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली, पण ते मतदानाच्या वेळी गायब झाले.

एक तर फोडाफोडी करणे, दुसरे खुशामती करणे, काही प्रमाणात तडजोडी करणे हे मार्ग ही विधेयके संमत करताना भाजपने वापरले. त्यांच्या भात्यातील प्रत्येक क्लृप्ती त्यांनी वापरली, यातून सरतेशेवटी अर्थ काय निघतो याचा विचार करा. यातून अर्थ निघतो तो एवढाच की, भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने राज्यांची अवनती करून त्यांचे अधिकार कमी करून त्यांना महापालिका पातळीवर आणून ठेवले. एकत्वाच्या संकल्पनेला त्यांनी हा एक नवाच पैलू जोडून दाखवला. ‘राज्य सरकारांना, त्यांच्या प्रतिनिधींना, त्यांच्या मतांना कवडीचीही किंमत सध्याचे सरकार देत नाही. आता केंद्र सरकारच सर्व काही आहे,’ असा संदेश यातून गेला आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN