अर्थसंकल्प तरी काय करणार?

अंदाज घेतल्यास, येत्या अर्थसंकल्पातील किमान नऊ मुद्दय़ांची कल्पना करता येते.. परंतु ही सारी सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय लाभांशी सुसंगत अशी पावले ठरतात.. अर्थव्यवस्थेच्या भल्याची, तिच्या वाढीची, व्यवस्थात्मक बदलांची चिंता या सरकारला आहे काय?

सुरू झालेले वर्ष अद्याप नवे आहे तोच आणखी एक अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे.. आणि आणखी एक वर्ष, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ‘दुर्दैवी’च ठरण्याचे संकेत आहेत.

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून आश्चर्याचे धक्के आणि अश्रू हेच आपण पाहातो आहोत. प्रलयंकारी निश्चलनीकरणामुळे २०१६-१७ लक्षात राहिले. त्यानंतरचे २०१७-१८ हे वस्तू व सेवा कराच्या (‘जीएसटी’च्या) घाईने आणि चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या अंमलबजावणीचे वर्ष होते. घसरण सुरू झाली ती २०१८-१९ पासून आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर प्रत्येक तिमाहीत (८.०, ७.०, ६.८ आणि ५.८ टक्के याप्रमाणे) मंदावतच गेला. हे इशारे सरकारने अजिबात ऐकूनच घेतलेले नसल्याने २०१९-२० हेही वायाच गेले, त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वाढदर यंदा पाच टक्क्यांहून कमीच असेल हे निश्चित आहे.

पडझडीची व्याप्ती

एव्हाना एवढे स्पष्टच झाले आहे की,

– आर्थिक वर्ष २०१९-२०चे अंतिम सुधारित आकडे जेव्हा येतील, तेव्हा वाढीच्या दराची नोंद पाच टक्क्यांहून कमीच असेल.

– कररूपी महसूल जमा आणि निर्गुतवणूक या दोन्ही आघाडय़ांवर, सरकारला यंदा मिळालेला महसूल हा अर्थसंकल्पीय अंदाजांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी असेल.

– राजकोषीय तूट ‘३.३ टक्क्यांच्या आत’ ठेवण्याचे उद्दिष्ट कोलमडून पडेल आणि ही तूट यंदा ३.८ ते ४.० टक्के राहील.

– आयात आणि निर्यातीतही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ‘उणे वाढ’ (घट) दिसून येईल.

– खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक (हिचे मोजमाप ‘सकल स्थायी भांडवल उभारणी’त केले जाते) चालू किमतींच्या आधारेदेखील ५७,४२,४३१ कोटी रु. (किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २८.१ टक्के) राहील, त्यातून गुंतवणूकदारांची जोखीम टाळण्याची वृत्ती आणि चिंताच दिसून येईल.

– वर्षभर खासगी उपभोग्यता खर्चही कमीच राहिला.

– शेती क्षेत्रावरही ताण-तणाव कायम राहिल्याने यंदा कृषी क्षेत्राचा वाढदर सुमारे दोन टक्के राहील.

– रोजगारक्षम किंवा रोजगार देणारी मानली जातात अशा उत्पादक उद्योग, खाणकाम तसेच बांधकाम या क्षेत्रातील रोजगार २०१९-२० मध्ये वाढण्याऐवजी कमी झाले, त्याने एकंदर रोजगारांतही घट दिसून येईल.

– एकंदर सर्व उद्योगांसाठी, विशेषत: लघू व मध्यम उद्योगांसाठी होणारा पतपुरवठादेखील गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ‘उणे’ झाला आहे.

– वर्षांअखेरीस ग्राहक-किंमत निर्देशांकाधारित महागाई सात टक्क्यांहून अधिक (तसेच अन्नधान्यांची महागाई १० टक्क्यांहून अधिक) असू शकते, त्यामुळे बेरोजगारी आणि न वाढणारी वेतने/उत्पन्न यांच्या झळा अधिक जाणवू शकतात.

माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांनी ‘अर्थव्यवस्था अतिदक्षता कक्षात’ असल्याचे म्हटले आहे, तर नोबेल पारितोषिकाचे मानकरी डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांनी ‘वाईट चालले आहे’ असे स्पष्ट केले आहे. ही निरीक्षणे किंवा अर्थव्यवस्थेची अन्य कोणत्याही प्रकारची समीक्षा सरकारला विचलित करतच नाही. उलट, ‘पुढल्या तिमाहीत सारे काही ठीक दिसेल’ हेच पालुपद कायम ठेवून घसरण क्षणिक असल्याचे (सरकारकडून) भासवले जाते! हा शहामृगी पवित्रा कायम ठेवल्यामुळेच सरकारने, कोणत्याही सूचना – उपाययोजना योग्य असल्या तरीही नाकारलेल्या आहेत आणि स्वत:ची चुकीची पावले मात्र कायम ठेवलेली आहेत. उदाहरणार्थ, जर करकपात हाच उपाय योजायचा होता तर वास्तविक सरकारने अप्रत्यक्ष कर कमी करणे आवश्यक होते; त्याच्या नेमके उलट पाऊल उचलून सरकारने तब्बल १,४५,००० कोटी रु.च्या कंपनी-करावर पाणी सोडले.. यातून म्हणे गुंतवणूकवाढ होणार होती.. ती झालेली नाही.

सरकारने मागणी-वाढीचे प्रयत्न करणे आवश्यक मानून गरिबांहाती पैसा पोहोचेल असे निर्णय घ्यावयास हवे होते आणि हे कल्याणकारी योजनांमार्फत शक्यही झाले असते, पण त्याउलट सरकारने काय केले? तर ‘मनरेगा’, स्वच्छ भारत, दुधाची ‘श्वेतक्रांती’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ यांसाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजांनुसार देय रकमांतही काटछाटच केली आणि प्रत्यक्षातील खर्च तर आणखीच कमी केलेला असू शकतो.

‘पंतप्रधानांचा’ अर्थसंकल्प

पंतप्रधानांनी (अर्थमंत्र्यांना अथवा अन्य सहकाऱ्यांना वगळून, एकटय़ानेच) १२ महत्त्वाच्या उद्योगपतींशी बोलण्याचा प्रकार, हा देशाच्या अर्थमंत्र्यांबाबत अगतिक झाल्याचे किंवा त्यांच्यावर विश्वास नसल्याचे सुचवणारा होता. प्रसारमाध्यमांतून या भेटीचे जे काही वार्ताकन झाले त्यातून, तसेच काही सहभागींनी अत्यंत सूचकपणे जे सांगितले त्यातून असे निष्पन्न होते की यंदा १  फेब्रुवारीला मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात खालील बाबी होऊ शकतात :

(१) वर्षांला दहा लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना प्राप्तिकरातून सूट

(२) समभाग वा अन्य प्रकारची भांडवली मत्ता दोन वर्षांपर्यंत ठेवणाऱ्यांना ‘दीर्घकालीन भांडवली लाभावरील करा’मधून सवलत किंवा पूर्ण माफी

(३) ‘लाभांश-वितरण करा’च्या दरात कपात

(४) ‘प्रत्यक्ष कर संहिता’ लागू करण्याचे अभिवचन

(५) ‘वस्तू व सेवा करा’मधून बांधकाम उद्योगासारख्या काही निवडक क्षेत्रांना अल्पकालीन सवलती

(६) ‘पीएम-किसान’ योजनेतून मिळणाऱ्या सहा हजार रु. प्रतिवर्ष या रकमेत वाढ आणि / किंवा अन्य श्रेणींमधील लाभार्थीपर्यंत या योजनेची व्याप्ती वाढविणे

(७) संरक्षण खर्चात मोठी वाढ; तसेच ‘मनरेगा’, मागास वर्गीय (अनुसूचित जातींच्या/ जमातींच्या, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती-रकमांत तसेच आरोग्यविमा-आधारित ‘आयुष्मान भारत’च्या खर्चातही मोठी वाढ- त्यासाठी एकतर मोठी कर्जे किंवा करमहसुलाचा  अंदाजित आकडा अवाच्या सवा वाढविला जाण्याची शक्यता.

(८) दीर्घमुदतीच्या औद्योगिक वित्तपुरवठय़ासाठी दोन ‘विकास वित्त संस्था’ (डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिटय़ुशन किंवा ‘डीएफआय’) स्थापण्याची घोषणा : यापैकी एक सर्व प्रकारच्या उद्योगांसाठी तर दुसरी फक्त ‘लघू व मध्यम उद्योगां’साठी.

(९) निर्गुतवणुकीचा आणि/ किंवा सरकारी मालमत्ता विकण्याचा जंगी कार्यक्रम, केवळ ‘आर्थिक स्रोतवृद्धी’च्या मर्यादित उद्दिष्टासाठी.

अर्थव्यवस्थेचे पाऊल अडलेलेच

वरील सर्व शक्यतासदृश मुद्दे पुन्हा नीट पाहिल्यावर हेही लक्षात येईल की सरकार कसा विचार करते. सरकारच्या विचारात मोठेच प्राधान्य उद्योगक्षेत्राला (‘निधी’साठी), त्याखालोखाल मध्यमवर्गीयांना (मतांसाठी) आणि संरक्षणखर्चाला (महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी) दिसते आहे. खरोखरीचे ‘व्यवस्थात्मक बदल’ घडवून आणण्यासाठीची विचारक्षमता आवश्यक असते ती या सरकारकडे फारच कमी दिसते. पत-व्यवस्थेसाठी बँका काम करू शकतात, हा विश्वास सरकारकडे दिसत नाही. ‘स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण’ देण्याच्या नादात, आयात-निर्यात व्यापार हा विकासाचे इंजिन असतो याचा विसरच या सरकारला पडलेला दिसतो. शेअरबाजारांचा निरुपयोगी फुलोरा कमी करावा अशी इच्छाही या सरकारकडे नसल्याचेच दिसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेबाबत तर, आपले नेमके नाते काय हाच प्रश्न या सरकारला कधीपासून पडलेला असल्यामुळे ‘सरकार आणि मध्यवर्ती बँक या दोहोंना परस्पर-सहकार्याने वित्तीय स्थैर्य राखून विकासाचा वेग वाढविणे आणि महागाई (चलनवाढ) आटोक्यात ठेवणे शक्य असते’ हेही विसरलेच गेलेले दिसते.

हे सरकार भाजपचे आहे आणि अर्थव्यवस्था या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर नाही.. त्याऐवजी हिंदुत्वाचा अजेंडा मात्र आहे!  दुसरीकडे भारतीय लोक आहेत ज्यांचे बरेच काही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवरच अवलंबून आहे.. अर्थव्यवस्था वाढली तरच नोकऱ्या मिळू लागतील, पिकवणाऱ्यांना दाम, कष्टकऱ्यांना मोल आणि नोकरदारांना वेतन चांगले मिळेल तेही अर्थव्यवस्था वाढली तरच; किंमतवाढ तुलनेने आटोक्यात राहून पायाभूत सुविधाही वाढत असताना शिक्षणाच्या, आरोग्याच्या गुणवत्तेसाठी जनसामान्यांचा खर्च वाढू शकेल तोही जर अर्थव्यवस्था वाढली तरच.

पण खेदाने नमूद करावे लागते की, भारतीयांना आजघडीला असे सरकार मिळाले आहे की जे अर्थव्यवस्थेला गती देत नाहीच; उलट आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थेकडून ‘भारताचा भार जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पडतो आहे’ यासारखी दूषणे कमावण्याचेच काम हे सरकार करते आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN