Page 75 of अन्वयार्थ

कार्बन उत्सर्जन कमी व्हावे यासाठी प्रगत देशांकडून अधिक ठोस मदतीचे आश्वासन घेण्यात गरीब देश यशस्वी ठरले

देशात आयोग आणि लवादांची संख्या कमी नाही.

ऑनलाइन औषधांच्या विक्रीवर राष्ट्रव्यापी बंदी घालण्याचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला.

रिझव्‍‌र्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालय यांच्यातील संघर्ष त्यांच्यासाठी नवा नाही.

न्यायालयाने आपला अभिप्राय नोंदवून हे प्रकरण आता ब्रिटिश गृह खात्याकडे वर्ग केले आहे.

मंत्रिमंडळ केवळ रबर स्टॅम्प झाल्याचा साक्षात्कार कुशवाहा यांना साडेचार वर्षांनी झाला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा नियोजित मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग प्रकल्पात अनेकांनी आतापर्यंत आपले उखळ पांढरे करून घेतले.

भारतीय साहित्य क्षेत्रात ज्ञानपीठ हा सर्वोच्च मानाचा पुरस्कार समजला जात असला तरी सरकारी पातळीवर केंद्रीय साहित्य अकादमीची शान वेगळीच आहे.

देशात सध्या विमान आणि हेलिकॉप्टर खरेदीवरून जोरदार राजकारण सुरू झाले आहे.

भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या मैदानाबाहेरील कारणांमुळे अधिक चर्चेत आहे.

राज्यातील शिक्षणव्यवस्था तंत्राधिष्ठित करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी सरकारकडे नाही.

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची औपचारिकता पार पडली. एरव्ही हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची परंपरा होती.