Page 4 of लाल किल्ला

भाजपप्रणित केंद्र सरकारला मागासवर्ग आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असता तर १२७ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये तशी तरतूद केली असती.

केंद्रातील भाजपच्या आघाडीविरोधात आगामी काळात कसे उभे राहायचे, हा या नेत्यांच्या बैठकीतील उघड अजेंडा होता.

संविधानातील अनुच्छेद १६ (४) नुसार सामाजिक-आर्थिक विकासात मागासवर्गीयांना ‘पर्याप्त’ प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद आहे.

आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा पुनर्विचार केला पाहिजे. त्या मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारला कोणतीही भूमिका घेता आली नाही.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष एकमेकांशी संवाद साधताना दिसत आहेत,

पेगॅसस, शेती कायदे, इंधन दरवाढ, करोना या तीन-चार मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारविरोधात सगळेच विरोधी पक्ष आक्रमक झालेले होते.

शेती कायदे आणि ‘पेगॅसस’वर गोंधळ सुरू असताना अचानक केंद्र सरकारने राज्यसभेत करोनावर चर्चा ठेवली.

नव्या मंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्रीय नेतृत्वाच्या कथित ‘निर्णयक्षमते’ची बाजू सावरून घेतलेली पाहायला मिळेल.

प्रकाश जावडेकर यांचा पूर्वीप्रमाणे मंत्रिमंडळापेक्षा भाजप संघटनेमध्ये अधिक उपयोग करू घेतला जाऊ शकतो

शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी नरेंद्र मोदी व्यक्ती म्हणून अधिक जवळचे आहेत असे म्हटले होते.

भाजपला पराभूत करता येऊ शकते हे पश्चिम बंगालमधील निकालांनी आता दाखवून दिले आहे.

दिवंगत रामविलास पासवान यांनी २००० मध्ये स्थापन केलेल्या ‘लोक जनशक्ती’ या प्रादेशिक पक्षामध्ये फूट पडली आहे.