Page 93 of लोकमानस

‘संगणक, मोबाइलवर आता सरकारची पाळत’ ही बातमी (२२ डिसें.) वाचली.

अन्याय दूर झाला, हे दिसलेच नाही?

निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत तसतसे लोकानुनयासाठी अनेक निर्णय घेण्याची घाई सुरू आहे.

‘माफीच्या मर्यादा’ हे संपादकीय (१९ डिसें.) वाचले. देशातील शेतकरी कर्जातून मुक्त होणे हा देशाच्या इतिहासातील सुवर्ण क्षण असेल.

महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वेक्षणानुसार शहरी भागात काम करण्याच्या वयातील फक्त ४२.५ टक्के तरुणांना आपण काम देऊ शकलो आहोत.

काँग्रेसचे यश हे स्थानिक राजकीय पक्षांना नक्कीच धोक्याची घंटा  वाटणे साहजिक आहे.

‘सरकारची राफेल कोंडी!’ ही बातमी (१६ डिसें.) वाचली.

सुखदेव थोरात यांचा ‘दलितांचे राजकारण : ऐक्य अपरिहार्य’ हा लेख (१४ डिसें.) वाचला.

निवडणूक आणि कर्जमाफी या दोन्ही गेल्या काही वर्षांपासून परस्परावलंबी झाल्याचे दिसून येत आहे.

लोकशाहीत मतदार आणि त्यांचे प्रश्न महत्त्वपूर्ण असतात याचाच विसर पडला असावा.

देशात जे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे जे राजीनामासत्र सुरू आहे, ते खरोखरच भयावह आहे.

सरकारने केंद्रामध्ये लागू असलेला व राज्यामध्ये जानेवारीत लागू होणारा सातवा वेतन आयोग रद्द करावा