पहिली बाजू

मुख अन्नधान्य पिकांचे १४६.८५ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येणे अेपेक्षित आहे

पंतप्रधानपदाच्या आठ वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी केलेल्या सर्वच आवाहनांना जनतेचा प्रतिसाद लाभला.

भारतातही ‘टोवर्डस इक्वॅलिटी’ नावाचा अहवाल केंद्र सरकारने प्रकाशित केला. नंतर  विविध केंद्र सरकारांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात काही जागतिक करार केले.

जनहित अथवा सार्वजनिक हिताचा अर्थ आणखी व्यापक करून, लिंगभावाधारित विकासाला ‘मुख्य प्रवाहात’ आणण्यात आले आहे.

जगभरातील लोकशाही व्यवस्था हजारो वर्षांच्या प्रयोगानंतर, विविध शासन व्यवस्था वापरून उदयास आली आहे.

आपल्या देशाची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेतल्यास वर उत्तरेला जसे गंगेचे खोरे हे विपुलतेचे खोरे आहे, तसे मध्य महाराष्ट्रात तापी, नर्मदा…

समाजातील बहुसंख्य घटक अविचारानेच (केंद्र) सरकारला पाठिंबा देत असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे..

लघुउद्योजकांसाठी नोंदणीच्या कागदपत्रांची यादी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे ही सर्व कार्यवाही सोपी, सरळ आणि पारदर्शी आहे.

या पार्श्वभूमीवर कुपोषणविषयक विविध आव्हाने आणि उपाययोजना याबाबतचा ऊहापोह या लेखात करू.

करोनाकाळात मोदी यांनी अनेक तज्ज्ञांचे न ऐकता, निराळेच धोरणात्मक निर्णय घेतले, त्यामुळे आपली आर्थिक पडझड झालेली नाही.

कृषी पर्यटन हा पर्यटनाचा नवीन चेहरा आहे. शिक्षण आणि करमणूक हे दोन्ही हेतू मनात ठेवून पर्यटक कृषी पर्यटनाकडे आकर्षित होत…