Page 18 of समोरच्या बाकावरून

२७ वर्षांपूर्वी भारतात नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती.

आरोग्य क्षेत्रावर झालेला सरकारी खर्च अर्थसंकल्पातील अंदाजापेक्षा फक्त ४३२० कोटी रुपयांनीच जास्त होता.

अर्थसंकल्प हा योग्य प्रासंगिक क्षण होता, ज्याद्वारे सुधारणांचा आखीव-रेखीव कार्यक्रम जाहीर करता आला असता.

सन २०१७-१८ या वर्षांत भारतात ७० लाख नव्या वेतनपटावरील (पेरोल) रोजगारांची निर्मिती होईल

‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू झाल्यामुळे आता शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण (देशभरात) कमी होऊन ३.१ टक्क्यांवर आले आहे.

विलंबाने सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपता संपता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अडचणीत आले.

जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर विविध गटांच्या व्यक्तींची व राजकीय पक्षांची मते वेगवेगळी आहेत.

काही विधाने किंवा काही घडामोडी तर अशा असतात की, त्यांना उचापतखोर किंवा इब्लिसच म्हणावे.

आपल्या ‘अर्थव्यवस्थे’तही महत्त्वाचा आणि निर्णायक मुद्दा आहे, तो ‘रोजगारनिर्मिती’ हाच.

आणखी एक नवा पायंडा आहे तो निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रत्येक नियम वाकवण्याचा.

नकारात्मक प्रचार एखादा सत्ताधारी पक्ष करीत असल्याचे चित्र आजवर कुणीही पाहिलेले नसेल.  

गुजरातसाठी सरदार सरोवर धरण प्रकल्प म्हणजे केवळ आणि केवळ ‘आश्वासन’च उरला आहे.