Page 28 of समोरच्या बाकावरून

श्रीलंकेच्या संघर्षांचा इतिहास ताजाच आहे आणि तो उकरत बसण्यात अर्थ नाही.

अनेक वर्षांनंतर एखाद्या गोष्टीचा निषेध ठोसपणाने आणि कायदेशीररीत्या व्यक्त झाला आहे.

भाजप कितीही म्हणत असला, तरी या निवडणुकीत ‘गाय’ महत्त्वाची ठरली आहे.

आता केवळ व्याजदर कपातीवर निर्भर न राहता आपली कामगिरी सुधारण्याची संधी म्हणून सरकारने त्याकडे पाहावे..

विसंकेत धोरणावरून सरकारने तातडीने माघार घेऊन त्याचा खेळखंडोबा केला.

भारत आणि पाकिस्तानला सामुदायिक विस्थापनाच्या शोकांतिकेला सामोरे जावे लागले.

लष्करातील निवृत्तांसाठी ‘एक पद - एक निवृत्तिवेतन’ हीच सध्याची चर्चेची बातमी आहे.

भारतीय समाजाबद्दलच्या काही समजुती पूर्वापार जोपासल्या गेल्या आहेत.

संकट समोर उभे ठाकते तेव्हा कृतिकार्यक्रम आखावाच लागतो. आर्थिक आघाडीवर केंद्र सरकारला २००८ साली हे करावेच लागले होते आणि तशी…

पंतप्रधान अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल लाल किल्ल्यावरून कमी बोलले. अर्थमंत्री, मुख्य आर्थिक सल्लागार, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर, निती आयोग आणि विविध अधिकारी यांच्याकडून…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हेतूंविषयी शंका न घेता त्यांचे यशापयश आणि जनतेला त्यांनीच दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यातील त्यांची कार्यक्षमता केवळ…

वस्तू व सेवा करासाठी (जीएसटी) यूपीए सरकारने प्रयत्न सुरू केले; तेव्हा गुजरातचे तत्कालीन अर्थमंत्री सौरभ पटेल आणि मध्य प्रदेशचे अर्थमंत्री…