Page 29 of समोरच्या बाकावरून

‘वित्तीय धोरण समिती’बद्दल उठलेल्या वादंगात माझे मत जरा निराळे आहे.. वित्तीय धोरणविषयक निवेदन वा कृती करण्याच्या १० पैकी ८ प्रसंगांमध्ये…

ललित मोदी यांना पारपत्र मिळाले यात जणू गैर काही नाहीच, असा पवित्रा परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी घेतला असला, तरी संसदेतील…

अधिकाराचा गैरवापर, परस्परविरोधी हितसंबंधांचा पेच, काळा पैसा, लाच, बेकायदा मालमत्ता यांबद्दल नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी बरेच बोलले होते आणि जनतेने…

काटकसर आवश्यक.. आणि काटकसर लादली म्हणून आर्थिक विकासदर कमी, अशा त्रांगडय़ात ग्रीस अडकला आहे.

एप्रिल २०१५ पासून निर्यातीत होत असलेली घट थांबण्याची चिन्हे नाहीत. ‘एक तर निर्यात वाढवा किंवा निर्यातीची स्पर्धात्मकताच बोथट झाल्यामुळे होणाऱ्या…

स्वातंत्र्याला सर्वात मोठा धोका हा बहुसंख्याकवादापासून आहे. गोपनीयता अथवा बंदी लादणे यांसारखे उपाय लोकांच्या- बहुसंख्यांच्या- नावाखाली योजले जातात.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे काही महिन्यांनी पाहताना किंवा आदल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी कशा बदलत गेल्या हे न्याहाळताना सरकारी आश्वासने,

वस्तू व सेवा कर किंवा ‘जीएसटी’ लागू करणारा कायदा ज्यांनी मांडला, त्याच संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तो आता रोखला, असे चित्र…

रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘वर्षपूर्ती’ होताहोताच दिलेले इशारे आपण नीट वाचले पाहिजेत आणि पुरेशा गांभीर्याने पाहिले पाहिजेत. देशापुढे आव्हाने आहेत, हेच रिझव्‍‌र्ह…

..एनडीए सरकारच्या वर्षपूर्तीचा गाजावाजा सरल्यानंतर, एका सामान्य माणसाच्या भूमिकेतून लिहिलेले हे अनावृत पत्र..

शेतकरी शेतीव्यतिरिक्त इतर जीवनमार्गाकडे वळू इच्छितात, पण का? संधी आहेत म्हणून नव्हे, तर शेती परवडतच नाही अशा अगतिकतेमुळे. कुणाही उत्पादकाला…

केंद्राकडून राज्यांना मिळणारा नियोजन खर्चातील वाटा कमी करण्यासाठीची पावले अर्थातच घातक आहेत.