Page 30 of समोरच्या बाकावरून

भूसंपादन अध्यादेशात किंवा ‘जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थावरीकरण कायद्या’मध्ये नऊ बदल करून गेल्या आठवडय़ात तो पुन्हा लागू करण्यात आला.

विनिमय दर रुपयाच्या बाजूने झुकावा, आज ६१ रुपयांहून अधिक झालेला अमेरिकी डॉलर ४० रुपयांच्या आसपास यावा, असे आजच्या आपल्या सत्ताधाऱ्यांना…

कोळसाखनन आणि ध्वनिलहरींचा वापर यांसाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ऐवजी लिलावाचा मार्ग, ही सुधारणा आहे खरी; पण ती मूलगामी नसून केवळ…

केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या एकूण निधीचे प्रमाण ६२ टक्के इतके असेल. गेली कित्येक वर्षे या निधीचे सरासरी प्रमाण एवढेच असल्याने…

विविधता, बहुविधता आणि स्वेच्छा ही खुल्या आणि भयमुक्त समाजाची मूलभूत तत्त्वे होत. ती तत्त्वे नाकारण्याचे अनेक प्रसंग आज गुदरलेले आहेत.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सारेच वाईट नाही, तसे सारेच वाईटही नाही. या चुकीचे पायंडे पाडणाऱ्या, निषेधार्ह आणि म्हणून ‘खराब’ मानाव्यात, अशाही गोष्टी…

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अहवालास मतभिन्नता दर्शविणारा चार पानी मजकूर अभिजित सेन यांनी लिहिला.

‘लोकसभेत २८२ सदस्य एकटय़ा भाजपचे, तसेच पाठिंबा देणारे एकंदर ३३६ सदस्य. त्यामुळे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अर्थ विधेयक संमत होण्याची…

दिल्लीत लोकांच्या जिव्हाळय़ाच्या विषयांवर थेट आश्वासने देणारा आम आदमी पक्ष, प्रचारकाळात तिरस्कारजनक वक्तव्ये आणि नेत्यांचे मौन अशी

सलग दहा वर्षांच्या काळासाठी आर्थिक वाढदराची सरासरी ७.५ (किंवा ७.७) टक्के यूपीएच्या काळात राखली गेली होती.

‘आर्थिक सर्वसमावेशकता’ कार्यक्रमाचा प्रारंभ यूपीए सरकारच्या काळात होऊन २०१२ मध्ये शून्य रकमेवर सुरू करता येणारी ‘बीडीएसए’ खाती सुरू झाली,

राजकारण म्हणजे केवळ वाद नव्हेत. आर्थिक-सामाजिक प्रश्नांची चर्चा लोकशाहीत होत राहते. या चर्चेतून राजकीय वादांच्या पलीकडला आशय सांगण्याचा प्रयत्न झाला...