Page 33 of विशेष लेख

दुसरी आणि त्याहूनही गंभीर गोष्ट म्हणजे, ती फाइल ‘अन-एन्क्रिप्टेड’ स्वरूपातच फोनवर साठवली जात होती.

या सगळ्यात ‘मेटाडेटा’च्या सेल्युलर सेवादात्या कंपन्यांकडून होणाऱ्या संकलनाचा विषय काहीसा दुर्लक्षित राहतो किंवा त्याला फारसं महत्त्व दिलं जात नाही.

गोपनीयतेच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून माहितीच्या पारदर्शकतेला हरताळ फासणे आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड नुकसानकारक ठरू शकते

माझ्या पाहण्यात, एकही राजकीय नेतृत्व दृष्टोत्पत्तीस आले नाही की ज्यांना जनतेचे भले होऊ नये असे वाटते.

कोणत्याही योजनेचे स्वायत्तपणे मूल्यांकन करणे हे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अतिशय आवश्यक आहे.

अवैधरीत्या भारतात राहत असलेले बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी शोधून त्यांना त्यांच्या देशांत पाठवायला कोणाचाच विरोध नाही.

गेल्या सहा वर्षांमध्ये ऊर्जा क्षेत्रात ‘आश्वासक सुधारणा’ होत असल्याचे आपण ऐकतो, पण याही क्षेत्राला वित्तपुरवठय़ाची भ्रांत आहेच की नाही?

भारतामध्ये सन १९९५ साली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार निर्मिती योजना राबविण्यास सुरुवात झाली.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या खास शैलीत ‘हा सर्वश्रेष्ठ करार’ अशी वल्गना केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने हरितऊर्जेच्या उत्पादनाविषयीच्या कटिबद्धतेची ग्वाही वारंवार दिली आहे.

उत्तर प्रदेशात पिढय़ान्पिढय़ा राहणाऱ्या सुमारे २० कोटी मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व काढून घेतले जाण्याची भीती आहे..

राजकारण का करावे आणि कसे करावे, याचा वस्तुपाठ समर्थानी घालून दिलेला आहे.