राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची चर्चा देशात जशी अनेक वर्षे चालू आहे तसेच कायदेमंडळ आणि न्यायालय यांच्यातील तणावही खूप जुने आहेत. अशा वेळी राजकारणातील असभ्य आणि लोकशाहीविरोधी घटक सहन करणे ही संविधानाशी प्रतारणा ठरेल, असे वाटून राजकीय प्रक्रियेला दिशा किंवा वळण देण्याचे काम न्यायालयाने मनावर घेतले आहे का? की संसदच श्रेष्ठ? याची ही चर्चा, नव्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर केलेली..
अलीकडेच न्यायालय आणि संसद यांच्यात नव्याने तणाव निर्माण होणाऱ्या दोन घडामोडी घडल्या. गुन्हेगारी खटल्यात ज्यांना दोन वष्रे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली आहे अशा लोकप्रतिनिधींना शिक्षा होताच त्यांचे पद सोडावे लागेल, अशा आशयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तो बहुसंख्य राजकीय पक्षांना पटला नाही आणि त्यामुळे या निर्णयावर मात करण्यासाठी, कायदा करण्यासाठी संसदेने पावले उचलली. दरम्यान त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. दुसरी घडामोड ही उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसंबंधी आहे. नव्वदीच्या दशकात न्यायाधीश नेमण्याचे अधिकार न्यायालयाने जवळपास स्वत:कडे घेऊन टाकले होते. आता ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन बिल नावाचे विधेयक आणून केंद्र सरकारने न्यायाधीश नेमण्यासाठी एक वेगळी यंत्रणा (ज्युडिशियल कमिशन) उभी करण्याचे ठरविले आहे.
संसद आणि न्यायालय यांच्यात असा तणाव का निर्माण होतो? प्रथम हे लक्षात ठेवले पाहिजे की स्वतंत्र न्यायमंडळ आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधिमंडळ यांच्यात तणाव असणे अपरिहार्यच असते. न्यायालय आपले स्वातंत्र्य जपण्यासाठी आणि आपल्या मते कायद्याचा योग्य अर्थ लावण्यासाठी प्रयत्न करीत राहणार आणि लोकप्रतिनिधी त्यांच्या मते देशाच्या कारभाराला योग्य वळण देतील असे कायदे करणार आणि त्यातून मतभेद व तणाव उद्भवणार हे स्वाभाविक आहे. प्रश्न असतो तो त्या मतभेदांच्या मुद्दय़ांचा आणि ते तणाव कसे सोडविले जातात याचा.
न्यायसंस्थेचे उत्तरदायित्व
न्यायालय स्वतंत्र असण्यासाठी जसा त्याच्या कामकाजात राजकीय पक्ष, मंत्रिमंडळ किंवा कायदेमंडळ यांचा गरहस्तक्षेप नसावा हे आपण गृहीत धरतो तसेच आपण असेही धरून चालतो की, ही संस्था स्वत:वर नियंत्रण ठेवू शकेल आणि त्याद्वारे संभाव्य अपप्रवृत्तींना पायबंद घालू शकेल. प्रत्यक्षात असे दिसते की न्यायव्यवस्थेचे स्वायत्त अस्तित्व अधोरेखित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भारतातील न्याययंत्रणा जवळपास स्वयंनियुक्त बनली. राष्ट्रपतींनी न्यायाधीश नेमताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा व इतर न्यायाधीशांचा सल्ला घ्यावा अशी मुळात संविधानात तरतूद आहे. पण नव्वदीच्या दशकात या तरतुदीचा अर्थ लावताना न्यायालयाने न्यायाधीशांचा एक गट नव्या नियुक्त्यांची शिफारस करेल असे ठरविले आणि ती शिफारस जवळपास बंधनकारक असेल असेही ठरविले. ‘सेकंड जजेस केस’ या नावाने हा निर्णय ओळखला जातो. या निर्णयामुळे न्यायालयीन नेमणुका या सर्वस्वी न्यायाधीशांच्या शिफारशीवर अवलंबून राहिल्या. स्वतंत्र आयोगामार्फत न्यायालयीन नेमणुकांची शिफारस करण्याचा निर्णय म्हणजे सध्याच्या पद्धतीला असणारी प्रतिक्रिया आहे. न्यायालयाचे स्वातंत्र्य आणि सरकारवर करण्याची कुरघोडी यांच्यात कशी गल्लत होऊ शकते याचे उदाहरण म्हणून न्यायालयीन नेमणुकांविषयीच्या प्रचलित प्रथेकडे पाहता येईल. शिवाय, इतक्या टोकाला जाऊन न्यायालयीन अधिकार आग्रहीपणे अमलात आणण्याचे कारण म्हणजे त्याआधी १९८१ मध्ये एका निर्णयात (एस. पी. गुप्ता खटला) सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की मुख्य न्यायाधीशांची शिफारस राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही. ती पूर्णपणे डावलून नेमणूक केली जाऊ शकते! अशा प्रकारे हे दोन खटले म्हणजे दोन टोकांचे निर्णय होते. आता जी तरतूद केली जात आहे ती म्हणजे याचा सुवर्णमध्य आहे, पण तो स्वत: न्यायालयाने साधलेला नाही तर न्यायसंस्थेच्या बाहेरून म्हणजे संसदेकरवी ठरविला जातो आहे.
न्यायालयीन उत्तरदायित्वाविषयीचे प्रस्तावित विधेयक हेदेखील अशाच संस्थात्मक गुंत्याचे उदाहरण आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या स्वायत्ततेमधून एक प्रश्न असा निर्माण होतो की न्यायाधीशांकडून जर काही अशोभनीय व्यवहार घडला तर त्यावर उपाय काय करायचा? त्याचे आदर्श उत्तर अर्थातच हे आहे की न्याययंत्रणेत अशा गरप्रकारांचे निराकरण करण्यासाठी जागरूकता आणि तयारी असायला हवी. पण लोकशाहीत सगळ्या गोष्टी पदधारकांच्या चांगुलपणावर आणि नतिकतेच्या योगायोगावर सोडून देता येत नाहीत. म्हणून मग न्यायालयीन उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी कायदा करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.
लोकप्रतिनिधींचे नियमन
न्यायालयांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये स्पर्धात्मक राजकारण दुरुस्त करण्यासाठी निर्णय दिले आहेत आणि ते अनेकांना वादग्रस्त वाटले आहेत, पण जर कायदेमंडळे राजकीय सुधारणा करणार नसतील तर न्यायालये त्या विषयात हस्तक्षेप करतील हे अपरिहार्य आहे. गुन्हे सिद्ध झालेल्या लोकप्रतिनिधींबद्दलचा निर्णय नेमका असाच आहे. कायदे करण्याचा अधिकार वापरून संसद गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे लोक निवडणुकीला उभे राहू शकणार नाहीत याची काळजी घेऊ शकली असती. तसेच एखाद्या लोकप्रतिनिधीला निवडून आल्यानंतर दोन वष्रे किंवा त्याहून जास्त शिक्षा झाली तर त्याला बाजूला करण्यासाठी तरतूद करू शकली असती. तसे झाले असते तर त्याला स्वयं-नियंत्रण म्हणता आले असते. संसदेने असे स्वयं-नियंत्रण करावे अशी अपेक्षा असते. ती अपेक्षा पूर्ण न झाल्यामुळे या विषयावर न्यायालयात लढाई झाली आणि न्यायालयाने हस्तक्षेप करून शिक्षा झाल्याबरोबर निर्वाचित पद रद्द होईल असा निर्णय दिला. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची चर्चा देशात किती तरी वष्रे चालू आहे. त्याचा थोडा उल्लेख मागे याच स्तंभात केला आहेच. त्या चच्रेची पाश्र्वभूमी न्यायालयाच्या सदर निर्णयाला अपरिहार्यपणे आहे. त्या निर्णयाचे दोन भाग आहेत. एक भाग मुख्यत: तांत्रिक आणि कायद्याच्या काटेकोर चौकटीपुरता मर्यादित आहे. उदाहरणार्थ जो मतदार नाही तो उमेदवार कसा असू शकतो; किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचा नेमका अर्थ काय, यांसारखे प्रश्न हे काटेकोरपणे कायद्याच्या चौकटीतले आणि कायद्याचा अन्वयार्थ लावणारे आहेत. पण या तांत्रिक कायदेशीर अन्वयार्थाच्या मागे लोकशाही व्यवहारांबद्दलची तीव्र अस्वस्थता आणि नाराजी असणार हे उघड आहे. अखेरीस न्यायालये ही आजूबाजूच्या समाजाचाच भाग असतात आणि त्यांचा कायद्याचा अन्वयार्थ हा सद्यस्थितीतील प्रश्न, अपेक्षा आणि सार्वजनिक चर्चाविश्व यांनी प्रभावित होत असतात. आज निवडणुकांचे राजकारण रुळावरून घसरते आहे असा सार्वत्रिक समज होतो आहे आणि त्या घसरगुंडीलाच राजकीय पक्ष नियमित स्थिती किंवा सर्वसामान्य स्थिती मानायला लागले आहेत असाही समज होतो आहे.
काही जण या घडामोडीकडे न्यायालयाच्या क्रियाशीलतेचे उदाहरण म्हणून पाहतील. फक्त तांत्रिक अर्थाने कायद्याचा अन्वयार्थ लावण्यावर न्यायालयाने समाधान मानू नये; संविधानातील उद्दिष्टे आणि लोकशाहीमधील अपेक्षा यांच्या अनुषंगाने न्यायालयीन अधिकारक्षेत्राची फेरआखणी करावी ही कल्पना १९८० नंतरच्या काळात पुढे आली. या क्रियाशीलतेमधून मंत्रिमंडळे आणि कायदेमंडळे या दोघांनाही अनेक न्यायालयीन निर्णय मान्य करावे लागले. इतकेच नव्हे तर अनेक लोकलढय़ांमध्ये आणि अधिकाररक्षणाच्या मुद्दय़ांवर अशा न्यायालयीन हस्तक्षेपांचा सकारात्मक उपयोग झाला. म्हणजे न्यायसंस्थेने आपले अधिकार वाढवून एक प्रकारे लोकशाहीला हातभार लावला.
भारताच्या गेल्या साठ वर्षांच्या कालावधीत कायदेमंडळ आणि न्यायालय यांच्यातील असे तणाव दोन प्रकारच्या भाषेत व्यक्त झाले आहेत. संसदीय श्रेष्ठत्व (किंवा संसदेचे सार्वभौमत्व) या कल्पनेच्या चौकटीत संसदेचे अधिकार व्यक्त केले जातात. म्हणजे संसद लोकांनी निवडून दिलेली आहे म्हणून ती न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि तिला न्यायालयाचे नियमन करण्याचे अधिकार आहेत असा युक्तिवाद केला जातो. दुसरीकडे, न्यायालयाचे कार्य फक्त कायद्याचा अन्वयार्थ लावणे एवढेच नसून जास्त सक्रियपणे नागरिकांचे अधिकार आणि देशाचे संविधान जोपासणे ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे असे सांगून राजकीय प्रक्रियेतील न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे समर्थन (किंवा निदान वर्णन) केले जाते. मात्र इथेच एक पेच तयार होतो. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेप्रमाणे प्रतिनिधी आणि मंत्रिमंडळ यांच्यावर न्यायालयाने किती आणि कोणत्या प्रकारचे र्निबध घालावेत याला काही संकेत आणि मर्यादा आहेत. वेगळ्या भाषेत बोलायचे तर धोरणात्मक आणि प्रशासनिक बाबींमध्ये न्यायालय किती हस्तक्षेप करू शकते आणि तो किती करावा असा हा पेच आहे. पण या पेचाच्या पलीकडे खरा आणि मोठा पेचप्रसंग आहे. कायदेमंडळे काय किंवा न्यायालय काय, या दोन्ही संस्था स्वत:चे नियंत्रण करू शकलेल्या नाहीत आणि त्यामुळे जे प्रश्न निर्माण होतात ते सोडविण्यासाठी त्या परस्परांचे नियंत्रण करू पाहतात आणि त्यामधून लोकशाही बळकट होण्याऐवजी लोकशाही व्यवहारातील कच्चे दुवे उघडे पडतात असा हा पेचप्रसंग आहे.
* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com
