आपल्या देशात हरित म्हणजे पर्यावरणस्नेही इमारतींचे निकष आहेत; त्यानुसार काही कंपन्या इमारतींचे तसे मानांकन व प्रमाणन करतात, त्यांना तारांकित दर्जाही मिळतो, पण प्रत्यक्ष या इमारती वीज किंवा पाणी वाचवतात की नाही याची कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नसते. मग या प्रमाणनाला अर्थ उरत नाही, ती केवळ आपणच आपली फसवणूक केलेली असते. त्यासाठी सरकारने हरित इमारतींच्या मूल्यमापनाची विश्वासार्ह पद्धत विकसित केली पाहिजे.
..खरेच ‘हरित’ म्हणजे पर्यावरण स्नेही इमारती आपण म्हणतो तशा आहेत का? या महत्त्वाच्या प्रश्नावर या लेखातही आपण चर्चा सुरू ठेवणार आहोत. इमारत बांधकामाचे क्षेत्र घातांकी पद्धतीने वाढत गेले. त्याची पर्यावरणावर अनेक वाईट पदचिन्हे उमटली आहेत. थोडक्यात, वाईट परिणाम झाले आहेत. भारतात बांधकाम क्षेत्रात विजेचा तीस टक्के वापर केला जातो, त्यामुळे हरित म्हणजे पर्यावरणस्नेही मार्गाचा अवलंब करावा लागणार हे उघड आहे. यात सध्या भारत कुठे आहे आणि आपल्याला कुठे जायचे आहे याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
ऊर्जा कार्यक्षमता संस्थेने (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी- बीईई) ऊर्जा संवíधत इमारत नियमावली (एनर्जी कन्झव्‍‌र्हेशन बिल्डिंग कोड-इसीबीसी) जाहीर केली आहे. इमारतींची कार्यक्षमता वाढवणे हा त्यामागचा हेतू आहे. या प्रकारचे नियम पाळणाऱ्या इसीबीसी तत्त्वांवर आधारित इमारती या इतर पारंपरिक इमारतींपेक्षा ४० ते ६० टक्के ऊर्जा कमी वापरतील अशी अपेक्षा आहे. बांधकाम परवाने देताना या नियमावलीचा वापर ओडिशा व राजस्थानची राज्य सरकारे करीत आहेत. किंबहुना, या राज्यांत ही नियमावली अनिवार्यच आहे. तरीही, सध्या इमारतींची रचना ज्या पद्धतीने करावी असे अपेक्षित आहे त्याची अंमलबजावणी करणे हे एक आव्हान आहे.
इमारतींच्या या नियमावलीतच अनेक प्रश्न आहेत, पण ते या नियमावलीच्या पुढच्या आवृत्तीत दूर करता येतील. जर नियमावली इमारतीच्या रचनेविषयी आहे, त्यामुळे वीज वापर कमी करणे अपेक्षित आहे तर त्या नियमावलींचा वापर केल्यानंतर प्रत्यक्षात तसे घडते की नाही हे तपासून पाहणे आवश्यक आहे; नेमकी मेख तिथेच आहे. ‘बीइइ’ या संस्थेने एक स्वयंघोषित तारांकन प्रणाली तयार केली आहे व त्यांनीच इमारतींचे चार वर्ग करून त्यांच्या ऊर्जा कामगिरीवरून निर्देशांकही (इपीआय) ठरवले आहेत. त्यांनी इमारतींची जी वर्गवारी केली आहे, त्यात दिवसा चालणारी कार्यालये, आयटी- बीपीओ ( जेथे विस्तारित काळात काम केले जाते) रूग्णालये व किरकोळ विक्री करणारे मॉल्स यांचा समावेश आहे. इपीआयचे मापन विविध हवामान क्षेत्रात म्हणजे उष्ण, कोरड्या, उबदार, आद्र्र, मिश्र वातावरणात वेगवेगळ्या पद्धतीने केले जाते. प्रत्यक्ष कार्यान्वित म्हणजे वापर सुरू असलेल्या इमारतीच्या तारांकनाचा संबंध इसीबीसीशी काहीही नाही. त्यामुळे इमारतीच्या कुठल्या रचनेमुळे वीज वाचते हे कळायला मार्ग नाही, त्यासाठी कुठला प्रतिसादाचा मार्गही नाही, जेणेकरून ती माहिती गोळा करता येईल. तसे असते तर कार्यात्मक अनुभवावरून इमारतींच्या रचनेत आणखी दुरूस्त्या करणे शक्य आहे. असे असले तरी अजूनही बीईईने एकाही इमारतीचे तारांकन निर्देशांकाच्या आधारे केलेले नाही.
हरित इमारतींचे प्रमाणन करणाऱ्या देशात इतर दोन संस्था आहेत, त्यात ‘द इंडियन ग्रीन बििल्डग कौन्सिल’ चा (आयजीबीसी) समावेश आहे. ती अमेरिकेच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेली आहे, पण आता संपूर्ण भारतीय आहे. भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय)- सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिझीनेस सेंटर यांनी या संस्थेला उत्तेजन दिले आहे. ही संस्था इमारतींना प्लॅटिनम, गोल्ड किंवा सिल्व्हर याप्रमाणे विविध निकषांच्या आधारे प्रमाणित करते. दिल्ली येथील द एनर्जी अँड रिसोस्रेस इन्स्टिटय़ूट ही संस्थाही इमारतींच्या प्रमाणनात काम करते. एकात्मिक हरित अधिवास मूल्यमापनाच्या आधारे ( इंटिग्रेटेड हॅबिटॅट असेसमेंट) हे प्रमाणन केले जाते. अनेक राज्य सरकारे हरित इमारतींसाठी आíथक प्रोत्साहने वा सवलती देतात व इमारतींच्या क्षेत्रफळानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना बोनस देतात. त्यासाठी या संस्थांची प्रमाणपत्रे मात्र सादर करावी लागतात.
खरेतर एखादी इमारत पर्यावणस्न्ोही म्हणजे हरित आहे की नाही हे त्या इमारतीत विजेचा व पाण्याचा वापर नेमका किती केला जातो याची माहिती घेतल्यानंतर ठरवले गेले पाहिजे, पण यात प्रमाणपत्रांचे कागदी घोडे नाचवले जातात. प्रत्यक्ष माहिती काहीच उपलब्ध नसते. शहानिशा न करताच सरकार सवलती व प्रोत्साहने देत असते. काही महिन्यांपूर्वी, आयजीबीसीने त्यांच्या संकेतस्थळावर त्यांनी प्रमाणित केलेल्या पन्नास इमारतींमध्ये प्रत्यक्ष पाणी व विजेचा वापर किती होतो याची माहिती दिली होती, प्रत्यक्षात त्यांनी ४५० इमारतींचे प्रमाणन केले होते. जेव्हा माझ्या सहाकाऱ्यांनी त्या माहितीचे विश्लेषण केले तेव्हा त्यातून त्या इमारती कुठल्याही प्रकारे हरित किंवा पर्यावरणस्न्ोही आहेत असे काही दिसले नाही व सगळा पर्दाफाश झाला.
असे का? हा प्रश्न तुम्हाला मला पडणे साहजिक आहे. तर त्याचे उत्तर म्हणजे, ज्या नामांकित कंपन्यांना प्लॅटिनम वगरे मानांकन मिळालेले असते त्या वीज व पाणी खाणाऱ्या म्हणजेच त्यांचा अवाजवी वापर करणाऱ्या असतात. अर्थातच या कंपन्या ते मान्य करणार नाहीत. सीआयआयचे म्हणणे असे की, आमच्या संस्थेने (म्हणणे सीएसईने) चुकीचे विश्लेषण केले आहे कारण इमारतींचे प्रकार संमिश्र असतात त्यामुळे सरसकट निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. त्यांच्या मते आयटीसी सहारणपूर ही कारखाना इमारत आहे, तिची तुलना कार्यालय इमारतीशी नको. पण ‘आयजीबीसी’ ही संस्था कुठल्याही कारखान्याच्या कार्यालय विभागासच प्रमाणन वा मानांकन देऊ शकते. आमच्या संस्थेने ‘बीईई’ च्या निकषानुसार कार्यालयीन इमारतींसाठी ठरवून दिलेला इपीआय वापरला, त्यात दिसून आले की, संमिश्र हवामानात ईपीआय १९० असायला हवा. तो या इमारतीसाठी दुप्पट म्हणजे ३७९ होता.
गुरगावमधील विप्रो या आयटी कंपनीच्या इमारतीचे उदाहरण घ्या, ती कंपनी २४ तास सव्‍‌र्हर लोडवर चालते. तिचे मूल्यमापन कार्यालय इमारतींच्या निकषांवर करण्यात आले असे सीआयआयचे म्हणणे आहे. आमच्या संस्थेने (सीएसई) जेव्हा या इमारतीची तुलना आयटी-बीपीओ संकुलांच्या ईपीआयचा वापर करून केली तेव्हा विस्तारित तासांसाठी सरासरी ताशी इपीआय विचारत घेण्यात आला व त्यात वीज वापराची मर्यादा ओलांडली गेली. त्याचप्रमाणे विप्रोचे जे कोलकाता येथील कार्यालय आहे तेथे बीइइने उबदार व आद्र्र हवामानात वीज वापराचे जे निकष घालून दिले आहेत त्याच्या नऊ पट अधिक वीज वापर झाल्याचे दिसून आले. सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंट (सीएसइ) या संस्थेला असेही दिसून आले की, आयजीबीसीने प्रमाणित किंवा मानांकन दिलेल्या इमारती त्यांच्या हवामान गटासाठी असलेल्या इपीआय निकषांपासून फार दूर आहेत. काहीतरी घडते आहे हे खरे, पण आपण अशी आशा करू या की, सीआयआय व त्यांचे भागीदार यातून काही धडा घेतील. हरित निकष पाळणे आवश्यक असूनही त्यांची प्रत्यक्षातील कामगिरी तपासली जात नाही ही खरी शोकांतिका.
सर्व संस्थांनी या प्रश्नावर एकत्र काम करायला हवे. सीएसइचे विश्लेषण हे कंपन्यांनी स्वयंघोषित केलेल्या माहितीच्या आधारे आहे, त्याचे आणखी परीक्षण/ तपासणी, शहानिशा झालेली नाही. सरकारने हरित इमारतींसाठी खरोखर विश्वासार्ह असलेली व्यवस्था तयार केली पाहिजे, त्यामुळे खऱ्या हरित इमारती कुठल्या हे तरी समजेल. ज्या इमारती बाहेरून हिरव्या दिसतात त्या आतून कदाचित वेगळ्याच रंगाच्या असू शकतात.
६ लेखिका दिल्लीतील विज्ञान व पर्यावरण केंद्र (सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट- सीएसई) या संस्थेच्या संचालक आहेत.
