संरक्षणातील उद्योग

गेल्याच आठवडय़ात पंतप्रधान फ्रान्समध्ये असताना भारतीय हवाई दलाकरिता रॅफल व्यवहाराला हिरवा कंदील दाखवला व २०१२ पासून प्रलंबित असणाऱ्या या व्यवहाराला गती दिली. रॅफल ही लढाऊ विमाने हवाई दलात सामील व्हायला अजून बराच वेळ लागणार असला तरी पहिल्या ३६ तयार विमानांचा ताफा, फ्रान्समधून उडायला तयार असण्याच्या अवस्थेत येत्या २-३ वर्षांत हवाई दलात सामील होईल. साधारणत: ३६,००० कोटी रुपयांचा हा व्यवहार असेल. पण या व्यवहाराचे इतरही अनेक फायदे भारतीय उद्योगांना होतील. परतफेडीच्या खरेदी कराराच्या अटींनुसार फ्रान्स भारतीय उद्योगांकडून या कराराअंतर्गत साधारण १२,००० कोटी रुपयांचा माल खरेदी करेल. याशिवाय भारताची एकंदर मागणी ही १२६ विमानांची असेल. उरलेल्या विमानांचे डॅसल्ट एव्हिएशन या फ्रेंच उत्पादकाला भारतात एखाद्या देशी उद्योगाबरोबर करार करून संयुक्त उत्पादन करावे लागेल. याकरिता लागणारे तंत्रज्ञान, कौशल्य इत्यादी गोष्टींसाठी भारतीय तंत्रज्ञांना प्रशिक्षित करावे लागेल. याचाच अर्थ निर्यात होणारे १२,००० कोटी व उत्पादित विमाने यामुळे भारतीय उद्योगांना चालना मिळण्यास मदत होईल. हा झाला फक्त हवाई दलाच्या विमानांच्या खरेदीचा व्यवहार. याचप्रमाणे पायदळ, हवाई दल व आरमार यांच्याकरिता भारताची सतत मागणी असते.
आज आपण  संरक्षण खर्चाचा अभ्यास केला तर असे लक्षात येईल की, एकंदर खर्चापैकी ७२,००० कोटी रुपयांचा खर्च हा विविध उपकरणे खरेदी करण्यामध्ये होतो. दुर्दैवाने भारताच्या संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीपैकी ७० टक्के खर्च हा आयातीवर होतो. एकंदर खर्चाच्या तुलनेत एवढी आयात करणारा भारत हा पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. हीच सामग्री आयात न करता भारतात बनवण्याचा निश्चय जर भारतीय राजकीय नेतृत्व व भारतीय उद्योगांनी केला तर परकीय चलनाच्या प्रचंड बचतीबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागण्यास मदत होऊ शकेल. आजवरच्या इतिहासात भारतीय उद्योगांनी देशाच्या संरक्षण सामग्री उत्पादनात विशेष रस दाखवलेला नाही. याविषयी संरक्षण खाते किंवा भारतीय उद्योगांकडे चौकशी केली तर वेगळी चित्रे पुढे येतात. संरक्षण खात्याच्या मतानुसार भारतीय उद्योग हे संरक्षण खात्याच्या निविदांना हवा तसा प्रतिसाद देत नाहीत. २०१३ सालापासून संरक्षण खात्याच्या ९०,००० कोटी रुपयांच्या संरक्षणविषयक सामग्री खरेदीच्या निविदांना भारतीय उद्योगांनी प्रतिसादच दिला नाही. हे उद्योग संरक्षणविषयक संशोधन व विकास याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करतात व त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जा सांभाळण्यास भारतीय उद्योग असफल ठरतात. याउलट भारतीय उद्योजक हे संरक्षण खात्यावर कमालीचे नाराज आहेत. संरक्षण खरेदीविषयी जबाबदार असणारे अधिकारी हे अवास्तव दर्जाच्या अटी ठेवून भारतीय उद्योगांना या खरेदीच्या प्रक्रियेपासून परावृत्त करतात. या अधिकाऱ्यांना काही कारणांमुळे फक्त आयात केलेल्या संरक्षण सामग्रीतच रस असतो, असा आरोप भारतीय उद्योगांचा आहे. आज नवीन सरकार ‘भारतात बनवा’ या कार्यक्रमाचा पुरस्कार करत असताना, अतिशय मोक्याच्या असणाऱ्या संरक्षण सामग्रीची आपल्याला एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात आयात करावी लागते हा केवळ दैवदुर्विलासच म्हणावा लागेल.
आज जगामध्ये अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड व चीन हे सहा देश संरक्षणविषयक सामग्रीच्या जागतिक व्यापारात ७९ टक्के हिस्सा घेतात. अमेरिकेसारख्या अर्थव्यवस्थेचा ३० टक्के भार हा संरक्षणविषयक उद्योगांवर आहे. त्यामुळेच जगातील अस्वस्थतेमुळे जेव्हा संरक्षण सामग्रीची मागणी वाढते तेव्हा या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला खूपच फायदा होत असतो. स्पेन, हॉलंड, इस्रायल, इटली, स्वीडन व युक्रेन हे देश या ६ देशांशी जोडले तर संरक्षण व्यापाराच्या ९४ टक्के हिस्सा या १२ देशांनी वाटून घेतल्याचे जाणवते. म्हणजे जगात कुठेही युद्ध झाले, दहशतवादी धोका झाला तर या १२ देशांना त्याचा फायदा होतो. भारत मात्र या देशांच्या यादीत नाही. वास्तविक भारतीय तंत्रज्ञ, बुद्धिमत्ता इत्यादी गोष्टी पाहता, भारतीय अर्थव्यवस्थेत संरक्षणातील या उद्योगांची भरभराट होणे आवश्यक होते, पण तसे घडताना दिसत नाही. हे का झाले याचा ऊहापोह करण्यापेक्षा ‘भारतात बनवा’ या कार्यक्रमांतर्गत निदान देशाच्या गरजेची जास्तीत जास्त संरक्षण सामग्री ही भारतात बनणे अत्यंत आवश्यक आहे. येणाऱ्या १० वर्षांत भारतातील उद्योग हे संरक्षण क्षेत्राकडे पाहतील तर त्याचा रोजगार व अर्थव्यवस्था यांना चालना मिळण्यास खूपच उपयोग होईल.
राफेल विमानांविषयी झालेला हा करार या दृष्टीने काही नव्याने सुरुवात करेल अशी आशा आहे. या आधी असे प्रयत्न झाले. उदाहरणार्थ तेजस नावाचे हलके चढाई करणारे विमान बनवण्याच्या आराखडय़ाला १९८३ साली संमती देण्यात आली व साधारण ५ ते ७ वर्षांत असे देशी बनावटीचे विमान भारतीय हवाई दलात दाखल व्हावे अशी अपेक्षा होती. पण ३० वर्षांनी म्हणजे २०१३ साली हवाई दलाकडून त्याला पहिली कार्यरत मंजुरी मिळाली. २०१५ डिसेंबरला त्याची अंतिम मंजुरी अपेक्षित असून २०१७-१८ मध्ये पहिला २० विमानांचा ताफा हवाई दलाकडे देण्यात येईल. तर २१-२२ पर्यंत एकूण ८० विमाने तयार करून हवाई दलाकडे देण्यात येतील. आज भारतीय संरक्षण दलाच्या तयारीची २००० ते २०११ या १० वर्षांची तुलना केली तर त्यात रणगाडे २१ टक्क्यांनी व नौदलाच्या युद्धनौका १० टक्क्यांनी वाढल्या असल्या तरी वायुदल व नौदलाची लढाऊ विमाने १५ टक्क्यांनी तर उखळी तोफा २४ टक्के व लढाऊ हेलिकॉप्टर्स ३८ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसते. बोफोर्सच्या वादळानंतर राजकारण्यांनी निर्णय घेण्याचा घेतलेला धसका हे जरी कारण असले तरी देशाच्या संरक्षणाची अशी हेळसांड धोकादायक ठरू शकते.
म्हणूनच आज संरक्षण खाते व भारतीय उद्योग यांनी एकत्र येऊन दूरगामी योजनांवर काम करणे आवश्यक आहे. २०१७ सालापर्यंत भारताची संरक्षण सामग्रीची एकंदर मागणी ९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत असेल असा अंदाज आहे. यामधील काही भाग हा दोन देशांच्या सरकारी करारानुसार खरेदी केला जाईल. यामध्ये अजूनही रशियाचा हिस्सा मोठा असेल, २५ ते ३० टक्के खरेदी ही ‘खरेदी करा व भारतात बनवा’ या तत्त्वावर आधारित असेल. पण नवीन सरकारी प्राधान्याप्रमाणे साधारण १,८०,००० कोटी ते ३,००,००० कोटी रुपयांचा माल हा परतावा खरेदीच्या तत्त्वावर आधारित असेल. म्हणजेच साधारण १,००,००० कोटी रुपये सामग्री व सुटे भाग हे भारतात ही सामग्री निर्यात करणाऱ्या देशांना भारतीय उद्योगाकडून आयात करावी लागेल. चीनसारख्या देशाचा आदर्श आपण आपल्यापुढे ठेवणे हे या बाबतीत तरी आवश्यक आहे. जर यामुळे भारताची निर्यात १ लाख कोटी रुपयांनी वाढणार असेल तर त्याची तयारी भारतीय उद्योगांनी आजपासून करणे आवश्यक आहे.
अर्थात हे सहज घडणारे नाही. याकरिता भारतीय उद्योगांनी जरुरी तयारी करणे आवश्यक आहे. भारतीय संरक्षण सामग्री क्षेत्रात आज असणाऱ्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूव्हर्स, हिंदुस्थान एरोनोटिक्स अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या व झेन टेक्नॉलॉजी, अ‍ॅस्ट्रा, वालचंद, डायनामॅटिक्स अशा संयुक्त व खासगी क्षेत्रांतील कंपन्यांनी आपापल्या उत्पादनासंबंधित संशोधन व विकास या कामांवर लक्ष केंद्रित करणे जरुरी आहे. संरक्षण क्षेत्रात फक्त सामग्रीच नाही तर संगणक सेवा, दूरसंचार सेवा व सामग्री, रणनीतिक खेळांना लागणारी उत्पादने इत्यादी अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते. याकरिता उत्तम कुशल कामगार तयार करणे जरुरी आहे. विद्यापीठातून शिकवल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञांना या शाखेची ओळख त्या वयापासून करून देणेही जरुरी आहे. पण याहीपेक्षा जास्त जरुरी आहे ते कसबी कामगारांकडून गुणवत्तेची जोपासणी. मी तयार केलेले उपकरण हे जागतिक दर्जाचेच असले पाहिजे व हीच खरी माझी देशसेवा आहे, हे मनावर बिंबवणे हे आज उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्वाचे कर्तव्य आहे. हा जागतिक दर्जा अर्थात केवळ संरक्षणविषयक उपकरणांतच नाही तर सर्वच उत्पादन उद्योगात राबवणे जरुरी आहे. याकरिता परदेशी उद्योगांशी हातमिळवणी व सहकार्यही करणे जरुरी आहे. टाटा-बोइंग किंवा टाटा-सिकोरस्की अशी सहकार्याची उदाहरणे यशस्वी ठरत आहेत. ही निर्यात केवळ प्रगत देशांनाच नाही तर आपल्यासारखी गरज असणाऱ्या श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया अशा प्रगतशील देशांनाही करणे शक्य आहे. याकरिता सरकारनेही मूळ उपकरण उत्पादक व देशातील उद्योजकांना समान संधी कशी मिळेल हे पाहणे आवश्यक आहे. संरक्षण उत्पादन खरेदीची पद्धतही सुधारणे सरकारची जबाबदारी ठरते. भारतीय उद्योजकांना ही पद्धत जाचक न वाटता मैत्रीपूर्ण वाटणे जरुरी आहे. संरक्षण मंत्रालय, संरक्षणविषयक सल्लागार इत्यादींची मानसिकता बदलली पाहिजे.
माझ्या मते या प्रक्रियेला आता हळूहळू सुरुवात झाली आहे. संरक्षण विभाग व भारतीय उद्योग या दोघांनाही ‘भारतात बनवा’ या कार्यक्रमाचे महत्त्व पटत आले आहे. गेल्या काही वर्षांत साधारण २५,००० कोटी रुपयांचे परतावा खरेदीचे करार झाले असून, भारतीय उद्योग त्या करारांची पूर्तता करत आहेत. आपण आज इस्रोचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवणे जरुरी आहे. स्वत:च्या नैपुण्याच्या जोरावर भारतीय शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञांनी परदेशी उपग्रह भारतीय अंतराळयानातून व्यापारी तत्त्वावर सोडण्यास सुरुवात केली आहे. अगदी जपान, जर्मनीतील कंपन्या या कमी खर्चाच्या पर्यायाकडे पाहत असताना अमेरिकन व फ्रेंच कंपन्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. ‘भारतात बनवा’ या कार्यक्रमात संरक्षण सामग्रीचे देशी उत्पादन याकडे खास लक्ष देणे म्हणूनच आजची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेत वाढ होत असतानाच भारतीय बनावटीची उपकरणे वापरताना भारतीय जवानांचा देशाभिमान अधिकच फुलून येईल. अन्यथा आज साधी अश्रुधुराची नळकांडीपण आपण आयात करतो. म्हणजे सत्याग्रहींचे अश्रूही अजून परदेशी उपकरणांमुळेच येतात असेच उपहासाने म्हणावे लागेल!
दीपक घैसास