सह्याद्रीचे वारे या सदरातील ‘व्हॅट आणि बिल्डरांची वट’ हा संतोष प्रधान यांच्या लेखाचा (३ सप्टेंबर) रोख योग्य आहे. मुळात भरीव काहीही दिसत नसताना या राज्यातल्या लोकांच्या डोक्यावर दोन लाख कोटींहून अधिक रकमेचे कर्ज आहे. विक्रीकर विभागाच्या कर परतावा दाबून ठेवण्याच्या धोरणामुळे मोठे उद्योग येणे बंद झाले आहे, ४० ते ६० लाखांच्या आसपास वार्षकि उलाढाल असणारे व्यापारी राज्य सोडून गुजरात / मध्य प्रदेश आदी सीमेलगतच्या राज्यांत जात आहेत. दर वर्षी अर्थसंकल्पात ४२ हजार कोटींचे उत्पन्न व्हॅटपासून मिळत असल्याचे दाखले दिले जातात, त्यात दबलेला परतावा किती हे शिताफीने सांगितले जात नाही.
कररूपाने मिळणारा निव्वळ महसूल असा कमी होत असल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून विक्रीकर विभागाने तांत्रिक चुका काढून त्यातून दंडरूपी मिळणारा महसूल हे हक्काचे उत्पन्नाचे साधन बनवले आहे. अशा स्थितीत ८०० ते हजार कोटी महसूल तर शासन अजिबात सोडणार नाही. यात ग्राहकच भरडला जाणार, हे नक्की.
घरांवरच्या व्हॅटच्या  वादग्रस्त विषयाव्यतिरिक्त या कायद्यात कर परतावा, इनपुट टॅक्स क्रेडिट, उशिरा भरलेल्या रिटर्नवरचा दंड या काही अतिशय तालिबानी तरतुदी आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास राज्यात एकूण साडेसदुसष्ट लाख नोंदणीकृत व्यापारी आहेत. या सर्वानी एखादे रिटर्न एक दिवस जरी उशिरा भरले, तरी एका फटक्यात ३३७ कोटी दंड कपाटात जमा होतो.
यापुढे प्रश्नाचा रोख हा ‘मिळालेल्या कर उत्पन्नाचा विनियोग कुठे आणि कशा प्रकारे होतो, त्याची लोकांना माहिती द्या’ असा असला पाहिजे.