शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित दर द्या, या मागणीसाठी ३३ वर्षांपूर्वी १० नोव्हेंबरला उग्र, काहीसं हिंसक आंदोलन झालं. इथून पुढे, राज्यातली शेतकरी चळवळ बदलली. पण पुढे तिची शकलं झाली आणि या बळीराजाला गाडू पाहणाऱ्यांची हिंमत मात्र वाढते आहे..
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं आंदोलन आणि दिवाळी यांचं गेली सुमारे तीन दशकांहून जास्त काळ अतूट नातं आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या क्षेत्रात गेल्या ३०-३५ वर्षांत अनेक बदल झाले आहेत. शेतकऱ्याच्या उसाला रास्त भावाबरोबरच यंदाच्या गळीत हंगामात सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीचा, मागल्या दाराने खासगीकरणाचा विषय पुढे आला आहे आणि या विषयातील जाणकारांबरोबरच अण्णा हजारे व मेधा पाटकरांनीही त्यामध्येउडी घेतली आहे. पण ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर उसाच्या दरासाठी आंदोलन छेडण्याची रणनीती शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी प्रथम १९८० मध्ये यशस्वीपणे हाताळली. अर्थात त्याचा दिवाळीशी काहीही संबंध नसून साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाशी आहे आणि कारखान्यांच्या संचालक मंडळाचं नाक दाबण्याची हीच योग्य वेळ आहे, हे ओळखून त्या वेळी आंदोलन पुकारण्यात आलं. तेच धोरण आजतागायत परिस्थितीनुसार कमी-जास्त तीव्रतेने राबवलं जात आहे.
सुमारे ३७ वर्षांपूर्वीची गोष्ट. शरद जोशी नावाचा चाळिशीच्या उंबरठय़ावरचा माणूस परदेशातली गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून पुणे जिल्ह्य़ात आंबेठाण इथे जिरायती शेतीतले प्रयोग करू लागला. भारतातली शेती तोटय़ात असण्याचं कारण, उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त दर मिळत नाही, हे आहे, या अभ्यासातून बनलेल्या मताला त्या प्रयोगांमधून बळकटी मिळाली. त्यातून आधी चाकणचं प्रायोगिक कांदा आंदोलन (१९७८) आणि त्यानंतर १९८० मध्ये कांदा व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं संयुक्त आंदोलन जोशींच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलं. आजच्यासारखा सर्वसंचारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किंवा मोबाइल-इंटरनेटवरला सोशल मीडिया नसताना त्या वर्षीच्या ‘माणूस’ दिवाळी अंकातून संपादक श्रीगमा (श्री. ग. माजगावकर) आणि विजय परुळकरांनी या ‘योद्धा शेतकऱ्या’ची कीर्ती राज्यभर पसरवली आणि बघता बघता शरद जोशी हे त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या भाषेत सांगायचं तर, शेतकऱ्यांचे ‘पंचप्राण’ बनले. त्या आंदोलनापासून ते यंदाच्या वर्षी उसाच्या दराबरोबरच सहकारी साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाला विरोध, इथपर्यंत राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकरी आंदोलनाची व्याप्ती झाली आहे. पण सध्या फॉर्मात असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी एके काळी जोशींच्या शेतकरी संघटनेच्याच तालमीत तयार झालेले आहेत, हा निव्वळ योगायोग नाही.
राज्यात शेतकरी चळवळीचं हे पर्व सुरू होण्यापूर्वी, स्वातंत्र्यानंतर सुमारे १४-१५ र्वष शेतकरी कामगार पक्षाचा (शेकाप) मोठा दबदबा होता. या पक्षाच्या अधिवेशनाला शेतकरी स्वखर्चाने, बैलगाडय़ांमधून येत, असं वर्णन केलं जातं. पण ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी काँग्रेसच्या ग्रामीण भागातील अस्तित्वालाच या पक्षाचा असलेला धोका ओळखून हुशारीने पावलं टाकली आणि शेकापच्या नेत्यांना सत्तेत सहभागी होऊन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करण्याचं आवाहन केलं. त्यानंतर राज्यात शेकापचा जोर ओसरत गेला. आजमितीला रायगड जिल्ह्य़ाचा काही भाग आणि मराठवाडय़ातील काही तालुक्यांमध्ये या पक्षाचं अस्तित्व शिल्लक राहिलं आहे. तरीसुद्धा शेकापचे रायगड जिल्ह्य़ातील नेते अ‍ॅड. दत्ता पाटील, विधानसभेतील आपल्या प्रत्येक भाषणाचा शेवट ‘जय क्रांती’ने करणारे केशवराव धोंडगे (कंधार) आणि याही वयात समाजातील शोषितांच्या प्रश्नांवर मूठ आवळत घोषणा देणारे प्रा. एन. डी. पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांचं योगदान विसरता येणार नाही.
हे नेते १९८० च्या दशकात तर ऐन भरात होते, पण शेकापची राजकीय ताकद खालावलेली होती. शिवाय, पक्ष कोणताही असला तरी सामान्य शेतकऱ्याचा कोणीच वाली नाही, अशी सार्वत्रिक भावना होती. अशा या पोकळीच्या अवस्थेत शरद जोशींनी शेतकऱ्यांची पूर्णपणे बिगर-राजकीय चळवळ बांधायला सुरुवात केली. (कालांतराने त्यांनीही पक्षीय वाट धरली, हा भाग अलाहिदा.) सध्या कांदा ग्राहकांच्या डोळय़ांत पाणी आणत आहे. त्या काळात कांद्याचे भाव अतिशय घसरले होते. बाजारात कांदा विक्रीला आणण्यापेक्षा शेताच्या कडेला फेकून देणं जास्त स्वस्त, अशी स्थिती होती. म्हणून जोशींनी कांद्याला रास्त भाव मिळावा, या मागणीसाठी पहिलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन छेडलं आणि शेतीमालाला रास्त भाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्याची गरिबी दूर होणार नाही, या आपल्या तत्त्वज्ञानाला प्रत्यक्ष प्रयोगाचं अधिष्ठान दिलं. त्यातूनच पुढे १-२ नोव्हेंबर १९८० रोजी (योगायोगाने आज ३३वा वर्धापन दिन!), ऐन दिवाळीच्या तोंडावर जोशींनी, उसाला प्रतिटन २०० रुपये ही मागणी सरकारने मान्य न केल्यास नाशिक व इतर जिल्ह्य़ातील शेतकरी मुंबई-आग्रा महामार्ग आणि नाशिक-मनमाड रेल्वेमार्ग १० नोव्हेंबर रोजी बंद करतील, असा इशारा दिला. शेतकरी संघटनेच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी जोशींच्या आवाहनाला जोरदार प्रतिसाद दिला. धुळे, नगर, नाशिक जिल्ह्य़ात १० नोव्हेंबरला ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं उग्र, काहीसं हिंसक वळण घेतलेलं आंदोलन उभं राहिलं. राज्यातल्या बळीराजाच्या त्या अभूतपूर्व रुद्रावतारापुढे अखेर सरकार नमलं.
या आंदोलनानंतर जोशींनी निपाणीला शेतकरी संघटनेच्या इतिहासातलं सर्वात रक्तरंजित ठरलेल्या तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं. राज्यातल्या शेतकरी चळवळीच्या इतिहासात प्रथमच त्याच्या कारभारणीला घराबाहेर पडून चळवळीत स्वतंत्रपणे सहभागी होण्याची संधी देणारं चांदवडचं अभूतपूर्व शेतकरी महिला अधिवेशन यशस्वी केलं. कांदा, ऊस, कापूस यांसारख्या नगदी पिकांसाठीच आंदोलन करणारे जोशी बडय़ा शेतकऱ्यांचे कैवारी आहेत, ही टीका खोटी ठरवणारा, पण उत्पादकांची तग धरण्याची क्षमता नसल्यामुळे अपेक्षेनुसार फसलेला दूध-भात आंदोलनाचा प्रयोग करून बघितला. पंजाबपासून कर्नाटकपर्यंत विविध राज्यांमधल्या शेतकऱ्यांच्या संघटनांना (हट्टी, हेकेखोर टिकैत यांच्यासह) एकत्र आणण्याचं अशक्यप्राय कामही बऱ्याच अंशी यशस्वी करून दाखवलं. पण ’८०च्या दिवाळीच्या तोंडावर झालेलं ऊस उत्पादकांचं आंदोलन आजही अनेकांच्या लक्षात आहे, कारण याच आंदोलनाने शरद जोशी आणि शेतकरी संघटनेला आधी राज्य आणि नंतर राष्ट्रीय पातळीवर स्थान मिळवून दिलं. याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे, साखर कारखान्यांनी उत्पादक शेतकऱ्याच्या उसाला प्रतिटन किती दर द्यावा, या मुद्दय़ावर एखाद्या अन्य उत्पादनाच्या कारखान्यात कच्च्या मालाचा पुरवठादार आणि खरेदीदारामध्ये वाटाघाटी होऊन दर ठरावा, तशी पद्धत रूढ झाली. ती आजतागायत चालू आहे. बदलत्या काळानुसार फरक इतकाच झाला आहे की, १९८० मध्ये शेतकरी संघटनेची प्रतिटन २०० रुपये दराची मागणी होती, आज ती साडेतीन हजारांवर गेली आहे.
या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रथमच ‘रास्ता-रेल रोको’ हे आंदोलनाचं नवीन शस्त्र पुढे आलं. परदेशात असताना जोशींनी फ्रान्समध्ये एका वर्षी दुधाचे भाव कोसळल्याने उत्पादकांनी दूध रस्त्यावर ओतून वाहतूक बंद पाडल्याचं ऐकलं होतं. इथे त्यांनी कांदा आणि उसाच्या उत्पादकांनाच बैलगाडय़ांसह रस्त्यावर उतरवलं आणि राज्य-देशपातळीवर दबाव निर्माण केला. या आंदोलन तंत्राचा आता सार्वत्रिक, सर्वपक्षीय वापर चालू आहे.
याच काळात जोशींनी देशाच्या शहरी आणि ग्रामीण जीवनातली तीव्र आर्थिक-सामाजिक दरी स्पष्ट करणारी ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ ही संकल्पना अतिशय आक्रमक शैलीत मांडली. आजही ग्रामीण भारताची कैफियत मांडताना अनेक जण या संकल्पनेचा आधार घेतात. पण निळी पँट-पांढरा मॅनिला या पेहरावात कायम वावरणारे, ‘बुलेट’ मोटरसायकलवरून सर्वत्र फिरणारे, स्वच्छ, शुद्ध मराठी भाषा बोलणारे, संस्कृत व मराठी साहित्याचा उत्तम अभ्यास असलेले (निवांत क्षणी ‘विल्स’चे झुरके घेत कोणत्याही विषयावर स्वैर गप्पा मारू शकणारे), मराठीबरोबरच हिंदी, इंग्लिश आणि फ्रेंच भाषेवर प्रभुत्व असलेले जोशी ग्रामीण नेतृत्वाच्या कोणत्याही व्याख्येत बसू शकत नव्हते. खरं तर तेच त्यांचं बलस्थान होतं.  
 या आंदोलनानंतर दर वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये साखर कारखान्यांना घालायच्या उसाचा दर ठरवण्यासाठी मेळावे-आंदोलनाचे इशारे आणि गरज पडल्यास प्रत्यक्ष कृती, हा जणू परिपाठ झाला आहे. २ ऑक्टोबर १९८८ रोजी कोल्हापुरात शेतकरी संघटनेने आयोजित केलेल्या मेळाव्यात गावपातळीवरील कार्यकर्ता म्हणून सहभागी झालेला राजू शेट्टी नावाचा युवक गेल्या काही वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लढवय्ये, पश्चिम महाराष्ट्राच्या परंपरागत नेतृत्वाला ख्िंाडार पाडणारे नेते म्हणून नावारूपाला आले आहेत. जोशींना न साधलेली लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची किमयाही त्यांनी करून दाखवली आहे. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत शेट्टी जोशींच्याच संघटनेत पदाधिकारी होते. पण त्या निवडणुकीत रालोआला बिनशर्त पाठिंबा देताना जोशींनी पारदर्शी भूमिका ठेवली नाही, अशी तक्रार करत शेट्टींनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा झेंडा फडकवला. गेल्या काही वर्षांतली या संघटनेची वाटचाल लक्षवेधी आहे. विशेषत: दोन वर्षांपूर्वी शेट्टींनी थेट बारामतीच्या ‘विठोबा’ला घातलेलं साकडं चांगलंच गाजलं. रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेची आणखी एक चूल आहे, तर जोशींच्या मूळ संघटनेच्या अध्यक्षपदाची धुरा सध्या रवी देवांग यांच्याकडे आहे. पुणे जिल्ह्य़ात उदयाला आलेल्या या संघटनेच्या शक्तीचा केंद्रबिंदू लवकरच विदर्भाकडे सरकला आणि आजतागायत तिथेच स्थिरावलेला आहे. गेल्या वर्षी या तिन्ही संघटनांनी एकत्र येत राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा संयुक्त लढा प्रभावीपणे उभा केला. पण यंदा पुन्हा तिघांनी स्वतंत्र चुली मांडल्या आहेत. त्यामागे कोणतीही तात्त्विक भूमिका नसून निव्वळ श्रेयासाठी परस्परांवर कुरघोडीचं राजकारण सुरू आहे. दिवाळीनंतर ते आणखी रंगत जाणार  आहे. राज्यातल्या बळीराजासाठी ही फारशी आनंदाची घटना नाही. त्याने खरोखर दिवाळी साजरी करावी असं वाटत असेल तर या नेत्यांनी ‘शेतकरी तितुका एक एक’ हेच सूत्र पुन्हा प्रभावीपणे अमलात आणण्याची गरज आहे.