तीन घटना. वेगवेगळ्या काळांतल्या, वेगवेगळ्या सामाजिक संदर्भातल्या. तिन्ही अतिशय गंभीर गुन्ह्य़ांच्या, सामाजिक प्रक्षोभ निर्माण करणाऱ्या. यातील एक घटना होती पुण्यातील जोशी-अभ्यंकर हत्येची. दुसरी नगर जिल्ह्य़ातील कोठेवाडीमधील सामूहिक बलात्कार आणि दरोडय़ाची. या दोन्ही घटनांत एकूणच तपासयंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीतली दिरंगाई अधोरेखित झाली. तिसऱ्या दिल्लीतील बलात्कारप्रकरणी मात्र जलदगतीने खटला चालला. दोषींना शिक्षा झाली. पण सत्र न्यायालयाच्या पातळीवरचा हा ‘फास्ट ट्रॅक’ कसा टिकणार हा खरा प्रश्न आहे..
सबंध देशाला हादरवून टाकणाऱ्या दिल्लीतील बलात्कार व खूनप्रकरणी आरोपींना अपेक्षेनुसार फाशीची शिक्षा झाली. या गुन्ह्य़ाचं स्वरूप अतिशय गंभीर आणि निंदनीय असलं तरी पोलीस तपासाच्या दृष्टीने प्रकरण फारसं गुंतागुंतीचं नव्हतं. त्यामुळे आरोपींना जेरबंद करून पुढील कार्यवाही करणं सोपं गेलं. गेल्या महिन्यात मुंबईमध्ये छायाचित्रकार युवतीवर झालेल्या अत्याचारामुळे एकूणच महानगरांमधील स्त्रियांच्या सुरक्षिततेबाबतचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पण अशा प्रकारे सामाजिकदृष्टय़ा संवेदनशील गुन्हेगारी घटनेच्या तपासामध्ये गुन्हेगारांची चलाखी किंवा पोलीस यंत्रणेच्या ढिसाळपणामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यास अक्षम्य विलंब होऊ शकतो. त्यातून एक वेगळ्याच प्रकारचा तणाव निर्माण होतो. सुमारे पस्तीस वर्षांपूर्वी पुण्यात झालेल्या जोशी-अभ्यंकर खून प्रकरणाच्या काळात संपूर्ण महाराष्ट्राने ते अनुभवलं होतं, तर या शतकाच्या सुरुवातीला नगर जिल्ह्य़ात कोठेवाडीच्या सामूहिक बलात्कार व दरोडय़ाच्या घटनेने ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या गुन्हेगारीच्या तपासाचं आणि न्यायदानाचं वेगळं चित्र समाजापुढे आलं. विजयानगर कॉलनीसारख्या मध्य वस्तीतल्या बंगल्यात जोशी कुटुंबातील अच्युतराव जोशी, उषाताई जोशी आणि त्यांचा तरुण मुलगा आनंद या तिघांच्या हत्याकांडाचा प्रकार ३१ ऑक्टोबर १९७६ रोजी रात्री घडला आणि महिना उलटला तरी गुन्हेगारांचा तपास लागला नाहीच, उलट त्यापाठोपाठ एक महिन्याने, १ डिसेंबर १९७६ रोजी रात्री डेक्कन जिमखान्यावरील भांडारकर रस्त्यासारख्या उच्चभ्रू वस्तीमध्ये पं. काशिनाथशास्त्री अभ्यंकर या वृद्ध संस्कृत पंडितांसह त्यांची पत्नी इंदिराबाई, तरुण नातू धनंजय, नात जाई आणि मोलकरीण सखूबाई या पाच जणांचे निर्घृण खून केले गेले तेव्हा विद्येचं माहेरघर असलेल्या पुण्यात भीतीची लहर निर्माण झाली. शहरातल्या प्रमुख रस्त्यांवर संध्याकाळी आठनंतर सामसूम होऊन जायची. फक्त पोलिसांची गस्त चालू असायची.दोन्ही घटनांमध्ये दोरीच्या फासाने गळा आवळून खून झालेले. या दोन कुटुंबांच्या हत्याकांडांपूर्वी १५ जानेवारी १९७६ रोजी झालेल्या प्रकाश हेगडे या तरुणाच्या खुनाचं गूढही कायम होतं. अभ्यंकर हत्याकांडानंतर सुमारे साडेतीन महिने शांततेत गेले आणि २३ मार्च १९७७ रोजी अनिल गोखले या युवकाचा खून झाला. जेमतेम पाच महिन्यांत दहा जणांचा बळी! जोशी आणि अभ्यंकरांच्या घरातून दागिने, किमती वस्तू चोरीला गेल्या होत्या. पण तो मुख्य हेतू असावा, असं दिसत नव्हतं. कोणताही पुरावा मागे न ठेवता अतिशय सफाईदारपणे हे खून करण्यात आले होते. रेकॉर्डवरचे सारे गुन्हेगार पोलिसी पद्धतीने ‘तपासून’ झाले. पण काहीच धागादोरा मिळत नव्हता. मती गुंग करणाऱ्या या खून मालिकेच्या गुन्हेगारांचा छडा लावण्यासाठी ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर राज्यकर्त्यांचा दबाव दिवसागणिक वाढत चाललेला. पण ३० मार्च १९७७ रोजी अक्षरश: योगायोगाने खुनी पोलिसांच्या हाती लागले आणि संपूर्ण शहरासह राज्याने सुटकेचा नि:श्वास टाकला.
या खूनसत्राचा सूत्रधार राजेंद्र जक्कल आणि शांताराम जगताप, दिलीप सुतार व मुनव्वर शाह हे त्याचे तीन साथीदार सराईत गुन्हेगार अजिबात नव्हते. किंबहुना त्या काळात पुण्यातल्या अभिनव कला विद्यालयात शिक्षण घेत असलेले कनिष्ठ मध्यम वर्गातले तरुण होते. केवळ पैशाच्या लोभापायीही त्यांनी हा निर्दयीपणा केला नव्हता. त्यांना या गुन्ह्य़ांची जणू नशा चढली होती. इतके खून करूनही पोलिसांना चकवा देत फिरता येतं, याचीही एक धुंदी होती. पण मित्राचा भाऊ असलेल्या अनिल गोखले या दहाव्या बळीचा शोध कुठवर आला, असं पोलीस चौकीत जाऊन शहाजोगपणे चौकशी करण्याचं साहस त्यांच्या अंगलट आलं आणि एकदा आरोपी हाती लागल्यानंतर त्यांच्याच एका साथीदाराला माफीचा साक्षीदार बनवत पोलीस अधिकाऱ्यांनी या चौकडीला अखेर फासावर लटकवलं.
दिल्लीच्या दुर्घटनेनंतर जाणवलेला महत्त्वाचा सामाजिक बदलम्हणजे, या प्रकारच्या अत्याचाराच्या तक्रारी पोलिसांकडे नोंदल्या जाण्याच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यापैकी बहुसंख्य घटना शहरी भागातल्या आहेत. पण सुमारे बारा-तेरा वर्षांपूर्वी असं सामाजिक वातावरण नसताना नगर जिल्ह्य़ाच्या पाथर्डी तालुक्यात कोठेवाडी या लहानशा वस्तीवर झालेली सामूहिक बलात्कार आणि दरोडय़ाची घटना आजही अंगावर शहारे आणते. जेमतेम शंभर लोकवस्तीच्या या गावातील तरुण पुरुष ऊसतोडणी कामगार. हंगामामुळे बाहेरगावी गेलेले. गावात फक्त वयस्क पुरुष, स्त्रिया आणि लहान मुलं. अशा या असहाय वस्तीवर १६ जानेवारी २००१ रोजी रात्री दरोडेखोरांनी निर्दयी नंगा नाच घातला. रात्री अकराच्या सुमारास इथल्या घरांवर पेटते बोळे टाकून त्यांनी दरवाजे उघडायला लावले आणि आतमध्ये असलेल्या सहा जणींवर अमानुष लैंगिक अत्याचार, तर दोघी जणींवर सामूहिक बलात्कार केले. पासष्ट वर्षांची म्हातारीसुद्धा त्यातून सुटली नाही. हे करत असताना सर्व जण दारू पिऊन, सिनेमाची गाणी म्हणत धिंगाणा घालत होते. रात्रभर झालेल्या या प्रकारानंतर हाती लागेल ती चीजवस्तू घेऊन दरोडेखोर पसार झाले.
नगर व बीड जिल्ह्य़ांच्या सीमेवर असलेल्या या वस्तीत पोलीस सकाळी पोहोचले. प्राथमिक तपासानंतर फक्त दरोडय़ाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. जिल्हा पातळीवर आणि बाहेरच्या जगात ही घटना कळेपर्यंत चार दिवस गेले. पीडित ग्रामस्थांवर योग्य औषधोपचारसुद्धा झाले नव्हते. शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मात्र हे प्रकरण अतिशय गंभीरपणे मनावर घेऊन पाठपुरावा सुरू केला. २६ जानेवारी २००१ रोजी प्रकरण सीआयडीकडे सोपवण्यात आलं. त्या काळी विज्ञान-तंत्रज्ञानाची आजच्याइतकी प्रगती नसल्यामुळे बलात्कार सिद्ध करणं आणि अंधारात अत्याचार केलेल्या दरोडेखोरांची ओळख परेड, हे दोन्ही अतिशय अवघड होतं. त्यातच पोलीस यंत्रणेचा ढिसाळपणा. बलात्कार झाल्याचं शक्यतो रेकॉर्डवर न आणण्याची मानसिकता. शिवसेनेचे विद्यमान कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्या वेळी कोठेवाडीला भेट दिली आणि यंत्रणेवर दबाव निर्माण झाला. घटनेनंतर सुमारे तीन महिन्यांनी आरोपींना अटक झाली. त्यानंतर आरोपपत्र दाखल होण्यासाठीसुद्धा भरपूर पाठपुरावा करावा लागला. डॉ. गोऱ्हे यांनी अत्याचारित महिलांना बळ दिलं, एवढंच नव्हे तर या प्रकरणाचा आंतरजिल्हा पातळीवर यंत्रणा उभारून तपास करावा, या मागणीसाठी कोल्हापूर ते कोठेवाडी संघर्ष यात्रा काढून व्यापक जनजागृती केली. नगरच्या जिल्हा सत्र न्यायाधीश शालिनी जोशी-फणसळकर यांच्या न्यायालयात खटला उभा राहिला. ख्यातनाम सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी पीडितांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. गुन्ह्य़ाच्या घटनेनंतर तब्बल साडेपाच वर्षांनी २३ जून २००५ रोजी या खटल्याचा निकाल लागला. पंधरा आरोपींपैकी पाच जणांना आजीवन कारावास आणि सात जणांना २३ वष्रे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या विरोधात करण्यात आलेलं अपील औरंगाबादच्या उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावलं आहे (२०१०).
दिल्लीतील युवतीच्या बलात्कार व खूनप्रकरणी आरोपींना फास्ट ट्रॅक कोर्टामार्फत फाशीची शिक्षा झाली आहे. पण आपल्या न्यायव्यवस्थेनुसार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागण्याची आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याची असलेली मुभा लक्षात घेता शिक्षेची प्रत्यक्ष कार्यवाही केव्हा होईल, याची आज कोणी खात्री देऊ शकत नाही. जोशी-अभ्यंकर हत्याकांडातील चौकडीला पुण्याच्या सत्र न्यायालयाने २८ सप्टेंबर १९७८ रोजी फाशीची शिक्षा सुनावली. पण कायद्यातील शक्य त्या सर्व वाटा-पळवाटांचा फायदा उठवत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुमारे पाच वर्षांनी (२५ ऑक्टोबर १९८३) रोजी झाली. या संपूर्ण काळात कै. काशिनाथशास्त्री अभ्यंकरांचे चिरंजीव गजाननराव अभ्यंकर अतिशय शांतचित्ताने हा आघात सहन करत कायदेतज्ज्ञांपेक्षाही जास्त सखोलपणे तत्कालीन कायदे व न्याय-निवाडय़ांचा अभ्यास करत होते. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांसाठी ते खूप मोलाचं साहाय्य होतं. कोठेवाडीच्या प्रकरणातही एकूणच तपासयंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीतली दिरंगाई अधोरेखित झाली आहे.
तीन वेगवेगळ्या काळांतल्या, वेगवेगळ्या सामाजिक संदर्भातल्या या तीन अतिशय गंभीर गुन्ह्य़ांच्या, सामाजिक प्रक्षोभ निर्माण केलेल्या घटना. याव्यतिरिक्त मंजुश्री सारडा खून, नूपुर तलवार दुहेरी हत्या किंवा खरलांजी हत्याकांडासारखी आणखीही काही प्रकरणं सांगता येतील. दिल्लीच्या प्रकरणातील आरोपींचं भवितव्य अजून अनिश्चित आहे. मुंबईच्या बलात्कारप्रकरणी कालच आरोपपत्र दाखल झालं आहे. पण सत्र न्यायालयाच्या पातळीवरचा ‘फास्ट ट्रॅक’ पुढे कसा टिकणार, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. अन्यथा, Justice delayed is justice denied या उक्तीचा अनुभव येत राहील आणि पीडित व त्यांचे नातलग ‘अंतिम न्याया’ची प्रतीक्षा करतच राहतील.
