दक्षिण आशियाई तसेच हिंदी महासागरातील देशांसंदर्भात आज केंद्र सरकारच्या धोरणात एक आक्रमकता दिसून येते. या क्षेत्रात भारत ही एक महत्त्वाची प्रादेशिक सत्ता आहे. त्याला डावलून चालणार नाही, येथील सत्ताव्यवस्था निर्माण करण्यात भारताची पुढाकार देणारी भूमिका असणार आहे हे स्पष्ट संकेत दिले जात आहेत.
सागरी रणनीतीबाबत विचार करताना ‘अधिकार क्षेत्रासंदर्भातील जागरूकता’ (Domain Awareness) या संकल्पनेचा उल्लेख केला जातो. हिंदी महासागराबाबत भारतीय रणनीतीच्या संदर्भातील ही ‘जागरूकता’ बघताना भारताच्या सुरक्षाव्यवस्थेला या क्षेत्रात सागरी, हवाई व भूराजकीय स्वरूपाची कोणती आव्हाने आहेत त्याचा आराखडा मांडावा लागेल. भारतीय नौदलाने सागरी रणनीतीबाबत आखलेल्या धोरणात प्राथमिक स्वरूपाच्या कक्षेमध्ये अरबी समुद्र तसेच बंगालच्या खाडीचा प्रदेश येतो. या क्षेत्राबाबतची जागरूकता म्हणजे येथील भारताच्या सागरी सीमेलगतचे विशेष आíथक क्षेत्र जे किनाऱ्यापासून २०० किमी असते. या क्षेत्रातील नसíगक सागरी संपत्तीवर भारताचा हक्क आणि हिंदी महासागरातील भारतीय सागरी बेटे यांच्या सुरक्षिततेबाबत आहे. हिंदी महासागरात प्रवेश करण्याचे मार्ग, ज्याला चोक पॉइंट्स (Choke Points) म्हटले जाते त्यात मुख्यत: होरमूझची सामुद्रधुनी, सुएझ कालवा, मलाक्काची सामुद्रधुनी आणि केप ऑफ गुड होपचा समावेश होतो. त्यावर नजर ठेवण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रातील सागरी देश, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव व सेशेल्स यांची सुरक्षाव्यवस्था, राजकीय स्थर्य, आर्थिक विकास हा भारताच्या राष्ट्रहिताचा भाग आहे. कारण या राष्ट्रांमध्ये स्थर्य नसेल, त्यांच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेऊन या क्षेत्राबाहेरील राष्ट्रे हस्तक्षेप करू शकतात याची जाणीव भारताला आहे.
यापलीकडे दुय्यम महत्त्वाच्या क्षेत्रात भारतीय नौदलाच्या सागरी रणनीतीमध्ये हिंदी महासागराचा दक्षिणी भाग, पíशयन आखात, दक्षिण चिनी समुद्र, पूर्व पॅसिफिक क्षेत्र यांचा समावेश होतो. या क्षेत्रातील रणनीतीमध्ये आíथक व्यवहार, व्यापार, राजकीय पातळीवरील राजनय यांचा वाटा महत्त्वाचा आहे.
सत्ता स्पर्धा
ब्रिटिश साम्राज्याच्या काळात हिंदी महासागरावर त्यांचे निर्वविाद प्रभुत्व होते. त्यात सुएझ कालव्यावर नियंत्रण, दक्षिण आफ्रिकेच्या केप ऑफ गुड होपवर प्रभाव आणि सिंगापूर-मलेशियात नाविक तळ हे महत्त्वाचे घटक होते. पुढे १९५० च्या दशकात ब्रिटिश सत्ता आकुंचित होऊ लागली आणि मग शीतयुद्धाच्या राजकारणात हिंदी महासागरात अमेरिकेचा प्रवेश झाला. या प्रवेशाचे समर्थन करताना ब्रिटिश माघारीनंतर येथे सत्तेची पोकळी निर्माण झाली आहे, ती अमेरिका भरून काढत आहे हे सांगण्यात आले. दिएगो गार्शिया हे ब्रिटिश बेट अमेरिकेकडे दिले गेले, जिथे आज अमेरिकेच्या नौदलाचा तळ आहे. १९७० च्या दरम्यान या क्षेत्रात अमेरिका व सोव्हिएत रशियाची सत्ता स्पर्धा दिसून येते.
हिंदी महासागर हे शांततेचे क्षेत्र असावे अशा स्वरूपाचा ठराव संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अनेक वेळा मान्य झाला. इथे सत्तेची पोकळी नाही, हिंदी महासागराच्या तटीय राष्ट्रांनी येथील व्यवस्था बघणे गरजेचे आहे हे भारत सांगत आला आहे. ‘इंडियन ओशन रिम असोसिएशन’सारखी संस्थादेखील कार्यरत आहे. मात्र या तटीय राष्ट्रांच्या नाविक क्षमता मर्यादित आहेत. आज अमेरिका व रशियाव्यतिरिक्त या क्षेत्राबाहेरील सत्ता, चीनदेखील इथे आपले अस्तित्व दाखवत आहे. म्यानमारमधील सिट्टवी आणि कोको बेट बांगलादेशातील चित्तगॉँग, श्रीलंकेत हमबनतोटा, पाकिस्तानमध्ये ग्वादर या ठिकाणी चीनने आपले अस्तित्व प्रस्थापित तरी केले आहे किंवा प्रयत्न तरी चालू आहेत. याचाच उल्लेख स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स असा केला जातो.
भारत
भारताच्या सामरिक विचारपरंपरेत सागरी रणनीतीला किती महत्त्व दिले गेले आहे हा वादाचा मुद्दा आहे. भारताची सामरिक विचारपरंपरा ही भारताच्या उत्तरेकडील सरहद्दीबाबत अधिक जागरूक आहे, कारण भारतीय इतिहासात आक्रमणे ही उत्तरेकडूनच होत आली आहेत असे मानले जाते. भारतीय राजवटींकडे नौदले होती, परंतु दक्षिणेकडील चोला राजवट सोडली तर इतर सर्व राजवटींची नौदल क्षमता ही मर्यादित होती. त्यांची आरमारे ही किनारपट्टीचे संरक्षण करण्यासाठी होती. खुल्या समुद्रात जाण्याची त्यांची क्षमता नव्हती. फक्त चोला राजवटीने आपले साम्राज्य आग्नेय आशियात पसरवले होते.
भारताच्या समुद्री क्षेत्राबाबत, त्याच्या सुरक्षिततेबाबतचे सुरुवातीचे लिखाण हे के. एम. पणीक्कर यांचे होते. भारताने सागरी सुरक्षिततेकडे लक्ष देण्याची गरज ते आग्रहाने मांडत होते. प्रत्यक्षात भारतीय लष्करी व्यवस्थेत नौदलाला जे महत्त्व प्राप्त होते ते १९७१ च्या युद्धानंतरच. त्या युद्धात भारतीय नौदलाने पाकिस्तानची, विशेषत: कराचीची केलेली नाकेबंदी महत्त्वाची ठरली. भारतीय नौदलाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन १९७१ नंतर बदलतो आणि त्यानंतर नौदलाचा खऱ्या अर्थाने विकास होऊ लागतो. आज भारतीय नौदलाकडे दोन विमानवाहू नौका आहेत. डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉरव्हेट व इतर युद्धनौका आहेत. पाणबुडय़ा, ज्यात अणुइंधनावर चालणाऱ्या पाणबुडीचा समावेश होतो, असा सुसज्ज ताफा आहे. भारतात सध्या जहाजबांधणी उपक्रमाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. लष्करी उत्पादनाच्या धोरणातदेखील बदल होत आहेत. खासगी उद्योग क्षेत्राला यात सहभागी करून घेण्यासाठीचे नवीन धोरण काही वर्षांपूर्वी आखले गेले होते. आता संरक्षण उत्पादनात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून ती २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के करण्यात आली आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रामध्ये भारतात उत्पादन वाढवण्यास मदत होईल.
नौदलाचे वर्गीकरण दोन प्रकारे केले जाते. ब्लू वॉटर नौदल आणि ब्राऊन वॉटर नौदल. पहिल्या प्रकारात खुल्या समुद्रात कारवाई करण्याची तसेच तेथे तनात केलेल्या स्थितीत राहण्याची क्षमता अभिप्रेत आहे, तर दुसरा प्रकार हा सागरी किनाऱ्यालगत कारवाई करण्याची क्षमता असणे अभिप्रेत आहे. भारतीय नौदल ब्लू वॉटर नौदल होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. सोमालियाच्या परिसरात समुद्री चाचेगिरीविरुद्ध कारवाई, अंटार्टिका येथे तळ उभारणे, दक्षिण चिनी समुद्रात नौदलाचे अस्तित्व प्रदर्शित करणे, ही सर्व त्या क्षमतेच्या दिशेने टाकलेली पावले आहेत.
भारतीय नौदलाच्या वेगवेगळय़ा कार्याबाबत विचार केला तर त्यात सागरी युद्ध, सामरिक पातळीवर प्ररोधन निर्माण करणे, संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिसेनेतील कार्य, बळाचे प्रदर्शन करून किंवा आंतरराष्ट्रीय समस्यांबाबत मदत करून साध्य करण्याचा राजनय, सागरी व्यवस्था व स्थर्य टिकविणे आणि मानवीय पातळीवर सहकार्य या सर्वाचा समावेश होतो. नौदलाची सागरी रणनीती ही राष्ट्राच्या परराष्ट्रीय धोरणाला पूरक असावी लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हिंदी महासागरी राष्ट्रांचा दौरा याच भारतीय सागरी रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग होता.
सेशेल्स, मॉरिशस व श्रीलंका ही तिन्ही राष्ट्रे भारताच्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनात महत्त्वाची आहेत. भारताच्या सागरी रणनीतीसंदर्भात ती प्राथमिक स्वरूपाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. सेशेल्समध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी भारत मदत करणार आहे, तर मॉरिशसला समुद्री व हवाई दळणवळणसंदर्भात मदत केली जाणार आहे. श्रीलंकेबाबत खरा वादाचा मुद्दा तामिळांच्या भवितव्याचा आहे. उत्तर श्रीलंकेतील तामीळ प्रदेशात प्रांतिक निवडणुका होऊन तिथे स्थिर राजकीय व्यवस्था निर्माण होण्याची गरज आहे हे श्रीलंकेतील तामीळ जाणून आहेत. श्रीलंकेची राजकीय व्यवस्था ही बहुतत्त्ववादी चौकटीत तामीळ जनतेला राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेईल ही भारताची अपेक्षा आहे. श्रीलंकेतील तामीळ प्रश्नाबाबत असलेली आस्था ही मोदी यांनी जाफनात जाऊन व्यक्त केली. दक्षिण आशियाई तसेच हिंदी महासागरातील देशांसंदर्भात आज सरकारच्या धोरणात एक आक्रमकता दिसून येते. या क्षेत्रात भारत ही एक महत्त्वाची प्रादेशिक सत्ता आहे त्याला डावलून चालणार नाही, येथील सत्ताव्यवस्था निर्माण करण्यात भारताची महत्त्वाची, पुढाकार देणारी भूमिका असणार आहे हे स्पष्ट संकेत दिले जात आहेत. २००८ मध्ये भारतीय नौदलाने ‘हिंदी महासागर नाविक सिंपोझियम’ नियोजित केले होते. या प्रदेशातील तटीय राष्ट्रांना एकत्रित आणून हिंदी महासागरातील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत चर्चा करण्यासाठी हे चर्चासत्र आयोजित केले होते. ही चच्रेची प्रक्रिया त्यानंतर सातत्याने सुरू आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला तेव्हा हिंदी महासागरातील सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात दोन्ही राष्ट्रांमध्ये चर्चा झाली आणि सहकार्य करण्याचा निर्णय झाला. त्याआधी भारत-अमेरिका-जपान यांच्यादरम्यान अशा स्वरूपाच्या सहकार्याबाबत समझोता होता. आता त्यात ऑस्ट्रेलिया सहभागी झाला आहे. या सहकार्याचा प्राथमिक रोख हा या क्षेत्रातील चीनचा वाढता प्रभाव हा होता. त्यात मुख्यत: पूर्व आणि दक्षिण चिनी समुद्राबाबत चिंता होती. त्याचबरोबरीने हिंदी महासागराबाबत होती. परंतु भारताचा हिंदी महासागर-दक्षिण आशियाबाबतचा पुढाकार म्हणजे चीनच्या वाढत्या प्रभावाला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न आहे इतक्या मर्यादित स्वरूपाचा नसून, भारताची दक्षिण आशिया-हिंदी महासागराबाबत मांडली जात असलेली सामरिक भूमिका आहे. भारताच्या सागरी रणनीतीच्या स्पष्टपणे मांडलेल्या विचारांचा आधार घेत दक्षिण आशियाई-हिंदी महासागराच्या क्षेत्राबाबतचे धोरण आखले जात आहे.
*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
*उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे ‘कळण्याची दृश्य वळणे’ हे सदर
