तमिळनाडूच्या आजच्या नेत्यांना आलेला श्रीलंकेतील तमिळांचा पुळका आणि त्यासाठी त्यांनी सरकारला किंवा क्रिकेट, चित्रपट क्षेत्रांना वेठीला धरणे यामागे वैचारिक बांधीलकी कितपत आहे, अशी शंका आहेच. पण श्रीलंकेतल्या या प्रश्नात लक्ष घालणे भारताला भागच असल्याची भूमिका एका दिवंगत माजी पंतप्रधानांनी का घेतली?
सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या जमान्यात कोणत्याही दोन देशांमधील प्रश्न त्यांच्यापुरता मर्यादित राहूच शकत नाही. त्याला लगेच वैश्विक संदर्भ प्राप्त होतात. श्रीलंकेतल्या तमिळांच्या प्रश्नाचं काहीसं असंच झालं आहे आणि त्याची सर्वात जास्त झळ स्वाभाविकपणे सख्खा शेजारी भारताला बसत राहिली आहे. तमिळनाडूच्या रूपानं या वंशाच्या लोकांचं स्वतंत्र राज्य इथे असल्यामुळे मामला अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे आणि गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेत श्रीलंकेच्या विरोधात संमत झालेल्या ठरावामुळे ही जखम पुन्हा भळभळू लागली आहे. भारताने ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्यामुळे एम. करुणानिधी यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) या प्रमुख राजकीय पक्षाने केंद्रातल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तर सत्ताधारी जयललितांच्या अण्णा द्रमुकने चित्रपट आणि क्रिकेटच्या क्षेत्रातील या प्रश्नावरच्या प्रतीकात्मक आंदोलनांना पाठिंबा देत आपली नापसंती व्यक्त केली. अर्थात स्थानिक परिस्थितीनुसार या दोन्ही पक्षांच्या बदलत्या भूमिका सर्वज्ञात आहेत आणि त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हताही अतिशय कमी आहे.
मानवाधिकार परिषदेतील ठरावामुळे श्रीलंकेतील हा रक्तरंजित वांशिक संघर्ष पुन्हा एकवार चर्चेत आला असला तरी तिथल्या तमिळ वंशाच्या हक्कांचं रक्षण करणारी, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करणारी लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (एलटीटीई-लिट्टे) गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून तिथे संघर्ष करत होती. व्ही. प्रभाकरन नावाच्या लढवय्या नेत्याने मे १९६७ मध्ये या संघटनेची स्थापना केली आणि आयुष्याच्या व संघटनेच्याही अखेपर्यंत तो निर्विवाद नेता राहिला. ‘रणाविण स्वातंत्र्य कोणा मिळाले’ या उक्तीवर अढळ श्रद्धा असलेल्या प्रभाकरनच्या नेतृत्वाखाली लिट्टेने १९८३ पासून श्रीलंकेत यादवी युद्ध पुकारलं. त्या देशाच्या उत्तर-पूर्व भागात श्रीलंकेच्या लष्कराशी अनेकदा मोठय़ा चकमकी करत इ.स. २००० मध्ये या संघटनेने या प्रदेशाच्या जाफना, त्रिंकोमाली, बट्टिकोलासह सुमारे तीनचतुर्थाश भागावर कब्जा मिळवला होता. त्या काळात तिथे जणू लिट्टेचं समांतर सरकारच चालत होतं.
दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या अखेरच्या काळात या वांशिक समस्येमध्ये भारताचा सक्रिय पण छुपा हस्तक्षेप सुरू झाला. त्यामागे नैतिक-अनैतिकतेच्या मुद्दय़ापेक्षा उपखंडीय राजकारणात श्रेष्ठत्व निर्माण करणं हा मुख्य हेतू होता. इंदिराजींकडून राजकारणाचं बाळकडू घेऊन सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधींनी काही काळ जुनं धोरण चालू ठेवलं. तमिळींच्या वाढत्या हिंसक कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी श्रीलंकेच्या सरकारने केलेल्या चढाईचा भाग म्हणून १९८७ च्या जून महिन्यात जाफना शहराला श्रीलंकेच्या लष्कराचा वेढा पडला. त्यातून वांशिक शिरकाणाबरोबरच स्थानिक तमिळींच्या जगण्यालाच गंभीर धोका निर्माण झाला. त्याचा परिणाम म्हणून उत्तर श्रीलंकेतील तमिळ जिवावर उदार होऊन समुद्रमार्गे मोठय़ा संख्येने भारतात येऊ लागले. तमिळनाडूत या निर्वासितांच्या मोठय़ा छावण्या सुरू झाल्या. या प्रश्नाशी भारतीय तमिळांचे असलेले हितसंबंध लक्षात घेऊन जाफनाच्या परिसरातील तमिळांसाठी ४ जून १९८७ रोजी भारतीय हवाई दलाने या परिसरात सुमारे २५ टन जीवनावश्यक वस्तूंचं हवाईमार्गे वाटप केलं. त्यामुळे दोन देशांतील तणाव आणखीच वाढला.
या घडामोडींमुळे श्रीलंकेच्या उत्तर भागाप्रमाणेच भारताच्या दक्षिण भागात, विशेषत: तमिळनाडूमध्ये विचित्र तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. त्या काळात तिथे जाऊन ‘तमिळ लिबरेशन’चे मुख्य राजकीय सल्लागार व डावपेचांचे प्रमुख ए. बालासिंघम आणि श्रीलंकेच्या संसदेतील तमिळ उल्फा लिबरेशन फ्रंटचे मवाळ भूमिकेचे माजी सदस्य ए. अमृतलिंगम (यांचीही १९८९ मध्ये तमिळ उग्रवाद्यांनी हत्या केली) यांच्या मुलाखती घेतल्या. त्या वेळी दोघांच्याही बोलण्यात या प्रश्नावर शांततामय मार्गाने तोडगा निघण्याबाबत संशयच व्यक्त झाला होता. त्याचं मुख्य कारण, श्रीलंकेचे त्या काळातील मुरलेले राजकारणी जयवर्धने यांच्यावर तमिळ बंडखोरांच्या कोणत्याच गटाचा विश्वास नव्हता. तमिळनाडूमधल्या निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये फेरफटका मारला असता अशा प्रकारच्या कोणत्याही छावण्यांमध्ये दिसतं तसं बकालपण आणि अस्वच्छता सर्वत्र व्यापून राहिली होती. या निर्वासितांशी तेव्हा संवाद साधला असता आपल्या भवितव्याबाबत कोणालाच खात्री नसल्याचं जाणवलं. त्याचप्रमाणे तिथल्या संघर्षांत कुणाचीही बाजू घेण्यापेक्षा स्वत:चा जीव वाचवण्याच्या हेतूने मोठी जोखीम पत्करून ते तमिळनाडूमध्ये पोचले होते. श्रीलंकेतून या निर्वासितांना घेऊन येणारी जहाजं रामेश्वर-कन्याकुमारीच्या टापूत भारतीय किनाऱ्याला लागत. या टापूमध्ये तमिळ वाघांना सहानुभूती असलेले आणि साह्य करणारे स्थानिक तमिळांचे गट त्या वेळी भेटले आणि त्यांनी समुद्रात सफरही घडवून आणली.
अशा विचित्र राजकीय परिस्थितीत श्रीलंकेतील तमिळींपेक्षा त्या देशाबरोबर सलोख्याचे संबंध राहणं जास्त महत्त्वाचं आहे, असं वाटल्यामुळे राजीव गांधींची पावलं वेगळय़ा दिशेने पडू लागली. तमिळ वाघांमुळे तिथे निर्माण झालेला वांशिक संघर्ष सोडवण्यासाठी त्यांनी फारच साहसी पुढाकार घेतला. त्यांचे आजोबा जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून श्रीलंकेच्या राजकारणात असलेले तत्कालीन अध्यक्ष ज्युलियस जयवर्धने यांच्याशी २९ जुलै १९८७ रोजी राजीव यांनी करार केला. त्यानुसार भारतीय लष्कराची शांती सेना (इंडियन पीस कीपिंग फोर्स) आधुनिक शस्त्रास्त्रांसह श्रीलंकेत दाखल झाली आणि तमिळ वाघांशी झुंजू लागली.
या कराराची पहिली प्रतिक्रिया राजीव गांधी श्रीलंकेतून भारतात परतण्याच्या दिवशीच साऱ्या जगाने पाहिली होती. भारताकडे प्रयाण करण्यापूर्वी श्रीलंकेच्या नौसेनेकडून मानवंदना घेत असताना एका सैनिकाने हातातील रायफलीच्या दस्त्याने त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यातून राजीव थोडक्यात बचावले, पण त्यानंतरची सुमारे दोन वर्षे भारतीय शांती सेनेला श्रीलंकेत अशाच प्रकारच्या उग्र प्रतिक्रियेला तोंड देत अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागला आणि अखेर अपेक्षित ‘मिशन’ पूर्ण न करताच माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या काळात ही सेना माघारी घेण्यात आली. एका आकडेवारीनुसार, सुमारे दोन-अडीच वर्षांच्या या काळात शांतिसेनेला सुमारे १२०० जवान गमवावे लागले, तर काही हजार स्थानिक तमिळ या संघर्षांत प्राणांना मुकले. पण तेवढय़ाने समस्या संपली नाही. अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात लष्कर घुसवल्याबद्दल इंदिराजींबद्दल तत्कालीन शीख समाजाच्या मनात जशी ‘नफरत’ निर्माण झाली होती, तशीच काहीशी भावना राजीवजींबद्दल तमिळींच्या मनात निर्माण झाली आणि त्याबद्दल २१ मे १९९१ रोजी त्यांना प्राणांची किंमत मोजावी लागली.
अशा प्रकारच्या संघर्षांत होतात तशा युद्धविराम आणि शांततामय चर्चेच्या काही फेऱ्याही झाल्या. पण त्या निष्फळ ठरल्या. राजीव यांच्याप्रमाणेच १९९३ मध्ये श्रीलंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रणसिंघे प्रेमदासा यांचीही तमिळी वाघांनी हत्या केली. देशात तमिळांवर सार्वत्रिक अन्याय होत असल्याचं कारण देत स्थानिक सिंहली वंशाच्या लोकांचं सामूहिक शिरकाण हा या संघटनेचा अलिखित अजेंडा होता. त्यासाठी आत्मघातकी सैनिक किंवा पथकाची निर्मिती बहुधा जगात प्रथमच लिट्टेनं केली आणि त्याचा मोठा फटका दोन्ही देशांना सहन करावा लागला. इ.स. २००२ मध्ये चर्चेची अखेरची फेरी सुरू झाली, पण २००६ मध्ये ती निष्फळ ठरल्यानंतर श्रीलंकेच्या लष्करानं तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष महिंद्र राजपक्षे यांच्या आदेशानुसार तमिळ वाघांवर निर्णायक चढाई सुरू केली. सुमारे तीन वर्षांच्या चिवट झुंजीनंतर १७ मे २००९ रोजी लिट्टेने पराभव मान्य केला.
या रक्ताळलेल्या इतिहासाचा गेल्या सुमारे चार वर्षांत बहुतेकांना विसर पडला होता. पण गेल्या महिन्यात जीनिव्हामध्ये झालेल्या मानवाधिकार परिषदेच्या काळात कॅलम मॅक्रे याने तयार केलेला ‘नो फायर झोन्स- द किलिंग फिल्ड्स ऑफ श्रीलंका’ हा लघुपट प्रदर्शित झाला आणि मोठाच गहजब माजला. श्रीलंकेतील यादवी युद्धाच्या अखेरच्या १३८ दिवसांमध्ये तमिळ बंडखोर, स्थानिक रहिवासी आणि विजेत्या श्रीलंकेच्या जवानांनी केलेल्या चित्रणाच्या संकलनातून तयार करण्यात आलेला हा लघुपट म्हणजे तेथील युद्धकाळातील गुन्ह्यांचा सज्जड पुरावा असल्याचा दावा मॅक्रे याने केला. श्रीलंकेकडून स्वाभाविकपणे त्याचा इन्कार करण्यात आला. पण श्रीलंकेच्या विरोधात परिषदेमध्ये ठराव मंजूर झाला. पाकिस्तानने या ठरावाच्या विरोधात मतदान केलं. चीनही श्रीलंकेशी मैत्रीचे संबंध राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारताने मात्र आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांवर डोळा ठेवत तमिळनाडूमधील मित्रपक्ष द्रमुक आणि तमिळ मतदारांना खूश ठेवण्यासाठी श्रीलंकाविरोधी भूमिका घेतली. त्याचबरोबर श्रीलंकेची मर्जी राखण्यासाठी ठरावाला उपसूचनाही दिल्या. त्या अर्थातच फेटाळल्या गेल्या. स्वदेशातील तमिळी आणि श्रीलंकेतील त्यांच्या वंशजांत भाईबंदांचे हितसंबंध राखताना गेली सुमारे ३० र्वष भारताची मोठी कसरत होत आहे. बदलत्या जागतिक राजकीय समीकरणांच्या पाश्र्वभूमीवर उपखंडातील परराष्ट्रीय धोरणाच्या दृष्टीने भारताचा हा द्राविडी प्राणायाम घातक ठरण्याची भीती आहे.
