एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या मते जगातील सुमारे पावणेदोनशे देशांमध्ये भ्रष्टाचारात भारताचा क्रम ९४वा आहे. त्याचबरोबर लोकायुक्त, एसीबी, केंद्रीय दक्षता आयुक्त यांच्या जोडीला न्यायालये ते माहितीचा अधिकार .. अशा भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणाही आपल्या देशात मोठय़ा संख्येने आहेत. मात्र यंत्रणा स्थापन करायच्या आणि त्यांचा कारभार रामभरोसे सोडून द्यायचा, ही आपली कार्यशैली बनली आहे..
एकेकाळी भारताची जगाला ओळख होती ती हत्ती आणि साधू रस्त्यात फिरतात यासाठी! त्या चालीवर असे म्हणता येईल, की विसाव्या शतकाच्या अखेरीस आर्थिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने भारताला पडू लागल्यानंतरच्या काळात जगाला भारताची ओळख ही सर्वाधिक भ्रष्ट देशांपैकी एक अशी झाली आहे. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेच्या मते जगातील सुमारे पावणेदोनशे (१७७) देशांमध्ये भारताचा क्रम ९४वा आहे. (अर्थात, या संस्थेच्या निकषांबद्दल आणि कार्यपद्धतीबद्दल मतभेद होऊ शकतात, पण एकंदरीने भारताची प्रतिमा काय आहे हे लक्षात येण्यासाठी ही क्रमवारी उपयोगाची आहे.) या पाश्र्वभूमीवर जर आपल्याला कोणी असे सांगितले, की भारतात भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा फार मोठय़ा संख्येने अस्तित्वात आहेत तर ती कोणाला चेष्टा वाटेल किंवा कोणाला अतिशयोक्ती वाटेल.
पण एकोणीस राज्यांमध्ये लोकायुक्त आहेत (देशात सर्वप्रथम लोकायुक्त यंत्रणा स्थापन करणारे राज्य महाराष्ट्र होते.); देशपातळीवर सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनर आहेत. लेखा तपासणी करणारी सर्वोच्च यंत्रणा म्हणजे कॅग. तिनेदेखील अलीकडच्या काळात अनेक कथित गैरप्रकार चव्हाटय़ावर आणले आहेत. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय आणि खुद्द विधिमंडळे यांनी भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे वेळोवेळी हाताळली असून त्यांचे दोघांचेही अधिकारक्षेत्र खूप व्यापक आहे. सरतेशेवटी, भारतातील माध्यमे बऱ्यापैकी स्वतंत्र असून, त्यांनी तर काही वेळा भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढाच उभारलेला दिसतो. म्हणजे शासनाची संसदीय चौकट, अनेक सांविधानिक किंवा कायदेशीर यंत्रणा आणि तरतुदी (उदाहरणार्थ, अ‍ॅन्टी करप्शन ब्यूरोसारख्या चिल्लर यंत्रणा ते थेट सीबीआय), प्रभावी व स्वतंत्र माध्यमे असा सगळा जामानिमा आपल्या देशात अस्तित्वात आहे. खेरीज, आता तर माहितीचा अधिकारदेखील कायदेशीर अधिकार म्हणून प्रचलित झालेला आहे आणि काल राज्यसभेत लोकपाल विधेयक संमत झाल्याने भ्रष्टाचारनिर्मूलनासाठी आणखी एक यंत्रणा लवकरच कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.
म्हणजे सार्वत्रिक भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारविरोधी अनेक कायदे आणि संस्था यांचे सहअस्तित्व हे आपल्या सार्वजनिक जीवनाचे एक विसंगतीपूर्ण वैशिष्टय़ आहे असे म्हणायला हरकत नाही. लोकपालासाठीचा लढा आणि अखेरीस लोकपाल यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय हा त्या विसंगतीच्या शिरपेचातील एक देदीप्यमान तुरा मानायला हवा.
भ्रष्टाचार कोण करतात? जागृत जनतेला विचारले तर या प्रश्नाचे उत्तर असे असेल, की राजकारणी मंडळी भ्रष्टाचार करतात. सरकारी कचेऱ्यांमध्ये हताश खेटे घालणाऱ्या नागरिकांना विचारले तर ते प्रशासनाकडे बोट दाखवतील. कितीतरी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत उत्पन्नाचा त्यांच्या मालमत्तेशी कधीच मेळ जुळत नाही आणि राजकारणी मंडळींची जीवनशैली पाहता (त्यांची फार्म हाऊस तर आपण पाहू शकत नाही, पण त्यांच्या गाडय़ा आणि सोन्याच्या चेन पाहता येतात!) त्यांना रोज कोणती लॉटरी लागते याचेच कुतूहल लोकांना वाटत असणार. एकेका व्यवसायातील संवेदनक्षम माहीतगारांना विचारले तर ते आपल्या व्यवसायातील भ्रष्टाचाराच्या उबगवाण्या कहाण्या सांगतील. सैन्यदले भ्रष्टाचारापासून अलिप्त आहेत असा कोणी दावा करीत नाही आणि न्यायसंस्थेत भ्रष्टाचाराने प्रवेश केला आहे का याची बरेच वेळा दबक्या आवाजात कुजबुज चालते. म्हणजे सर्वच संस्था आणि क्षेत्रे भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकलेली आहेत आणि तरीही सर्वाचाच भ्रष्टाचाराला विरोध आहे. या सार्वत्रिक विसंगतीची तीन प्राथमिक स्पष्टीकरणे संभवतात.
एक म्हणजे संस्था त्यांच्या निहित हेतूंप्रमाणे चालविणे आणि कायदे-नियम यांची वैयक्तिक निरपेक्षपणे अंमलबाजवणी करणे या मूलभूत कौशल्यात आपण कमी पडतो. वर उल्लेख केलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणांनी आपापले काम पार पाडले असते तर भ्रष्टाचाराचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात का होईना कमी झाला असता. पण यंत्रणा स्थापन करायच्या, कायदे करायचे आणि मग त्यांचा कारभार रामभरोसे सोडून द्यायचा किंवा कायद्याच्या अंमलबजावणीत हेराफेरी करायची ही आपली कार्यशैली बनली आहे. उदाहरणार्थ, लोकायुक्तविषयक कायदे असतात, पण प्रत्यक्षात लोकायुक्त नेमलेच जात नाहीत! महाराष्ट्रात २००७ पासून लोकायुक्तांकडे १६८० तक्रारी आल्या, पण त्यांची जानेवारी २०१३ पर्यंत काहीच चौकशी झाली नव्हती असे एका कार्यकर्त्यांने शोधून काढले. एकेकाळी संसदेने भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लावून धरल्याची उदाहरणे जुन्या काळात सापडतात, पण गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये विधिमंडळांनी किंवा संसदेने उघडकीस आणून धसाला लावलेली राजकीय-प्रशासकीय भ्रष्टाचाराची किती कशी उदाहरणे सापडतील? अशा संस्थांत्मक अपयशामुळेच कायदे करणे आणि नवनव्या यंत्रणा स्थापन करणे ही एक धूळफेक ठरू लागली आहे.
संस्था चालविण्यासाठी कौशल्य तर लागतेच, पण कायद्यासमोर सर्व जण समान आहेत हे तत्त्व निरपवादपणे स्वीकारले जावे लागते. आपण मात्र नियमांना अपवाद करण्याचा राष्ट्रीय छंद जोपासतो. ज्यांना कोणी तरी गॉडफादर आहे किंवा ज्यांना सरकारी यंत्रणा विकत घेता येते किंवा ज्यांना लोकशाहीच्या नावाने कायद्यांपासून पळ काढता येतो अशांची संख्या वाढत असलेली दिसते. त्यामुळे कायदे आहेत, पण त्यांचा ज्यांच्यावर अंमल करायचा असे समाज घटक मात्र अगदी मर्यादित आहेत असे जर झाले तर संस्थाजीवन रोडावते किंवा त्याचा लोकशाही आशय कमी होतो.
भ्रष्टाचारविषयक विसंगतीचा दुसरा पैलू म्हणजे सभ्य समाज म्हणून आपला विकास अगदी जेमतेम झालेला आहे. आपण व्यक्तिश: कदाचित प्रेमळ (म्हणजे कनवाळू) असतो, दुसऱ्यांची व्यक्तिश: कदर करतो, पण समाज म्हणून सार्वजनिक सभ्यता आणि सार्वजनिक विवेक यांचा मात्र आपण पाठपुरावा करतोच असे नाही. या सार्वजनिक सभ्यतेचा एक भाग असा असतो, की आपले काम व्यावसायिक वृत्तीने करायचे. पण सर्वसामान्यपणे सार्वजनिक प्रशासनात अशी व्यावसायिक वृत्ती कमी आणि कोणावर तरी कृपा किंवा अवकृपा करण्याची दृष्टी जास्त असे होते. व्यक्तिगत जीवनात आपण चांगली व्यक्ती असतो किंवा असण्याचा प्रयत्न करीत असतो, पण आपल्या सार्वजनिक भूमिकेत आपण चांगली व्यक्ती असावे असा आपला कटाक्ष नसतो; तिथे यश मिळविणे, पैसा मिळविणे, बढत्या मिळविणे हे आपले प्राथमिक उद्दिष्ट असते. उदाहरणार्थ, कुटुंबवत्सल वगैरे अधिकारी एकेक सही करण्याचे रेट ठरवून काम करतात तेव्हा त्यांना आपल्या वागण्यातील विसंगती जाणवत नसते. ही वैयक्तिक आणि सार्वजनिक सभ्यतेमधील दरी अर्थातच राजकीय व्यवहारांमध्ये जास्त रुंद असते.
या मुद्दय़ाशी संलग्न असणारा तिसरा पैलू म्हणजे नागरिकत्वाचा अभाव. माणसांचे रूपांतर स्वाभिमानी आणि आत्मप्रतिष्ठा जपणाऱ्या नागरिकांमध्ये होण्याची प्रक्रिया संविधानाला आणि लोकशाही राजकारणाला अभिप्रेत होती. त्यासाठी दोन गोष्टी होणे आवश्यक होते. एक म्हणजे आपल्या जन्मजात समूहाच्या गुलामगिरीतून माणसे मुक्त होणे गरजेचे होते आणि दुसरे म्हणजे राजकीय व्यवस्थेत आपण आश्रित किंवा ग्राहक नसून स्वत:ला अधिकार असलेले स्वायत्त नागरिक आहोत अशी व्यक्तींची आत्मप्रतिमा साकारणे आवश्यक होते. या दोन्ही गोष्टी होण्यासाठी मुळात व्यक्ती म्हणून स्वत:कडे पाहण्यास सुरुवात होणे गरजेचे असते. नेमकी ती प्रक्रिया अत्यंत संथ आहे. आपल्या प्रशासकीय चौकटीने आणि राजकीय व्यवहारांनीदेखील नागरिकत्वाच्या निर्मितीत सतत खोडा घातलेला दिसतो. अधिकाधिक कायदे आणि तरतुदी या व्यक्तींना कोणत्या ना कोणत्या समूहामध्ये कोंबून बसविण्यावर भर देतात, तर दुसरीकडे कल्याणकारी लोकशाही राजकारणाच्या तर्कशास्त्रातून माणसांचे लाभधारकांमध्ये रूपांतर होते. कारण विविध लाभ हे हक्क म्हणून सर्व नागरिकांना मिळायला हवेत या तर्काऐवजी, आपली व्यवस्था दयाळू आहे म्हणून तुम्ही जर विशिष्ट सामाजिक गटाचे भाग असाल तर तुम्हाला काही तरी मिळवून देण्याची हमी आपल्या लोकशाहीने घेतली. परिणामी, प्रजा ही नागरिक न बनता प्रशासनाची आणि/किंवा राजकारण्यांची बटीक बनली. ‘मी नागरिक आहे म्हणून मला माझ्या मुलांसाठी चांगले शिक्षण मिळेल/मिळाले पाहिजे’ ही विचारपद्धती प्रचलित न होता, ‘मी गरीब आहे, (कोणाच्या तरी कृपेने) दुर्बल घटकाचा दाखला माझ्याकडे आहे, अमुक जातीचे प्रमाणपत्र माझ्याकडे आहे आणि मी स्थानिक भाऊसाहेबांची मर्जी राखून आहे म्हणून माझ्या कुटुंबाला काही तरी लाभ मिळतात’ अशी आशाळभूत आणि आश्रित वृत्ती लोकांमध्ये आपल्या लोकशाही राजकारणाने रु जविली आहे. या प्रक्रियेत माणसांचे व्यवहार हे स्वाभिमानी नागरिक म्हणून न होता कायदे ओलांडून, संस्थात्मक निकष दुर्लक्षित करून, कधी बंद दाराच्या आड, कधी टेबलाच्या खालून, बहुतेक वेळा खाली मान घालून दुय्यमत्वाच्या नात्याने आणि म्हणूनच सार्वजनिक विवेकाला वळसा घालून होतात. सार्वजनिक विवेकाला वळसा घालून सार्वजनिक व्यवहार होऊ लागल्यावर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात किती कायदे होतात आणि किती यंत्रणा स्थापन केल्या जातात याला असून महत्त्व ते कितीसे असणार? (समाप्त)
* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com
