श्रीमंत देशांनी कोळसा हवा तितका खोदायचा, वाटेल तसा वापरायचा आणि भारतासारख्या देशांना याच देशांतील स्वयंसेवी संस्थांनी एवढा कोळसा कसा वापरता म्हणून धारेवर धरायचे.. कोळशाला किंवा खनिज इंधनांना असलेल्या विरोधाचे हे असेच उगाळणे वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. यामागच्या विसंगती थेट आकडय़ांमध्ये दिसतात, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशाचे दरडोई कार्बन-उत्सर्जन भारतापेक्षा किती पट आहे हे धडधडीत दिसते.. तरीही अन्यायकारण सुरूच राहते..
ऑस्ट्रेलिया हा कोळशांच्या खाणी भरपूर असलेला देश आहे. कोळसा खाणकाम हा मोठा उद्योग आहे. या काळ्या सोन्याचा राजकारण व जगाच्या अर्थकारणाशी निकटचा संबंध आहे. जिथे पर्यावरणाबाबत जागरूक लोक असतात तिथे काही वेळा कोळशामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे लोकांच्या भावना तीव्र होतात. जगातील ४० टक्के वीज कोळशापासून तयार होते व त्यातून जगातील कार्बन डायॉक्साईम्डचे जे प्रमाण आहे त्याच्या एक तृतीयांश कार्बन डायॉक्साईड सोडला जातो. त्यामुळे जग घातक हवामान बदलांकडे वाटचाल करीत आहे, हे सर्वाना माहीत आहे.
अलीकडेच मी ऑस्ट्रेलियाला गेले होते, तेव्हा मला ऑस्ट्रेलियाकडून भारताला होत असलेल्या कोळशाच्या निर्यातीबाबत मत विचारण्यात आले व ते साहजिकही होते. पर्यावरण आव्हानांच्या चर्चेवेळी आपण असे सांगितले की, जोपर्यंत ऑस्ट्रेलियाचा कोळशापासून वीज निर्मितीचा आग्रह कमी होत नाही तोपर्यंत भारतासारख्या देशाला कोळशाचा वापर कमी करायला सांगणे हे ढोंगीपणाचे आहे. ऑस्ट्रेलियाचे दरडोई कार्बन डायॉक्साईड उत्सर्जन हे सर्वात जास्त म्हणजे वर्षांला १८ टन इतके आहे. भारताचे दरडोई कार्बन डायॉक्साईड उत्सर्जन अवघे १.५ टन आहे.
मी जी भूमिका मांडली ती कोळसा विरोधी गटांना पटली नाही. ते रागावले, त्यांनी मला आमच्या मूळ तत्त्वालाच तुम्ही छेद दिलात अशा स्वरूपाचे अनेक इमेल पाठवले. कोळसा विरोधी प्रचारगटाचे धुरीणत्व अमेरिकी स्वयंसेवी संस्था करतात. विकसनशील देशात कोळशाचा वापर थांबावा, त्यांनी सौर व पवन ऊर्जेसारखे स्रोत वापरावेत यासाठी त्यांचे जोरदार प्रयत्न आहेत. श्रीमंत देश जी चूक करीत आहेत ती आपण करू नये असे त्यांना वाटते. कोळशाच्या जास्त वापराने आपण हवामान बदलात भरच टाकतो आहोत त्यामुळे पृथ्वीचे उष्णतामान वाढत आहे. कोळशापासून मिळणारी ऊर्जा स्वस्त असते हे खरे, पण आरोग्य व पर्यावरणाच्या रूपात आपण त्याची मोठी किंमत मोजतो आहोत असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कोळशाच्या वापरामुळे असलेल्या धोक्यांचा बागुलबुवा निर्माण करण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वीही झाला आहे. कोळसाविरोधी गटांनी जागतिक बँकेलाही विकसनशील देशातील कोळशावर आधारित प्रकल्पांना मदत बंद करण्यास भाग पाडले. गेल्या आठवडय़ात अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबाम हे कोळसाविरोधी गटाचे स्टार प्रचारक बनले , त्यांनी त्यांचे डच समपदस्थ मार्क रूट यांना परदेशातील कोळशावर आधारित प्रकल्पांना आर्थिक मदत देणे बंद करण्याच्या अमेरिकी प्रयत्नात सहभागी होण्यास सांगितले.
आता या मुद्दय़ावर भारतीय पर्यावरणतज्ज्ञ म्हणून माझी भूमिका काय, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. कोळशाच्या खाणकामाने जंगले व जलसाधने, गरिबांची रोजीरोटी नष्ट होत आहे, या मताला मान्यता मिळण्यासाठी आम्ही धोरणे आखली. कोळसा खाणींना परवानगी देताना काळजी घेतली पाहिजे तसेच आजूबाजूचे लोक जेव्हा कोळसा खाणींना विरोध करतात तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, त्यामुळे देशांतर्गत कोळशाचे उत्पादन कमी होईल व आयात कोळशावर ऊर्जा प्रकल्पांचे अवलंबित्व वाढेल, हे मात्र खरे आहे.
या व्यतिरिक्त कोळसा व पाऱ्याच्या प्रदूषणाबाबत कडक नियम असले पाहिजेत. कोळशावरील औष्णिक प्रकल्पांनी पाण्यासह कच्च्या मालाची खरी किंमत अदा केली पाहिजे असे आपल्याला वाटते. त्यामुळे कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्प पर्यावरणाबाबत अधिक सजग होतील. स्थानिक लोकांची ते काळजी घेतील. तसेच स्वच्छ इंधने स्पर्धात्मक पातळीवर तयार करण्यासाठी प्रयत्न होतील.
हे सगळे सांगत असताना, भारतासारखा देश ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण होत नसतानाही अगदी कमी काळात कोळशाऐवजी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा साधनांचा पूर्णपणे वापर करू शकेल असे आपल्याला वाटत नाही. सध्याची स्थिती लक्षात घेता भारतातील ऊर्जा निर्मितीच्या साठ टक्के ऊर्जा निर्मिती कोळशावर होते. भारताला ऊर्जा उत्पादन खूप मोठय़ा प्रमाणावर वाढवावे लागणार आहे, त्या जोडीला ही ऊर्जा गरिबांना परवडणारी असेल याचेही भान ठेवावे लागणार आहे. ही बाब खरी की, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा साधनांचा वापर आपल्याला वाढवावा लागेल. गरीब लोकही प्रदूषण न करणारी ऊर्जा साधने कसे वापरतील यावर भर दिला पाहिजे, पण अपारंपरिक ऊर्जा साधने खर्चिक आहेत हे विसरून चालणार नाही. आपले उद्दिष्ट उर्वरित जगासारखे नसेल. आपल्याला श्रीमंतांकडे पोहोचण्याऐवजी गरिबांकडे जावे लागेल, त्यांना खर्चिक ऊर्जा द्यावी लागेल हे आव्हान आहे. एवढे सगळे केले तरी शेवटी भारत येत्या काही वर्षांत कोळशावर अवलंबून असणार आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
त्यामुळे भारताला कोळसा वापरू नका असे सांगणे हे दांभिकपणाचे आहे. अजूनही श्रीमंत जगात अनेक ठिकाणी ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळशाचा वापर केला जातो. जे देश अणुऊर्जा जास्त प्रमाणात वापरतात ते फ्रान्स व स्वीडनसारखे देश कोळशापासून दूर जाण्यात यशस्वी झाले आहेत. जे देश नैसर्गिक वायू वापरतात असे अमेरिका व युरोपातील देशही कोळशाचा वापर टाळण्यात यशस्वी होत आहेत. पण कटू सत्य असे आहे की, अमेरिकी अध्यक्ष आता कोळसा विरोधी गटांचे स्टार प्रचारक आहेत, कारण त्यांच्या देशाला वायूचे साठे सापडले आहेत. तर एकप्रकारे ही कोळसा विरूद्ध वायू अशी लढाई आहे; हवामान बदल विरूद्ध कोळसा असा संघर्ष नाही. आता त्या देशांना हरित विचार जगाला शिकवणे सोयीचे बनले आहे.
शेल गॅस व नैसर्गिक वायू हे काही स्वच्छ ऊर्जास्रोत आहेत असा भाग नाही. वायू हे सुद्धा जीवाश्म इंधन आहे. त्यातील कार्बन डायॉक्साईड उत्सर्जन हे कमी असते हे मात्र खरे आहे; पण त्यातून मिथेन उत्सर्जनाची टांगती तलवार असते. त्यामुळे कोळशाऐवजी वायूचा वापर हे प्रदूषणावरचे तात्पुरते उत्तर झाले. हवामान बदलांची काळजी करणाऱ्या देशांना जर कार्बन डायॉक्साईडचे उत्सर्जन कमी करायचे असेल तर तो पुरेसा उपाय नाही. भारतासारख्या देशांना वाढीसाठी वातावरणीय अवकाश हवा आहे, पण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व युरोपने सामायिक वातावरणीय अवकाशाची मर्यादा संपवून टाकली आहे. त्यांनी शेल गॅस वापरून भागणार नाही, त्यांना सौर ऊर्जा वापरावी लागेल, तेही उद्या नव्हे आज.
याबाबत जगातील स्वयंसेवी संस्था आरडाओरड करीत नाहीत. श्रीमंतांनी त्यांच्या वीज वापरातून होणारे कार्बन डायॉक्साईडचे उत्सर्जन कमी केलेले नाही. हा प्रश्न केवळ प्रदूषणकारक इंधनांकडून कमी प्रदूषणकारक इंधनांकडे वळण्याचा आहे. या तत्त्वाने विचार केला तर जगातील गरिबांना हवामान बदलांच्या पापाचे ओझे खांद्यावर घेऊन पुनर्नवीकरणीय किंवा शाश्वत ऊर्जा स्रोतांकडे वळावे लागेल व वीज वापर, इंधनांचा वापर कमी करावा लागेल. श्रीमंत जगात न्यायाची व्याख्या हीच आहे.
६ लेखिका दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’च्या महासंचालक आहेत.
