जमिनींच्या किमतींची आज जी परिस्थिती आहे ती पाहता पुन्हा फेरवाटपाचा बडगा समोर दिसू लागला तर नवीन मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या जमिनी शेतीखाली राहण्याऐवजी आर्थिक फायद्याचा विचार होऊन विक्रीला काढल्या जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
कमाल जमीनधारणेच्या संबंधात आजकाल सुरू असलेल्या चर्चावरून जमीनधारणा सुधारांच्या नावाने सतत किंचाळणारी पण सध्या निद्रिस्त असणारी भुतावळ काहीही कारण नसताना उठवण्याचा खटाटोप करून केंद्रातील बलाढय़ शक्ती केंद्रातील सध्याच्या सरकारच्या मार्गात भूसुरुंगांचे स्फोट घडवण्याची योजना करीत असाव्यात असे दिसते.
भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन खात्याने १८ जुलै २०१३ रोजी तयार केलेला ‘राष्ट्रीय भूसुधार धोरणा’चा मसुदा देशातील राज्य सरकारांकडे चर्चा व मतप्रदर्शनार्थ पाठविल्याची बातमी फुटल्याबरोबर या विषयासंबंधात देशभर चर्चा सुरू झाली आहे. ‘फुटल्याबरोबर’ म्हणण्याचे कारण, की शेतीक्षेत्रावर हल्ला करण्याचे हे कारस्थान दिल्लीत चारपाच वर्षांपासून गुप्तपणे सुरू आहे.
भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन खात्याने जानेवारी २००८ मध्ये ‘शासन व शेती यांच्यातील संबंध आणि भूधारणा सुधारांतील अपूर्ण कामे (State Agrarian Relations and Unfinished Tasks in Land Reforms ) याविषयी एक समिती स्थापन केली होती. केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्याच वेळी भूधारणा सुधारांसंबंधी एक राष्ट्रीय मंडळही स्थापन झालेले असून डॉ. मनमोहन सिंग त्याच्या अध्यक्षपदी आहेत. वरील समितीने भूधारणा सुधारांसंबंधी शिफारशींचा ३०० पानी अहवाल २००९ साली सादर केला. तो राष्ट्रीय मंडळासमोर ठेवण्याआधी सचिवांची एक समिती त्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी नेमली गेली.
या समितीने कमाल जमीनधारणेची मर्यादा कमी करून ती ‘दोन एकर सिंचित आणि पाच एकर कोरडवाहू’ अशी करावी अशी शिफारस केली होती. यापुढे जाऊन या समितीने याआधीच्या जमीनधारणा कायद्यात असलेली फळबागा, चहामळे, ऊसलागवड इत्यादी बागायती (Plantations), मत्स्योद्योग व इतर विशेष कृषिप्रकल्प यांच्यासाठी जमीनधारणेची कमाल मर्यादा शिथिल करण्याची तरतूद रद्द करण्याची शिफारस केली.
त्याशिवाय, जमीनधारणा मर्यादेसंबंधातील सर्व दाव्यांचा निपटारा जलद गतीने व्हावा यासाठी तसेच निकाल लागताच जमीन ताब्यात घेणे व जादा असलेल्या जमिनीचे फेरवाटप करणे यांची अंमलबजावणी जलद गतीने होण्यासाठी, विभागीय अधिकारी आणि/किंवा लवाद यांच्यामार्फत करण्यात यावा अशीही शिफारस या समितीने केली. ही शिफारस स्वीकारली गेली तर यापुढे जमीनधारणेच्या बाबतीतील दावे हे दिवाणी न्यायालयाच्या कक्षेत राहणार नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांना आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटले तर न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची संधी असणार नाही. जमीनधारणेच्या बाबतीत झालेल्या अन्यायाविरोधात न्यायालयातून दाद मागण्याच्या प्रक्रियेपासून शेतकऱ्यांना, राज्यघटनेच्या नवव्या अनुच्छेदाच्या बहाण्याने वंचित करता येणार नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका जुन्या दाव्यासंबंधाने दिला असल्याची आठवण यानिमित्ताने झाल्याशिवाय राहात नाही.
राज्य सरकारांकडे चच्रेसाठी पाठविलेला मसुदा, सचिवांच्या समितीच्या छाननीनंतर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय मंडळाने वरील समितीच्या अहवालामधील शिफारशींमध्ये काही किरकोळ बदल करून तयार केलेला दिसतो. समितीने सुचविलेल्या ‘दोन एकर सिंचित आणि पाच एकर कोरडवाहू’ कमाल जमीनधारणेच्या मर्यादेऐवजी धोरणाच्या मसुद्यात ज्या राज्यांच्या कमाल जमीनधारणा कायद्यांतील कमाल मर्यादा ‘पाच ते दहा एकर सिंचित आणि दहा ते पंधरा एकर कोरडवाहू’पेक्षा जास्त असेल त्यांनी ती कमी करावी अशी सूचना केली आहे.
‘जमिनींचे फेरवाटप’ आणि ‘कसेल त्याची जमीन’ या स्वातंत्र्यचळवळीच्या काळातील अत्यंत लोकप्रिय घोषणा होत्या आणि ते स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय तोंडवळय़ाच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या गाभ्यातील कार्यक्रम होते. त्यांची अंमलबजावणी मात्र अनेक राज्यांत ‘कां कूं’ करीतच झाली. संपत्ती अधिकाराच्या घटनादत्त मूलभूतपणात सौम्यता आणण्याचे नेहरूंनी अनेक प्रयत्न केले आणि इंदिराजींनी तर त्यांच्यावर कडी करून संपत्तीचा मूलभूत अधिकार रद्दच करून टाकला तरीसुद्धा भारतातील शेतजमिनीचे समान किंवा न्याय्य म्हणता येईल असे वाटप नक्कीच झालेले नाही.
‘जोवर शेती हा व्यवसाय म्हणून घाटय़ाचाच उद्योग आहे तोवर शेतजमिनीचे वाटप म्हणजे फक्त गरिबीचेच वाटप राहील’ यावर प्रदीर्घ काळ सद्धान्तिक चर्चा करणाऱ्या सर्व व्यासपीठांचे एकमत झाले आहे. शेतजमीन ही जोवर खऱ्या अर्थाने आíथक मालमत्ता बनत नाही, शेतीव्यवसायाच्या घाटय़ाच्या स्वरूपामुळे मागच्या पिढीने लादलेला शिरावरील बोजाच ठरते तोवर शेतजमिनीचे फेरवाटप करण्याची भाषा करण्यात काहीच शहाणपण नाही. मोठय़ा आकारमानाच्या शेतजमिनींच्या तुलनेत जमिनीच्या लहान लहान तुकडय़ांची उत्पादकता अधिक असते आणि त्यातून निघणाऱ्या उत्पादनांना किमतीही तुलनेने अधिक मिळतात ही वस्तुस्थिती आहे. मोठी जमीनधारणा असलेले शेतकरी अधिक चांगल्या स्थितीत असल्याचे दिसतात ते जमिनीचे आकारमान मोठे असल्याने काही आíथक फायदा होतो म्हणून नव्हेतर अधिक जमीनधारणेला एक सामाजिक प्रतिष्ठा, भ्रामक का होईना, चिकटलेली असते आणि ‘येनकेनप्रकारेण’ पिढीजात खानदानीपणाचा देखावा करीत त्यांना ते रेटावे लागते. त्यांचे बरे दिसणे ‘वासे पोकळ झालेल्या बडय़ा घरा’चे दिसणे असते.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आणि विशेषत: १९७०च्या आणीबाणीच्या काळात ज्या ज्या राज्यांत भूमिहीनांना जमिनी वाटण्यात आल्या, त्या सर्व राज्यांतील जमीनवाटपाची निष्पत्ती दु:खद आहे. वाटप केलेल्या या जमिनीच्या सोबत सरकारने ती कसण्यासाठी आवश्यक पतपुरवठा, बलबारदाना आणि निविष्ठा पुरवण्याची हमी दिली होती तरीसुद्धा त्यातील बहुतेक जमिनी पडीकच राहिल्या. शेतीव्यवसायाच्या आíथक अपात्रतेची, आíथक दिवाळखोरीची राजकारण्यापेक्षा भूमिहीनांनाच अधिक जाण होती हे यामागचे कारण असण्याची शक्यता आहे. काहीही असले तरी भारतीय परिस्थितीत शेती कसण्याची शारीरिक क्षमता किंवा कारभारीपण या भूमिहीनांपकी बहुतेकांच्या अंगी नव्हते.
शेतजमिनींचे फेरवाटप हा कार्यक्रम राजकीयदृष्टय़ा आश्वासक कार्यक्रम असू शकेल. ‘सर्वसमावेशक विकासा’च्या डावपेचांच्या पोतडीतून निघालेल्या ‘फुकट भोजनांच्या कार्यक्रमां’च्या जाळय़ात न फसलेली काही मते ‘जमीन फेरवाटपा’च्या जाळय़ात नक्कीच गवसतील. सध्या उद्योगक्षेत्राला, सर्वसामान्य शेतकऱ्याला कमाल जमीनधारणा कायद्यानुसार जेवढी जमीन बाळगण्याची परवानगी आहे त्याच्या शंभरपट शेतजमीन बाळगण्याची मुभा आहे. समितीच्या शिफारशी स्वीकारून कमाल जमीनधारणा कायद्यात दुरुस्ती केली गेली तर उद्योगक्षेत्राला शेतीक्षेत्रात प्रवेश करणे दुरापास्त होईल, विशेषत: मसुद्यात सुचविल्याप्रमाणे चहामळे, ऊस इत्यादी बागायती, मत्स्योद्योग व इतर कृषिप्रकल्पांसाठी जमीनधारणेची कमाल मर्यादा शिथिल करण्याची सध्याच्या कायद्यातील तरतूद रद्द केली तर ते अशक्यच होऊन जाईल.
कमाल जमीनधारणा कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीच्या बरोबरीने जर किमान धारणाही निश्चित केली तर जमिनीचे फेरवाटप त्यानंतरच्या काळात अशक्यच होऊन बसेल. कारण त्यामुळे जमिनीचे लहान लहान तुकडे पडतील. एवढेच नव्हे, तर सगळी वावरे सूक्ष्म म्हणावी इतकी लहान होतील. जमीनधारणा सुधारांच्या अंमलबजावणीत ज्या पश्चिम बंगाल सरकारने सुरुवातीला मोठय़ा उल्हासाने पुढाकार घेतला, त्या सरकारवर एक वेळ अशी आली की त्यांना जमीनधारणेची कमाल मर्यादा वाढवावी लागली. कारण आधीच्या मर्यादेनुसार शेतजमिनींचे फेरवाटप केल्यानंतर अल्पावधीतच राज्याच्या धान्यउत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात घट झाली. जमिनींच्या बाजारपेठेत जमिनींच्या किमतींची आज जी परिस्थिती आहे ती पाहता पुन्हा फेरवाटपाचा बडगा समोर दिसू लागला तर नवीन मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या जमिनी शेतीखाली राहण्याऐवजी त्वरित मिळणाऱ्या आíथक फायद्याचा विचार होऊन सरळ सरळ जमिनींच्या बाजारपेठेत विक्रीला काढल्या जातील, अशी शक्यताच जास्त आहे. जमीनधारणा सुधार ही ज्यांना शेतीतले तीळमात्र कळत नाही अशा डाव्यांची अफलातून कल्पना आहे. आजच्या अन्नधान्यटंचाईच्या आणि हवामानाच्या चंचलतेच्या काळात समितीच्या शिफारसी स्वीकारून त्या अनुषंगाने सरकार जमीनधारणा सुधारांचे साहस करीत आहे याच्याइतके दुसरे दुर्दैव नाही.
