लोकांना काही लाभ देणे राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना अवघड झाले. त्यामुळे मग नाटकीयता, भाषिक आक्रमकपणा, अर्वाच्य विनोद आणि करमणूकप्रधानता यांची चलती सुरू झाली. राजकीय किंवा सार्वजनिक जीवनातील सभ्यतेपेक्षा राजकारण कशाबद्दल आहे याविषयीच्या सार्वजनिक विवेकाचा हा प्रश्न आहे.
राजकीय नेत्यांनी सार्वजनिक जीवनात कसे वागावे आणि काय बोलावे, हा जगभर सर्वत्रच बऱ्यापकी गुंतागुंतीचा विषय आहे. अमेरिकेत अलीकडेच ओबामा यांना एका- त्यांच्या मते-हलक्याफुलक्या टिप्पणीसाठी माफी मागावी लागली. म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक व्यक्ती असणाऱ्या माणसांनी काय बोलावे आणि काय बोलू नये याचे राजकीयदृष्टय़ा उचित समजले जाणारे काही संकेत असतात. अशा संकेतांमधून सार्वजनिक सभ्यता जोपासली जाते. ही सार्वजनिक सभ्यता म्हणजे फक्त औपचारिक सौजन्य नसते किंवा खासगीत एक आणि जाहीरपणे एक अशा दुहेरी मोजपट्टय़ांचा(डबल स्टॅण्डर्ड) तो मामला नसतो. अशा संकेतांमुळे दोन गोष्टी साध्य होतात. एक म्हणजे सार्वजनिक संकेतांमुळे आपोआपच खासगी विश्वासालासुद्धा तेच संकेत लागू व्हायला लागतात. दुसरी आणि जास्त महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा संकेतांमधून एक सार्वजनिक विवेक विकसित होतो. आपण एक समाज म्हणून काय असावे, काय करावे आणि कोणत्या उद्दिष्टांच्या मागे जावे याचे काही दुवे समाजात विकसित होतात आणि त्यांच्या चौकटीत मग सार्वजनिक निर्णयप्रक्रिया साकारते.
त्यामुळे लोकशाहीमध्ये एकीकडे काहीही करून लोकप्रिय बनण्याची आणि त्यासाठी भाषणबाजी करण्याची अहमहमिका असते; कोण नेता किती ‘पॉवरफुल’ बोलतो याला महत्त्व असते आणि तरीही काय बोलावे आणि काय बोलू नये याबद्दल भान ठेवावे लागते.
औचित्य आणि संवेदनशीलता यांचे भान न ठेवता आक्रमक प्रत्युत्तरे देण्याचा किंवा विनोद करून श्रोत्यांना जिंकण्याचा प्रयत्न केला की काय होते याचे उदाहरण अजित पवार यांच्या अलीकडच्या वादग्रस्त भाषणामुळे पाहायला मिळाले. अजित पवार यांच्या ‘त्या’भाषणामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय संस्कृती आणखी घसरल्याच्या वर्तमानावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यांच्यावर स्वाभाविकपणे चौफेर टीका झाली.
त्यांच्या ‘बेताल’ वक्तव्यावर टीका करणाऱ्यांत शिवसेना आणि मनसे या दोन सेना आघाडीवर राहिल्या. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात राजकीय सौजन्याचे रक्षण कोण करणार हे स्पष्ट झाले! त्यातही दुर्दैवी आणि तरीही विनोदाचा भाग असा, की अजित पवार यांच्या भाषणातील एका विशिष्ट शब्दाचा संदर्भ घेत या दोन्ही सेनांच्या सेनापतींनी ‘तोच’ शब्द वापरून मतदारांनी अजितदादांना ‘तीच’मात्रा द्यावी, असे जाहीरपणे म्हटले आणि त्याचा मात्र नंतर कोणी निषेध केल्याचे वाचनात आले नाही.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक जीवनातील किमान शाब्दिक किंवा वाचिक सभ्यता पूर्वीही अधूनमधून भंगली असल्याची उदाहरणे शोधली तर सापडतात; पण सभ्यतेचा किंवा सुसंस्कृतपणाचा घाऊक ऱ्हास केव्हा झाला असे पाहायचे झाल्यास राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणातील दोन टप्प्यांचा संदर्भ घ्यावा लागेल. काळाच्या भाषेत हे दोन्ही टप्पे एकाच वेळी घडले. एक संदर्भ आहे अयोध्येच्या वादाचा. दुसरा आहे महाराष्ट्रात शिवसेनेचा झंझावात निर्माण होण्याचा. दोन्ही गोष्टी १९८९ ते १९९५ या पाच-सात वर्षांच्या काळात घडल्या. त्यांच्या आशयाविषयीच्या वादात शिरण्याचे इथे प्रयोजन नाही.
पण बाबरी प्रकरणात एकदा मुस्लीम समाज हा धर्माचा, राष्ट्राचा आणि भारतीय संस्कृतीचा शत्रू म्हणून उभा केल्यानंतर त्या समाजाबद्दल, विशेषत: त्यातील स्त्रियांबद्दल जाहीरपणे जे आणि जसे बोलले जाऊ लागले ते लोकशाही राजकारणाच्या भाषेलाच नव्हे तर आशयाला खोलवर धक्का लावणारे होते. त्या काळी उमा भारती, विनय कटियार अशी नावे भडक मुस्लिमविरोधी टीका करणाऱ्यांमध्ये अग्रेसर होती. तेव्हापासून एखादा समाज आणि त्यात जन्मलेले नेते यांच्या जन्माचा आणि धर्माचा उल्लेख करून त्यांचे खच्चीकरण करण्याला एक राजकीय कृती म्हणून प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. ज्या प्रकारे मोदी सोनियांच्या इटालियन आणि ख्रिश्चन असण्याचा उल्लेख करीत राहिले; निवडणूक आयुक्त िलगडोह यांच्या ख्रिश्चन असण्याचा उल्लेख करीत राहिले आणि अहमद पटेल यांचा ‘अहमदमियाँ’ असा उल्लेख अगदी अलीकडेसुद्धा करीत राहिले, ते सारे आपल्या राजकारणाच्या सतत घसरणाऱ्या भाषिक संस्कृतीचे निदर्शक होते. म्हणूनच हल्ली भाजपच्या नेत्यांपकी वरुण गांधींना फार मागणी असते!
महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाशी टक्कर देण्यासाठी १९९३ ते ९५ या काळात सेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांनी भाषणांचा आणि ‘सामना’तील अग्रलेखांचा प्रभावी वापर केला. त्या दोहोंमध्ये भाषिक संयमाचे सर्व संकेत मोडून काढले गेले. काँग्रेसविरोधी राजकारण करणारे ते काही पहिले राजकीय नेते नव्हते. पण त्यांनी एक नवी राजकीय भाषा प्रचलित केली आणि तिला प्रतिष्ठा तर मिळवून दिलीच, पण त्या भाषेमधून निवडणुका जिंकायला मदत होते हे दाखवून दिले. (त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकीत केलेल्या दादा कोंडके यांच्या अशाच एका भाषणाला तेव्हा पुणेकर मतदारांनी मनापासून आणि हर्षवायू झाल्यागत चेकाळून प्रतिसाद दिला होता, हे आज अजित पवारांवर टीका करताना लक्षात ठेवायला हवे.) प्रतिस्पध्र्याला नामोहरम करायचे आणि लोकमानस चेकाळून सोडायचे तर सौजन्य आणि श्लील-अश्लीलच्या कल्पना यांना सोडचिठ्ठी द्यायला हवी, असा संदेश त्या काळातील राजकीय सभांमधून मिळाला. म्हणूनच मग पुढे २००९च्या निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पत्नी कशा चालतात याच्या नकलेसह विनोद केले गेले तरी टीव्ही वाहिन्यांनी ती भाषणे ‘लाइव्ह’ दाखवली आणि वर्तमानपत्रे किंवा स्त्रीवादी कार्यकत्रे यांनी त्याबद्दल आवाज उठविला नाही.
असे का होते? नेते पातळी सोडून का बोलतात? लोक त्याला प्रतिसाद का देतात? अशा नेत्यांचा टेलिव्हिजनवरचा आणि राजकारणातलाही ‘टीआरपी’ का वाढतो?
एकीकडे या प्रश्नांचे एक सोपे उत्तर असे देता येईल की दृक्श्राव्य माध्यमांच्या विस्तारामुळे राजकारणाचे नजाऱ्यामध्ये किंवा देखाव्यामध्ये रूपांतर झाले आहे. जे राजकारण देखाव्यांचे प्रक्षेपण करण्याच्या माध्यमांच्या गरजेची पूर्तता करेल तेच राजकारण माध्यमांद्वारे ‘प्रदíशत’ होते असे एक उत्तर देता येते, त्यात तथ्य आहेच, पण ते उत्तर अपुरे आहे. तसे होण्यासाठी देखाव्याचे राजकारण करणारे राजकारणी आणि स्वत:चे रूपांतर आंबटशौकिनांमध्ये करणारे मतदार यांचीही गरज असतेच!
दुसरे उत्तर असे असू शकते, की या काळात राजकीय स्पर्धा तीव्र झाली आणि त्यामुळे पूर्वी राजकारणात जी भाषिक सभ्यता शक्य होती ती आता शक्य राहिली नाही. लोकांची मते मिळविण्यासाठी वाटेल ते आणि सर्व काही करायला राजकीय नेते तयार झाले. अखेरीस निवडणुकीचे राजकारण म्हणजे गर्दी जमविणे आणि त्या गर्दीच्या मनावर राज्य करणे हे असतेच. त्यामुळे आक्रमक, अप्रस्तुत असे बोलून दमदार नेतृत्वाचा आभास निर्माण करायचा मोह बऱ्याच राजकारण्यांना पडू शकतो.
विशेषत: जेव्हा राजकारणातून लोकांना काहीतरी मिळण्याची शक्यता लुप्त होते, तेव्हा अशा वरकरणी आणि भाषिक कौशल्याला राजकारणात जास्त महत्त्व प्राप्त होते. महाराष्ट्रात १९८०च्या दशकाच्या अखेरीपासून राजकारणातून काही सार्वजनिक भले साध्य होण्याची शक्यता जास्त जास्त धूसर होऊ लागली. लोकांना खरोखरीच काही लाभ देणे पक्षांना आणि नेत्यांना अवघड झाले. त्यामुळे मग नाटकीयता, भाषिक आक्रमकपणा, अर्वाच्य विनोद आणि करमणूकप्रधानता यांची चलती सुरू झाली.
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात १९९४-९५मध्ये शिवसेना आणि भाजप यांची आघाडी काँग्रेसच्या विरोधात जेव्हा लोकमत पेटवू पाहत होती तेव्हा काँग्रेसला पर्याय म्हणून देण्यासारखे त्यांच्यापाशी काय होते? मग त्याऐवजी, वैयक्तिक टीका, अफाट आक्रमक भाषा आणि नकला यांच्याद्वारे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात साचलेल्या निराशेला वाट करून दिली गेली. आपण मनात किंवा खासगीत नेत्यांबद्दल आणि सत्ताधारी कार्यकर्त्यांबद्दल जे बोलू (किंवा मनातही जे बोलणार नाही) ते थेट जाहीरपणे बोलले जाण्याचा एक आनंद लोकांनी त्या काळात घेतला.
म्हणजे हा प्रश्न नुसता राजकीय सभ्यतेचा किंवा सार्वजनिक जीवनातील सभ्यतेचा नाही. राजकारण कशाबद्दल आहे याविषयीच्या सार्वजनिक विवेकाचा हा प्रश्न आहे. सत्तास्पर्धा आणि राजकारण जेव्हा पोकळ बनते तेव्हा राजकारणात मुद्दय़ांपेक्षा गुद्दे तरी येतात किंवा असा भाषिक अत्याचार येतो. जेव्हा शिवसेना आणि ठाकरे यांचा प्रभाव पडत होता तेव्हा त्याचे एक स्पष्टीकरण असे दिले गेले की ते भावनिकतेचे आणि लोकांना उत्कंठित करण्याचे राजकारण करीत आहेत. आता जर राष्ट्रवादीचे नेते आक्रमक आणि असभ्य भाषा वापरण्यास उद्युक्त होत असतील तर त्याचा एक अर्थ असा होतो, की महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सार्वजनिक हिताविषयीचे वाद घालण्याचा अवकाश आणखी आक्रसला आहे. हेच देशाच्या राजकारणातदेखील होत आहे का?
* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com
