भारत व सिंगापूर हे दोन्ही देश ब्रिटिशांच्या साम्राज्यातून स्वतंत्र झालेले. दोघांचाही कारभार ब्रिटिशांच्या पठडीतून चालवला गेलेला, पण ली क्वान यांनी जुने ब्रिटिश कायदे व नोकरशाही यांचाच मागील पानावरून पुढचा प्रवास व परिणाम थांबवला. त्यांनी नवीन कायदे केले, की जे सिंगापूरच्या भल्यासाठी होते..
सिंगापूरचे शिल्पकार ली क्वान यू यांचे २३ मार्चला वयाच्या ९१ व्या वर्षी निधन झाले. एखाद्या देशाच्या अर्थकारण व औद्योगिकीकरण यावर देशाच्या नेत्याचा किती परिणाम होतो याचे सिंगापूर व ली क्वान हे एक सार्थ उदाहरण आहे. नव्वदच्या दशकात जेव्हा मला त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्याचा योग आला तेव्हाच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातून निघणाऱ्या प्रचंड ऊर्जेचा मला अनुभव आला. त्या वेळी नकळत माझ्या मनात भारताचे पहिले पंतप्रधान व सिंगापूरचे पंतप्रधान यांच्या विचारसरणीत व त्याचे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर व औद्योगिकीकरणावर झालेले परिणाम यांची तुलना झाली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले १९४७ साली, तर सिंगापूरचे पहिले स्वयंनिर्णय घेणारे सरकार आले १९५९ साली. पीपल्स अ‍ॅक्शन पार्टी (पॅप)चे सर्वेसर्वा ली क्वान यू हे पंतप्रधान झाले.
१९६३ साली जेव्हा ब्रिटिश साम्राज्यातून मलेशियाची निर्मिती झाली त्यात सबाह, मलाया, सार्वाकसह सिंगापूरही मलेशियाचा भाग होता; पण दोनच वर्षांत ली क्वाननी मलेशियातून फुटून सिंगापूर या स्वतंत्र देशाची स्थापना केली. तो दिवस होता ९ ऑगस्ट १९६५.  भारताच्या फाळणीनंतर ते आजपर्यंत देशात जसे जातीय दंगे झाले व त्यांचा परिणाम देशाच्या अर्थकारणावर होत राहिला तसेच जातीय दंगे सुरुवातीच्या काळात सिंगापूरनेही अनुभवले. मात्र सुरुवातीच्या जातीय दंग्यांवरून धडा घेऊन पुढे त्यांनी अशी चोख व्यवस्था ठेवली की, त्यानंतर आजपर्यंत सिंगापूरमध्ये जातीयच नाही, तर कोणत्याही दंगली झाल्या नाहीत. परदेशी गुंतवणूकदारांना एखाद्या देशाबद्दलचा विश्वास वाढावा व अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यात ली क्वान पूर्णपणे यशस्वी ठरले. त्यानंतर १९६०-७०च्या दशकात या अतिपूर्वेकडील देशाने १०%च्या वर वार्षिक ठोकळ उत्पादन वाढवत सिंगापूरच्या अर्थकारणाला बळकटी दिली. त्या दशकांमध्ये भारत केवळ ३.५% वाढ करत होता. सिंगापूरचे २०१४ साली दरडोई सकल उत्पादन हे ५५ हजार डॉलरच्या वरती म्हणजे अमेरिकेपेक्षाही जास्त आहे. भारताचे मात्र फक्त ११६५ आहे. सिंगापूरचे हे उत्पन्न जागतिक सरासरीच्या तिप्पट आहे.
या दोन्ही नेत्यांना त्या वेळी पायाभूत सुविधा व उद्योगांचे महत्त्व कळले होते, पण त्यांनी ते उद्देश साध्य करण्यासाठी मार्ग मात्र वेगळे निवडले. नेहरूंवर रशियाच्या साम्यवादाचा पगडा होता. ब्रिटिश साम्राज्यातून नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारतात परदेशी गुंतवणूक म्हणजे जास्त करून पश्चिमात्य देशांतून गुंतवणूक आणणे म्हणजे परत पश्चिमी वसाहतवादाला मागील दाराने देशात प्रवेश देणे या मानसिकतेचा प्रभाव असल्याने त्या वेळी भारताने सार्वजनिक उपक्रमांना प्राधान्य देऊन त्याची अंमलबजावणी सरकारी उपक्रमांच्या माध्यमातून झाली; पण पुढील दोन दशकांत गचाळ कारभार, भ्रष्टाचार व अनागोंदी यामुळे या सार्वजनिक उपक्रमांनी पैसा तर संपवला, पण देशात सामाजिक व पायाभूत सुविधा तयार करण्यात पूर्णपणे अपयश आले. याउलट ली क्वान यांची विचारसरणी भांडवलशाही होती. प्रथमत: सरकारी कंपन्यांतर्फे मोठे ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, रस्ते यांची निर्मिती करत ते उद्योग चालवण्यासाठी मात्र त्यांनी परकीय भांडवल आकर्षित करण्यास सुरुवात केली. सिंगापूरमध्ये तयार होणारे उत्पादन, त्याकरिता वापरल्या जाणाऱ्या प्रक्रिया या केवळ जागतिक दर्जाच्याच असाव्यात यावर या नेत्याचा पूर्ण भर होता.
भारत व सिंगापूर हे दोन्ही देश ब्रिटिशांच्या साम्राज्यातून स्वतंत्र झालेले. दोघांचाही कारभार ब्रिटिशांच्या पठडीतून चालवला गेलेला, पण ली क्वान यांनी जुने ब्रिटिश कायदे व नोकरशाही यांचाच मागील पानावरून पुढचा प्रवास व परिणाम थांबवला. त्यांनी नवीन कायदे केले, की जे सिंगापूरच्या भल्यासाठी होते. नुसते कायदे करून न थांबता कार्यक्षम पोलीस व न्यायव्यवस्था उभारली. या दोन्ही व्यवस्थांतून त्वरित न्याय व गुन्हेगारांना शासन असा शिरस्ता ठेवला. भ्रष्टाचारी धेंडांना गजाआड केले. या सर्वामुळे पोलीस व न्यायव्यवस्थेची जरब सिंगापूरमधील प्रत्येक राहणाऱ्या माणसाला वाटू लागली. मी गेली २५ वर्षे सिंगापूरला जातो आहे, पण मला कुठे रस्त्या-रस्त्यावर दांडुका घेतलेले पोलीस दिसले नाहीत, पण ते कुठे तरी आहेत व वेळ पडली तर लगेच येतील, हा विश्वास सिंगापूरमध्ये असताना वाटतो. मुंबईत आज समोर पोलीस असला तरी गुन्हेगाराला पकडायला आपल्या मदतीला धावून येईलच असा विश्वास वाटत नाही. हा सामाजिक प्रश्न असला तरी उत्पादकता व उद्योग सुकर करण्याची व्यवस्था यांवर व म्हणूनच अर्थकारणावर परिणाम करणारा आहे. आज सिंगापूर हे जागतिक बँकेच्या मागच्या लेखात उल्लेख केलेल्या अहवालातला पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे व याचे सर्व श्रेय ली क्वान या त्यांच्या पहिल्या पंतप्रधानाकडे जाते. आजच्या सरकारला खरोखरच ‘अच्छे दिन’ आणायचे असतील, तर इतर धोरणांबरोबर सक्षम पोलीस व न्यायव्यवस्था उभारणे जरुरीचे आहे. भ्रष्टाचार व गुन्हे संपवायला या दोन व्यवस्थाच उपयोगी पडतील. लोकसभेतून गोंधळ घालीत नुसते कायदे पास करून देशाची ही व्यवस्था वा भ्रष्टाचारी वृत्ती बदलणार नाही व त्याच्या परिणामी अर्थकारणाला गती येणार नाही.
 ‘भारतात बनवा’ हे असेच एक दुसरे घोषवाक्य. आज त्या अंगाने होणारी सर्व व्यक्तव्ये ही भारतीय उत्पादन उद्योगाला संरक्षण देण्याच्या नीतीने झालेली वाटतात. मला वाटते हा संरक्षण देणारा रस्ता चुकीचा आहे. त्यामुळे देशात तयार होणाऱ्या मालाची गुणवत्ता ही प्रश्नार्थकच राहणार. त्या माल तयार करणाऱ्या प्रक्रियाही तशाच दोषपूर्ण राहणार. केवळ सरकारी संरक्षणाच्या कुबडय़ांवर उभारलेली व चालू ठेवलेली उत्पादन व्यवस्था हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बोजाच ठरेल. ली क्वान यांच्यापासून याही बाबतीत भारताला शिकण्यासारखे आहे. सुरुवातीच्या काळात तैवान, सिंगापूर, कोरिया अशा देशांत व नंतर चीनने ७० ते ९० च्या दशकात स्वस्त कामगार असणाऱ्या आपल्या अर्थव्यवस्थेतील गरिबी हे दोषस्थान न ठेवता, बलस्थान केले; परंतु ली क्वानचे वैशिष्टय़ केवळ यातच नाही. जागतिकीकरणाने व परदेशी गुंतवणुकीमुळे देशात सुबत्ता आली, यामुळे कामगार वर्गाचे पगार वाढू लागले. या वाढलेल्या पगारांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत जर राहायचे असेल तर उत्पादनमूल्य वाढवणे गरजेचे असते. ली क्वान यांनी लगेच उत्पादन प्रक्रियांमध्ये नवीन दर्जाची उत्पादकता व कार्यक्षमता येईल याकरिता उद्योगांना प्रोत्साहित केले. यामुळे पगाराचा खर्च वाढूनही उत्पादनाचा खर्च कमी होत गेला व सिंगापूरचे उद्योग कोरिया व चीनसारख्या देशांशी स्पर्धेत टिकू शकले. नेत्याच्या द्रष्टेपणामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसे दूरगामी चांगले परिणाम होतात याचेच हे उदाहरण! ‘भारतात बनवा’ या मोहिमेंतर्गत देशातील उत्पादनाला परदेशी उद्योगांपासून संरक्षण देऊन स्वदेशी उद्योगांची जोपासना करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा स्वदेशी उत्पादन उद्योग आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत कसे जिंकू शकतील, त्यासाठी त्यांना लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा, वाहतूक, ऊर्जा कशा मिळतील व देशातील उद्योग चालवणे हे कसे सुकर होईल हे जर सरकारने बघितले तर खासगी उद्योग व भारतातील उद्योजक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या कसोटीला नक्कीच उतरतील. सरकारने स्वत: सार्वजनिक उद्योग चालवण्यापेक्षा सिंगापूरचा धडा घेऊन तो नीट गिरवला, तर भारतीय उद्योगांना त्याचा खचितच फायदा होऊ शकेल.
पण ली क्वान हे काही उदारमतवादी नव्हते. ब्रिटनसारखे कल्याणकारी राज्य चालवावे हे त्यांना कधीच पटले नाही. राजकारणात, अर्थकारणात शिस्त आणायची असेल तर अशी तज्ज्ञ मंडळी ही संसदेत व मंत्रिमंडळात असली पाहिजेत, असा त्यांचा आग्रह होता. काही वर्षांपूर्वी सिंगापूरच्या एका उच्चशिक्षित मंत्र्यांशी जेवणाच्या वेळी गप्पा सुरू होत्या. लंडनहून सिंगापूर सरकारच्या शिष्यवृत्तीवर अर्थशास्त्रात नैपुण्य मिळवून शिष्यवृत्तीच्या अटींप्रमाणे हा २६ वर्षांचा तरुण जेव्हा सिंगापूरला परतला तेव्हा एका महिन्यात त्याला ली क्वानच्या कार्यालयातून फोन आला व पंतप्रधानांना आपल्याला भेटायचे आहे. उद्याच या, असा निरोप आला. तो तरुण घाबरतच पंतप्रधानांना भेटला. १० मिनिटांच्या भेटीत त्याचे अभिनंदन करतानाच ली क्वान यांनी पॅप पक्षाच्या सभासदत्वाचा अर्ज त्याला दिला व सांगितले, ‘‘तुझे आयुष्य तूच आखायचे आहेस, पण तुझ्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाने या वयात राजकारणात येऊन संसदेत यावे, अशी माझी इच्छा आहे. यामुळे तुझा व देशाचा फायदा होईल. तुला २४ तास विचार करायला देतो, पण उद्या तो अर्ज स्वाक्षरीसह भरून मला आणून दे!’’ सिंगापूरचे बरेच संसद सदस्य व मंत्री असेच ली क्वान यांनी मिळवले होते. त्यामुळे सरकारशी व देशाशी राजनिष्ठ असणाऱ्यांचा भरणा तेथे झाला व त्या पातळीवरचा भ्रष्टाचार नष्ट झाला.
ली क्वान यांचा लोकशाहीचा अर्थ वेगळा होता. सिंगापूरला विरोधी पक्ष आहे, पण तो केवळ शोभेपुरता. कोणताही विरोध त्यांनी संपूर्ण मोडून काढला. सिंगापूर स्वच्छ ठेवण्यासाठी अगदी चुइंगगमवर बंदी आणत फटक्याच्या शिक्षेचाही सर्रास वापर केला. मला वाटते त्यांच्या कारभाराला तुम्ही कोणत्याही शाहीचे नाव दिले तरी ६० लाख लोकसंख्येच्या सिंगापूरवासीयांच्या आयुष्यात त्यांनी सुबत्ता, सुरक्षितता, शिस्त आणली. शेवटी लोकशाही ही देशातील श्रीमंत व राजकारण्यांच्या सोयीसाठी असते. सर्वसामान्य माणसाला ती अन्न, वस्त्र, निवारा व सुरक्षा देऊ शकत नसेल तर काय कामाची? गेल्या शतकातील महत्त्वाचा शोध कोणता याचे उत्तर त्यांनी वातानुकूलन यंत्र असे दिले. कारण त्यामुळे सिंगापूरसारख्या गरम देशातील लोकांना थंड हवा मिळून त्यांची उत्पादकता वाढली! इतका हा देशनिष्ठ माणूस आज काळाच्या पडद्याआड गेला; पण सिंगापूर हेच त्यांचे स्मारक आहे. आपल्या देशात पुतळ्यांची व मंदिरांची स्मारके बांधण्यापेक्षा खरीच शिवशाही-रामराज्ये आणली तर हा देशच अशा थोर माणसांची स्मारके ठरेल. अन्यथा उंच पुतळे बघणे हेच आपले नशीब बनेल.
*लेखक अर्थ-उद्योग धोरणांची दिशा ठरवणाऱ्या अनेक संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी असून एका उद्योजकीय सल्ला-कंपनीचे अध्यक्ष आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर