समान नागरी कायद्याची आवश्यकता व शक्यता याबद्दल आपण अनेक वर्षे वाचत, विचार करत व त्या विषयी चर्चा करत आलो आहोत. त्यामुळे पार्थसारथी घोष यांचे. ‘द पॉलिटिक्स ऑफ पर्सनल लॉ इन साऊथ एशिया आयडेंटिटी. नॅशनॅलिझम अँड द युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ हे पुस्तक बघताच कुतूहलवश ते वाचावयास घेतले. डॉ. घोष हे राजकीय विश्लेषक आहेत व भारतातील राजकारणावर त्यांची अनेक पुस्तके प्रसिद्ध झालेली आहेत.
या अभ्यासादरम्यान त्यांनाही वैयक्तिक कायदा व समान नागरी कायदा यामागील राजकारणाविषयी कुतूहल वाटू लागले, म्हणून त्यांनी या विषयाची निवड केली. हा अभ्यास करताना लेखकाने घेतलेले परिश्रम त्यांनी वाचलेल्या पुस्तकांवरून, तसेच त्यांनी केलेला प्रवास व घेतलेल्या भेटीच्या तपशिलावरून ध्यानात येतात. या सर्व गोष्टींचा संदर्भ त्यांच्या लिखाणात वारंवार येतो. लेखकाला हे समजून घ्यायचे आहे की राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत अंतर्भाव असूनही समान नागरी कायदा बनवणे आपल्याला शक्य का झालेले नाही? शिवाय बांगलादेश सोडता सार्कच्या अन्य देशांत या विषयावर चर्चासुद्धा नाही. या सर्व देशांत अनेक वांशिक व धार्मिक समूहाचे लोक राहतात. म्हणून त्यांच्या मते समान नागरी कायद्याचा प्रश्न हा राजकीय आहे व त्यासाठी या प्रदेशाचे राजकारण समजून घेतल्याशिवाय या प्रश्नाची व्याप्ती व गुंता लक्षात येणार नाही. तसेच या विभागात भारत हा सर्वात महत्त्वाचा देश असल्याने इथे घडणाऱ्या गोष्टींचा प्रभाव सर्व देशांवर पडतो, म्हणून सर्वात जास्त चर्चा भारताचीच करणे अपरिहार्य आहे.
भारतातील कायद्यांचा मागोवा घेताना, वेगवेगळ्या प्रांतात परंपरागत न्यायपद्घती कशी वेगवेगळी विकसित झाली याची चर्चा आहे. नंतर मुस्लीम अमलात बल्बनला उद्धृत केले आहे. मुगलांच्या काळात, शहाजहानपर्यंत हिंदू-मुस्लिम आपसात धर्म बदलल्याशिवाय सर्रास लग्न करत होते हेही संदर्भासहित सांगितले आहे. आपल्याला कळते की मुगल काळ अथवा मराठय़ांच्या काळात कायद्याची अमलबजावणी अनेकांगी होती. मात्र कौटुंबिक प्रश्न स्थानिक पातळीवरच सोडवले जात. इंग्रजांच्या शासनाने मात्र गावपातळीवरील यंत्रणाही स्वत:च्या ताब्यात घेतलेली दिसते. त्यांनीच कायद्याला लिखित स्वरूप दिले. परंतु त्यांनीही वैयक्तिक कायद्यातील बदल, भारतीयांनी चळवळी करून मागणी केल्यावरच केले. १८५७ नंतर ते यासंबंधी सावध झालेले दिसतात. १८८२ सालचा नागरी विवाह कायदा याचे उत्तम उदाहरण आहे. तो कायदा जसा बनला होता तसे त्याचे अंतिम स्वरूप राहिले असते, तर कुठल्याही जातीधर्माच्या लोकांना एकमेकांशी विवाह करता आला असता. तसेच त्याचवेळी द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा आला असता, परंतु या कायद्याला कडवा विरोध झाला व जे आम्ही हिंदू-मुस्लिम-ख्रिस्ती वगैरे कुठलाही धर्म मानत नाही असे जाहीर करतील त्यांच्यासाठीच हा कायदा मर्यादित राहिला. लेखकाच्या मते मुसलमानांसाठीच्या कायद्यांत १९व्या शतकात कुठल्याही सुधारणा झाल्या नाहीत. कारण, जसा हिंदूंमध्ये एक गट सुधारणावादी होता तसा मुस्लिमांत नव्हता. २०व्या शतकातही मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याची वाटही वळणावळणाची राहिली. कारण स्थानिक संस्कृती व शरिया कायदे हे अनेकदा सरळ-सरळ एकमेकांविरुद्ध होते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शरिया कायद्याशी अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या. धार्मिक रीतिरिवाजांव्यतिरिक्त भारतातील विभिन्न प्रांतात वेगवेगळे स्थानिक रिवाज होते. (उदा. पंजाबमध्ये नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर, दिराशी लग्न करायचा रिवाज) असे स्थानिक रिवाजही नोंदवून घेतले गेले. अशा तऱ्हेने ब्रिटिश काळात कायदे लिखित स्वरूपात उपलब्ध झाले.
स्वातंत्र्यानंतर सरकारसमोरील पेच गुंतागुंतीचा झाला. त्यांना भारताला आधुनिक बनवायचे होते. हिंदू-मुस्लीम दंगे नुकतेच शमले होते. गांधीजींचा खून झाला होता व मुसलमान जनता स्वत:च्या अस्तित्वाबद्दल साशंक व भयभीत होती. त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वांच्या खुणांबाबत त्यांना आश्वस्त करायचे होते. त्याशिवाय त्यांना पाकिस्तान्यांना हेही दाखवायचे होते की भारतात खरोखर लोकशाही आहे व लोकशाहीत अल्पसंख्याकांना सन्मानाने व बरोबरीने वागवले जाते. त्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या चर्चेला वेगळेच परिमाण प्राप्त झाले. हिंदूंमधील मोठय़ा गटाने हिंदू कोड बनवण्यासाठी पुढाकार घेतला. उलट स्वातंत्र्यानंतर मुसलमानांचे जे पुढारी होते, त्यांनी कायम मुस्लीम कायद्यात सुधारणाविरोधीच भूमिका घेतली. ‘धर्मात ढवळाढवळी’चे आरोप करून समाजाला त्या विरोधात संघटित केले. दुसरीकडे हिंदुत्ववादी संघटनांनी ११९०च्या दशकात समान नागरी कायद्याची मागणी हत्यार म्हणून करायला सुरुवात केली. लेखक अनेक कोर्ट-केसेसची उदाहरणे देऊन स्पष्ट करतात की हिंदू कोड झाले म्हणजे हिंदू स्त्रियांपुढील प्रश्न संपले असे नाही. सध्या चर्चेत असलेल्या विवाहोत्तर संपत्तीच्या प्रश्नाची चर्चा १९९४-९६ झालेली होती. तसेच ते अनेक उदाहरणे देऊन समान नागरी कायद्याच्या मागणीमागचे निव्वळ राजकारणही उघड करतात. पुढे ते शेजारी (सार्क) देशांमधील कायद्यांचा धांडोळा घेतात. या सर्व चर्चा अतिशय उद्बोधक आहेत. त्यातील महत्त्वाचे सार म्हणजे, लेखकाचे ठाम प्रतिपादन की कुठल्याही वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करणे म्हणजे स्त्रियांचा स्तर उंचावणे हा राजकीय प्रश्न होतो व खऱ्या अर्थाने त्यास हात लावण्यास कुठलाही पक्ष तयार नसतो. साहजिकच यासाठीच्या चळवळीत भारत पुढे आहे. त्यांच्या मते त्या खालोखाल पाकिस्तान, मग बांगला देश, नंतर श्रीलंका व नेपाळ. मालदीव मुस्लीम देश आहे व भूतान बौद्ध.. तेथे हा प्रश्न चर्चिलाच जात नाही. कारण परंपरेने या दोन्ही देशात स्त्री खूप आत्मनिर्भर आहे.
या सगळ्या अभ्यासाचे फलित म्हणजे शेवटचे प्रकरण. यात लेखक प्रांजल कबुली देतात की जेव्हा शाहबानो प्रकरणाची चर्चा चालू होती व सर्व देशाच्या मनात समान नागरी कायद्याचा मुद्दा रुंजी घालत असायचा, तेव्हा त्यांना वाटायचे समान नागरी कायदा झालाच पाहिजे. परंतु कायद्याची इतकी पुस्तके वाचल्यावर, इतक्या देशांच्या परिस्थितीचा अभ्यास केल्यावर व त्यामागील असलेले राजकारण लक्षात घेतल्यावर, त्यांना असे ठामपणे म्हणता येणे अवघड झाले आहे. शिवाय त्यांना असेही वाटते की समजा, देशात विविध कायदे असले व त्यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून राबवले गेले तर काय हरकत आहे? असे शक्य आहे.
ज्यांना या प्रश्नावरील चर्चेची सर्वागांने माहिती करून घ्यायची आहे त्यांनी हे पुस्तक अवश्य वाचावे. यात गोळवलकरगुरुजींचे मत आहे तसेच डावे पक्ष, स्त्री चळवळी, जमाते इस्लामी, सय्यद शहाबुद्दीन, असगरअली इंजिनीअर आदी सर्वाच्या मतांची चर्चा आहे. दुसरे म्हणजे या वाचनामुळे व केलेल्या चर्चेमुळे लेखकाचे स्वत:चे विकसित होत गेलेले चिंतनही आपल्यापर्यंत पोहोचते.
द पॉलिटिक्स ऑफ पर्सनल लॉ इन साउथ एशिया : आयडेंटिटी, नॅशनॅलिझम अँड द युनिफॉर्म सिव्हिल कोड.
लेखक : पार्थ एस् घोष
रुटलेज प्रकाशन : नवी दिल्ली,
पाने २८६; मूल्य : ६९५ रु.
