आजच्या व भविष्यात शक्य असणाऱ्या आर्थिक घडामोडींबरोबरच जागतिक पातळीवरील उद्योगांमध्ये होणाऱ्या बदलांचा, या बदलांचा भारतीय उद्योगावर व अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा वेध घेणारे हे नवे पाक्षिक सदर..
स्तंभलेखनाची विचारणा झाल्यावर मी आनंदाने हो म्हटले. कारण वाचकांशी संवाद साधण्याचे स्तंभलेखन हे फार परिणामकारक माsam05ध्यम असल्याची माझी खात्री आहे. ‘लोकसत्ता’त  दर पंधरवडय़ाला येणारा हा स्तंभ भारत व जगभरातील उद्योग व अर्थ आणि वित्तीय घडामोडी या विषयीचा असेल. या साधारण २५ लेखांच्या मालिकेत उद्योगांच्या इतिहासात न जाता आजची परिस्थिती आणि विचारधारणा आणि त्याचा त्या त्या उद्योगांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम व त्याचे भविष्यात उमटणारे पडसाद यांचा ऊहापोह करण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न असेल. कोणत्याही एका विचारसरणीला घट्ट धरून ठेवणाऱ्यांपैकी मी नाही. माझ्या मते प्रत्येक विचारसरणीला चांगले आणि वाईट असे दोन्ही गुण चिकटलेले असतात. त्यामुळे एखादी विचारसरणी कशी राबवली जाते व आम जनता तिचा कसा अंगीकार करते यावर त्या त्या विचारसरणीचे त्या वेळचे यश अवलंबून असते.
एखादे चांगले वित्तीय धोरण केवळ चुकीच्या पद्धतीने राबवले गेले म्हणून जाचक वाटण्यापर्यंत अयशस्वी होते किंवा ते धोरण उद्योग व जनतेपर्यंत नीट पोहचवले गेले नाही म्हणूनही ते अयशस्वी होऊ शकते. त्यामुळे एखाद्या उद्योगाचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम हा केवळ त्या वेळेपुरता असतो. मी संगणक क्षेत्रात १९८७ साली शिरलो. दिल्लीतील बहुतेक सरकारी अधिकारी किंवा प्रत्यक्ष सरकारनेसुद्धा त्या वेळी या उद्योगाकडे फारशा गांभीर्याने बघितले नाही. केवळ १०० कोटी रुपयांची निर्यात करणारा हा उद्योग पुढील दोन दशकांत १०० पटींनी वाढेल याची शक्यता कोणाला वाटली नाही. पण कदाचित त्या सरकारी दुर्लक्षामुळे या उद्योगाच्या भरभराटीला मदत झाली. म्हणजे काही वेळा धोरणांच्या अभावामुळेही अर्थव्यवस्थेला तात्कालिक फायदा होऊ शकतो.
माझ्या या लेखमालेचा भर अशा औद्योगिक व आर्थिक धोरणांचा, जागतिक पातळीवरील उद्योगांमध्ये होणाऱ्या बदलांचा, या बदलांचा भारतीय उद्योगावर व अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करण्यावर असेल. पूर्वीच्या औद्योगिक विश्वात दर ३० वर्षांनी बदल होत असत. आजच्या संगणक व डिजिटल युगात हे बदल अक्षरश: दर पाच वर्षांत होत आहेत. नोकियासारखी रबर बूट बनवणारी ६० वर्षे जुनी कंपनी फिनलंडमध्ये राहून सेलफोनच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर पहिल्या क्रमांकावर पोहोचू शकते आणि पाच वर्षांत चौथ्या क्रमांकावर फेकली जाऊ शकते. विज्ञानात होणाऱ्या बदलांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कंपन्यांना गेल्या पाच वर्षांत आपला गाशा गुंडाळावा लागला तर अलिबाबासारखी चिनी कंपनी अमेरिकन बाजारपेठेत भल्याभल्यांची झोप उडवून राहिली. या सतत बदलणाऱ्या आणि अतिशय वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीचा अंदाज घ्यायचा प्रयत्न मी करणार आहे. मला लिहिताना जेवढा आनंद होतो त्यापेक्षा वाचताना त्याचा आपल्याला जास्त आनंद व्हावा हीच इच्छा!
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार जे जे उपाय योजत आहे, त्यात परदेशी गुंतवणुकीसंबंधी नवीन आक्रमक धोरणे राबवण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे बोलले जात आहे. रीटेल क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीचे धरसोडीचे धोरण दोन वर्षांपूर्वी बरेच गाजत होते. राजकारणी व अर्थतज्ज्ञ यांच्यात दोन गट पडले होते. एका गटाला हे उदारमतवादी धोरण अत्यंत आवश्यक वाटत होते तर दुसऱ्या गटाला रीटेलमधील या परदेशी गुंतवणुकीने किराणा दुकानदारांपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत कसा हाहाकार माजेल याचे चित्र दिसत होते. शेवटी सरकारने धोरण जाहीर केले, पण यामधील अटी इतक्या गुंतागुंतीच्या होत्या की, त्यामुळे त्याला परदेशी गुंतवणूकदारांनी वा उद्योगांनी प्रतिसादच दिला नाही.
देशात परदेशी गुंतवणूक आवश्यकच आहे. १९६५ च्या औद्योगिक धोरणाने परदेशी गुंतवणुकीकरिता काही क्षेत्रांत मोकळीक दिली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत हा परदेशी पैसा येणे आवश्यक असल्याचे भान सरकारला पहिल्यापासूनच होते, पण त्याचबरोबर स्वदेशी उद्योगांची गळचेपी होऊ नये, गुंतवणुकीचा पैसा हा चैनी गोष्टींच्या उत्पादनात पडू नये, अणुऊर्जा व संरक्षण-सामग्री उद्योग हे संपूर्ण स्वदेशी असावेत या समाजवादी विचारसरणीवर आधारित ही धोरणे विशेष गुंतवणूक आकर्षित करू शकली नाहीत. याच सुमारास म्हणजे ७०च्या दशकात इंडोनेशियासारख्या देशांनी मात्र खुलेआम गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचे धोरण अवलंबिले व त्याचा त्यांना तात्कालिक फायदाही झाला. १९९१-९२ पासून मात्र, साम्यवादी चीन जर उदारमतवादी धोरणे राबवू शकतो तर समाजवादी भारत का नाही या व त्या वेळच्या आर्थिक अपरिहार्यतेतून परदेशी गुंतवणूकदारांना देशी उद्योग खुले करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबिले. काही उद्योगांत १०० टक्के मालकी तर काही उद्योगांत ४९ टक्के मालकी विनापरवाना देण्याचे धोरण परदेशी गुंतवणूकदारांना जाहीर करण्यात आले. काही क्षेत्रे यातून वगळण्यात आली तर विमा (इन्श्युरन्स)सारख्या क्षेत्रात २४ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणुकीच्या मर्यादा घालण्यात आल्या. मालकीचे हे आकडे, कंपनी कोण चालवणार हे ठरवणारे असतात. गुंतवणूकदाराकडे जर ५१ टक्के किंवा जास्त मालकी असेल तर कंपनी कशी चालवावी याचे सर्व अधिकार त्या गुंतवणूकदाराकडे असतात. १०० टक्के मालकाकडे हे संपूर्ण अधिकार व पूर्ण नफ्याचा वाटा असतो तर ५१ टक्के मालकाकडे कंपनी चालवण्याचे मर्यादित अधिकार असतात. २४ टक्क्यांपर्यंत मालकी असणाऱ्या गुंतवणूकदाराला फक्त काही महत्त्वाच्या बाबींमध्ये नाही म्हणायचा अधिकार म्हणजे प्रस्ताव फेटाळण्याचे अधिकार असू शकतात. थोडक्यात गुंतवणूकदारांनी परदेशातून पैसा आणावा, पण त्यांना उद्योग धोरणाचे व चालवण्याचे अधिकार नसावेत अशा योजनेने भारतात परदेशी गुंतवणूकदारांचे स्वागत होत आले आहे. ९१-९२ सालानंतर संथ गतीने का होईना, हे जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचे धोरण राबवले जात आहे. पण बदलते सरकार, निर्णय न घेण्याची क्षमता, भ्रष्टाचार, संथगती सरकारी कारभार, सतत बदलणारे कायदे इत्यादी अनेक जाचक गोष्टींमुळे म्हणावी तशी परदेशी गुंतवणूक भारतात होताना दिसत नाही.
आजवरच्या अर्थतज्ज्ञांच्या संशोधनावरून व जागतिक आकडेवारीवरून एक गणित मांडले गेले आहे. एखाद्या देशाच्या ठोकळ उत्पादनाच्या एक टक्का परदेशी गुंतवणूक जर त्या देशात आली तर देशाचे आर्थिक ठोकळ उत्पादन हे ०.४ टक्क्याने वाढते. त्यामुळे भारतातील उद्योग व अर्थकारण ठोकळ उत्पादनाच्या स्वरूपात दोन टक्क्यांनी वाढवायचे असेल तर आपल्या साधारण दोन ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत १०० बिलियन डॉलरची परदेशी गुंतवणूक येणे आवश्यक आहे. सध्याच्या औद्योगिक वित्त अंदाजानुसार २०१५ या वर्षांत ६० बिलियन डॉलरची परदेशी गुंतवणुकीची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेप्रमाणे (२०१२-१७) भारतातील उद्योगांना एक ट्रिलियन डॉलर इतक्या प्रचंड गुंतवणुकीची परदेशी गुंतवणूकदारांकडून अपेक्षा आहे. पण आज ज्या वेगाने ही गुंतवणूक भारतात येत आहे तो खूपच मंद आहे. एप्रिल  ते ऑगस्ट १४ या काळात केवळ १७ बिलियन डॉलरची गुंतवणूकच झाल्याचे दिसते आहे.
अर्थात केवळ परदेशी पैसा आला म्हणजे देशाच्या सर्व उद्योगांत वाढ होते असाही पुरावा नाही. लॅटिन अमेरिकेत जेव्हा ही गुंतवणूक शेती व खाण उद्योगांत म्हणजेच प्राथमिक किंवा नैसर्गिक स्रोतांवर अवलंबून असणाऱ्या उद्योगांमध्ये झाली तेव्हा त्या गुंतवणुकीचा विपरीत परिणाम त्या उद्योगांवर आणि त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. त्या देशांच्या नैसर्गिक संपत्तीची लूट झाल्याचेच अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात आले. सेवा क्षेत्रातील उद्योगांमधील परदेशी गुंतवणुकीने देशाचा फायदा होतो की नाही याचे चित्र अनेक संशोधन निबंधांतून स्पष्ट झालेले नाही. पण भारताचा अनुभव मात्र चांगला आहे. विमान कंपन्या, हॉटेल उद्योग यात झालेल्या परदेशी गुंतवणुकीमुळे देशाच्या उद्योगांना व अर्थव्यवस्थेला फायदाच झाला आहे. संगणक उद्योगात झालेली परदेशी गुंतवणूक ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अत्यंत फायदेशीर ठरल्याचे गेल्या दोन दशकांच्या आकडेवारीतून दिसून येते. त्यामुळे विम्यासारख्या क्षेत्रातील ४९ टक्क्यां- पर्यंत मालकी देणारे धोरण हे परदेशी गुंतवणूकदारांना अधिक आकर्षक वाटेलच, पण त्याचबरोबर भारतातील या सेवांवरही चांगला परिणाम होईल. विमा सेवेची भरभराट हे इतर भारतीय उद्योगांनाही मदतगार ठरू शकेल. जागतिक अर्थतज्ज्ञांत मात्र एका विषयावर एकमत आहे आणि ते म्हणजे उत्पादन व मूलभूत सेवांमध्ये होणारी परदेशी गुंतवणूक ही त्या त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी असते. म्हणूनच भारतात येणारी ही परदेशी गुंतवणूक मूलभूत सुविधा आणि उत्पादन उद्योगांमध्ये झाली पाहिजे. ‘मेक इन इंडिया’सारखी धोरणे सक्षमपणे राबवली गेली पाहिजेत. राज्याराज्यांत परदेशी गुंतवणूक अशा उद्योगांमध्ये आणण्याची सशक्त चढाओढ लागली पाहिजे तरच १०० बिलियन डॉलरच्या उद्दिष्टाच्या आपण जवळ जाऊ शकतो.
अर्थात परदेशी गुंतवणूकदार पैसा घेऊन देशाच्या बाहेर रांग लावून उभे नाहीत. त्यांना आकर्षित करणे ही मोठी अवघड व दूरगामी कामगिरी आहे. सरकारी लालफितीचा कारभार, देशातील करप्रणाली व त्यावर आधारित कज्जे, दर पायरीवर भेटणारा भ्रष्टाचार, रस्ते-बंदरे यांची व्यवस्था- या व अशा उद्योगांना भेडसावणाऱ्या कित्येक समस्यांचे निराकरण होत आहे हे परदेशी गुंतवणूकदारांना व भारतीय उद्योगांना सतत जाणवले पाहिजे. जागतिक बाजारपेठेत पैसा भरपूर आहे, पण देशोदेशांत तो आकर्षित करण्याची स्पर्धाही तीव्र आहे. चीनसारख्या देशाने या क्षेत्रात मोठी आघाडी घेऊन स्वत:च्या अर्थव्यवस्थेचा आकार भारताच्या तीन ते चार पट मोठा केला आहे. रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांसारखे देश या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहेत. या परिस्थितीत राजकीय इच्छाशक्ती, उद्योगमित्र धोरणे, सुलभ प्रक्रिया इत्यादींमुळे जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार ‘सारे जहॉँ से अच्छा, हिंदोस्तां..’ हे गाणे म्हणेल तेव्हाच भारतीय औद्योगिक व आर्थिक व्यवस्थेला चालना मिळेल.

*लेखक अर्थ-उद्योग धोरणांची दिशा ठरवणाऱ्या अनेक    संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी असून एका उद्योजकीय सल्ला-कंपनीचे अध्यक्ष आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर